मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २५, २०७८ मंगलबार
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको हो।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जवाफ परेपछि वा सो अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश भने भएन।
यस्तै, इजलासले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार ८ गते बोलाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिष्द पुनर्गठन गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र संविधानमाथिको धोकाधडी भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले रिट दायर गरेका थिए।