सिनेटमा रिपब्लिकन नेता म्याक्कोनेलले छाडे शक्ति साझेदारीका लागि फिलिबस्टरको शर्त

प्रकाशित मिति : माघ १३, २०७७ मंगलबार

सिनेटमा रहेका समितिमा डेमोक्रेटिक नियन्त्रणका बदलामा फिलिबस्टरको प्रावधान कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएका सिनेटमा रिपब्लिकन नेता मिच म्याक्कोनेलले उक्त माग छाडेका छन् । दुईजना डेमोक्रेटिक सिनेटरहरुले नै फिलिबस्टर हटाउन नहुने पक्षमा मतदान गर्ने बताएपछि फिलिबस्टर कायमै रहनेमा ढुक्क रहेका म्याक्कोनेल सिनेटका समितिहरुमा डेमोक्र्याट्सलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न तयार भएका हुन् ।

उनले यो माग छाडेपछि अब सिनेटका समितिहरुमा डेमोक्र्याट्सको पूर्ण नियन्त्रण कायम हुनका लागि बाटो खुलेको छ । दुईजना डेमोक्रेटिक सिनेटर जो मन्चिन र क्रिस्टेन साइनेमाले फिलिबस्टर प्रावधान हटाउनका लागि प्रयाप्त भोटको अभाव रहेको म्याक्कोनेललाई आश्वस्त पारेका छन् ।
कुनै पनि महत्वपपूर्ण बिल पारित गर्नका लागि सिनेटमा फिलिबस्टर ६० भोटको आवश्यकता हुन्छ ।

सिनेटमा डेमोक्रेटिक नेता चक शुमर लगायतका सिनेटरहरुले आफूहरु सिनेटमा फिलिबस्टर प्रावधान कायम राख्न तयार नभएको बताएका छन् । फिलिबस्टर नियमका कारण डेमोक्र्याट्सले चाहेका बिल र प्रावधानहरु परित हुनमा गतिरोध उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

अहिले सिनेटमा दुबै पार्टीको पचास पचास सिट रहेको छ । उपराष्ट्रपतिका रुपमा कमला ह्यारिसले टाइब्रेक गर्न पाउने अधिकार भएकाले डेमोक्र्याट्सको झिनोमात्र बहुमत कायम भएको छ । तर बिल पारित गर्न ६० भोट चाहिने फिलिबस्टर प्रावधानले राहत चेक, जलवायु परिवर्तन, अध्यामगन सुधार लगायतका बिलहरु पारित गर्नमा आगामी दुईबर्षका लागि रिपब्लिकनको समेत सहमति कायम गर्न जरुरी हुनेछ ।

कुनै पनि बिल पारित गराउन ६० भोट आवश्यक पर्ने फिलिबस्टरको प्रावधान हटाउनका लागि सबै ५० जना डेमोक्रेटिक सिनेटरहरु एकमत हुन आवश्यक हुन्छ । फिलिबस्टर हटाउनका लागि न्युक्लीयर बिकल्प बताइने उक्त विकल्पका जानका लागि सामान्य ५१ भोट भए पुग्छ । अर्थात् सिनेटमा ५१ जना सिनेटरहरु सहमत भएको खण्डमा फिलिबस्टरको प्रावधान हटाएर न्युक्लीयर विकल्प लागु गर्न सम्भव छ ।

सिनेटमा अन्य नियमहरु संसोधनका लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता हुन्छ । अर्थात् कुल १०० सिनेटरहरुमध्ये ६७ सिनेटरको सहमति आवश्यक हुन्छ । तर न्युक्लीयर विकल्पबाट फिलिबस्टर प्रावधान हटाउनका लागि भने सामान्य बहुमत भए पुग्छ । सन् २०१३ को नोभेम्बरमा सिनेटमा डेमोक्र्याट्सहरुले विभिन्न नियुक्तीहरुका लागि ६० भोट चाहिने फिलिबस्टर प्रावधान हटाउन न्युक्लीयर विकल्पको प्रयोग गरेका थिए ।

सन् २०१७ को अप्रिलमा रिपब्लिकनहरुले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिस नियुक्तीका लागि ६० भोट चाहिने फिलिबस्टर प्रावधान हटाउन न्युक्लीयर विकल्पको प्रयोग गरेका थिए ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com