राहत चेक समेटिएको १ दशमलव ९ ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेजमा सिनेटमा बहस सुरु
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २०, २०७७ बिहीबार
१४ सय डलरको राहत चेक समेटिएको १ दशमलव ९ ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेजमा सिनेटमा बहस सुरु भएको छ । बहस सुरु गर्नका लागि बिहिबार भएको मतदानमा बहस सुरु गर्ने पक्षमा ५१ र विपक्षमा ५० मत खसेको थियो ।
सबै रिपब्लिकन सिनेटरहरुले विपक्षमा र सबै डेमोक्रेटिक सिनेटरले पक्षमा मतदान गरेका थिए । उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले टाइब्रेक गरेपछि ५१ मत प्राप्त भएकाले प्याकेजबारे बहस सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित प्याकेजमा राहत चेकका योग्यताबारे केही संसोधन गरेलगत्तै सिनेटमा बहस सुरु भएको हो ।
यसै सप्ताहन्तमा सिनेटबाट प्याकेज पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । रिपब्लिकन सिनेटर रोन जोन्सनले पूरै ६२८ पेजको बिल सिनेटको फ्लोरमा पढ्न बाध्य पारेपछि प्रकृया केही ढिलो भएको छ । अब सिनेटमा बहस र सुधारमा मतदानपछिमात्र बिल पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिल पारित गर्नका लागि रिपब्लिकन सिनेटरहरुको समर्थन आवश्यक छैन । किनभने डेमोक्र्याट्सहरुले ६० फिलिबस्टर नचाहिने र सामान्य बहुमतबाटमात्र बिल पारित गर्नसकिने गरी बजेट प्रकृयामार्फत बिललाई अगाडि बढाएका छन् ।
राहत चेकको योग्यतामा गरिएको परिवर्तन अनुशार ७५ हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेहरुले राहत चेकको पूर्ण अंश प्राप्त गर्नेछन् । तर ८० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुनेहरुले पनि राहत चेकको कुनै पनि अंश प्राप्त नगर्नेगरी सहमति कायम भएको छ । त्यस्तै दम्पत्तिको सन्दर्भमा १ लाख ५० हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेहरुले पूरै राहत चेक पाउनेछन् तर १ लाख ६० हजारभन्दा धेरै आम्दानी हुनेहरुले चेकको कुनै पनि अंश पाउनेछैनन् ।
घरमूलीका सन्दर्भमा १ लाख १२ हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेहरुले पूरै १४ सय पाउनेछन् तर १ लाख २० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुनेहरुले कुनै रकम पाउनेछैनन् । थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी आम्दानी हुनेहरुले पाउने राहत चेकको रकम घट्दै जाने हिसाबका लागि पनि नयाँ बिधिको प्रयोग गरिने भएको छ ।
काम गुमाएकाहरुलाई अतिरिक्त साप्ताहिक ४ सय डलर प्रदान गर्ने विषय भने सिनेटमा पनि कायम नै रहने भएको छ । शनिबार विहानै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राहत प्याकेज सिनेटमा केही संसोधनसहित आउने भएको हो । रिपब्लिकनको समर्थन नपाएको यो बिल सिनेटमा पनि बजेट प्रकृयाबाट रिपब्लिकनको सहमति विना नै पारित हुने देखिएको छ ।
हरेक डिपेन्डेन्टले १४ सय डलरको राहत चेक पाउने विषयमा पनि सहमतिको प्रभाव पर्ने बताइएको छ । यो बिल राष्ट्रपतिको टेबुलमा भने मार्च १४ अगाडि नै पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।