अफगानिस्तानमा इस्लामिक सरकारका लागि यस्तो छ तालिवानको योजना


प्रकाशित मिति : भाद्र १७, २०७८ बिहीबार

झण्डै २० बर्ष लामो युद्ध समाप्त गर्दै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानमा तालिवानहरुले नयाँ इस्लामिक सरकार स्थापनाको तयारी गरिरहेका छन् । तालिवानका सर्वोच्च धार्मिक नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा नै अफगानिस्तानका सर्वोच्च नेता हुने तालिवान अधिकारीले बताएका छन् ।

इरानका सर्वोच्च नेताकै भूमिकाजस्तो हुनेगरी हिबतुल्लाह अखुंदजादा नयाँ इस्लामिक सरकारका सर्वोच्च अधिकारी हुनेछन् । तालिवानका सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी बरादर सरकार प्रमुखका रुपमा दैनिक कार्यसंचालनका लागि मुख्य व्यक्ति हुने जनाइएको छ । यसबारे तालिवानले छिट्टै औपचारिक घोषणा गर्ने जनाइएको छ ।

तालिवानले काबुल कब्जागरेपछि अफगानिस्तान छाड्न चाहनेहरुको उद्दार गर्दै हमिद कारजाई विमानस्थलमा अमेरिकी सेना

नयाँ सरकारले बढ्दो मानवीय र आर्थिक संकट लगायतका चुनौतीहरुको सामना गर्ने देखिएको छ । अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरु र विदेशी सरकारले सहयोग रोकेका कारण सरकार संचालनका लागि नगद रकमको समेत अभाव हुने देखिएको छ । विदेशी सरकारहरुले तालिवानलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विवादहरु जारी छन् ।

तालिवानले काबुल कब्जागरेपछि अफगानिस्तान छाडेर विदेश भाग्ने क्रममा अफगानीहरु ।

यसैबीच अफगानिस्तान छाड्न चाहनेहरुका लागि अब सिमित विकल्पहरुमात्र बचेका छन् । पाकिस्तानले अब अफगानी शरणार्थीहरु स्वीकार नगर्ने बताएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले झण्डै २ दशक लामो अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपबाट अफागानिस्तानमा शुन्य परिणाम आएको प्रतिकृया दिएका छन् ।

शरिया कानून र महिलाप्रतिको रवैयाबारे चासो

अफगानिस्तानमा तालिवानले उनीहरुबाट स्थापित नियम अनुशार शरिया कानूनका रुपमा चिनिने इस्लामिक कानून लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो कसरी लागु हुनेछ भन्ने स्पष्ट भने छैन ।

विगतमा तालिवानहरुले अफगानिस्तानमा शासन गर्दा शरिया कानून लगाएका थिए, जुन अत्यन्तै कडा खालको रहेको थियो । महिलाहरुलाई घरबाहिर काम गर्न रोक लगाउने, पुरुष अभिभावक विना घर छाड्न प्रतिबन्ध लगाउने, केटीहरुका लागि विद्यालय जान रोक लगाउने र नैतिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई सार्वजनिक रुपमा दण्ड सजाय दिने जस्ता नियमहरु लागु गरेका थिए ।

अहिले भने तालिवानहरुले इस्लामिक कानून कसरी लागु गर्ने भन्नेबारे केही बताइसकेका छैनन् । तर प्राय अफगान महिलाहरुमा पहिलेकै जस्ता अवस्थामा फर्कनुपर्ने चिन्ता देखिएको छ ।

सन् १९२७ मा अफगान महिला ।

शरिया कानून इस्लामिक धर्मग्रन्थ कुरानमा आधारित रहेको छ । जसमा इस्लामका लागि कानूनी र नैतिक शिक्षाका बारेमा उल्लेख छ । कुरानले नैतिक जीवनको बारेमा बताएपनि कानूनका बारेमा भने विस्तारमा उल्लेख गरेको छैन । त्यसलाई धर्मगुरुहरुले फरक फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तालिवानले लगाएका प्रतिबन्धहरु शरिया कानूनले तय गरेको भन्दा कडा र विपरित रहेको कतिपय आलोचकहरुको भनाई छ ।

शरियाको व्याख्या मुस्लिम जगतमा पनि बहसको विषय रहेको छ । हरेक सरकारहरुले शरियामा आधारित कानूनी प्रणाली फरक फरक तरिकाले लागु गरेका छन् । तालिवानहरुले शरिया कानूनलाई संस्थागत बनाउने बताउँदै आएका छन् । जसको मतलव उनीहरुले इस्लामिक विद्धानहरुले वा अन्य इस्लामिक सरकारहरु सहमत हुनेगरी नै लागु गर्ने सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।

सन् २०१८ मा काबुलको साइकल र्यालीमा अफगान महिला ।

शरियाले चोरी, व्यभिचार लगायतका केही अपराधहरुलाई सुचिकृत गरेको छ । यदि प्रमाण पुगेको खण्डमा दण्डसजाय गर्ने उल्लेख गरेको छ । धार्मिक र नैतिक शिक्षाका बारेमा पनि शरियामा उल्लेख छ । कसरी प्राथना गर्ने, कसरी विवाह गर्ने र कसरी डिभोर्स गर्ने लगायतका विषय पनि यसमा उल्लेख छन् । शरियाले पुरुषविना महिलालाई घर छाड्न निषेध गर्दैन भने अधिकांश काम गर्नबाट पनि रोक लगाउँदैन ।

सन् १९५० मा बसमा छिर्दै अफगान महिला ।

जब सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म तालिवानहरुले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए, उनीहरुले शरिया कानूनको व्याख्या र लागु फरक तरिकाले गरे । उनीहरुले टेलिभिजनमा प्रतिबन्ध लगाए भने अधिकांश संगीतमा साधनमा पनि रोक लगाए । उनीहरुले सदाचारको प्रवद्र्धन र खराब तत्वको रोकका लागि भन्दै साउदी मोडलमा आधारित विभाग बनाएका थिए ।

नैतिक प्रहरी अधिकारीहरु बनाएर आनिवानी, कपडा र चालचलनमा कडाई गरियो । गस्तीमा निस्कने त्यस्ता प्रहरीहरुले नियम नमान्ने महिलाहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै अपमानित गर्ने र कारवाही गर्ने गर्थे । सन् १९९६ मा काबुलमा नेलपोलिस लगाउने एकजना महिलाको औंला नै काटिएको थियो । व्यभिचार आरोप लागेका महिलाहरुलाई ढुंगाले हानेर मारिएको थियो ।

आफ्नो शासनकालमा सन् २००१ मा महिलालाई सार्वजनिक रुपमा कुटपिट गर्दै तालिवान धार्मिक प्रहरी ।

तालिवानका प्रवक्ताले महिलालाई काम र अध्ययनका लागि अनुमति दिइने बताएका छन् । त्यस्तै अर्का एकजनाले महिला सरकारमा समेत सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् । जसबाट तालिवानले महिलाका सन्दर्भमा विगतको जस्तो कानून लागु नगर्ने संकेत देखिएको छ ।

सन् २०१३ मा काबुलमा अफगान महिला ।
© 2023 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com