बाइडेनका १० दिने योजना सार्वजनिक: ११ मिलियनलाई कागजपत्रको बिलदेखि दर्जनौं कार्यकारी आदेश
प्रकाशित मिति : माघ ३, २०७७ शनिबार
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस ।
❒ पहिलो दिन नै ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने बिल पारित गराउनका लागि संसदसमक्ष पठाउने
❒ विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य देशहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, मास्क अनिवार्य गर्ने नियमको घोषणा गर्ने
❒ दर्जनौं कार्यकारी आदेश, मेमो र निर्देशनहरु जारी गर्ने, पेरिस जलवायु सम्झौतामा पनि अमेरिकालाई पुन: सहभागी गराउने
❒ खसोखासमा थप समाचारहरुका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिमले सपथग्रहणपछि १० दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । बाइडेनको कार्यकालमा ह्वाइटहाउसमा चिफ अफ स्टाफ रहने रोन क्लेनले उक्त मेमो सार्वजनिक गरेका हुन् । पहिलो दिन नै ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने बिल पारित गराउनका लागि संसदसमक्ष पठाउनेछन् । त्योबाहेक अन्य कैयन बिलका लागि समेत बाइडेनले समर्थन जनाउनेछन् ।
त्यो बाहेक बाइडेनले १० दिनमा गर्ने मुख्य विषयहरु यस्ता छन् ।
जनवरी २०
सपथग्रहणको पहिलो दिन बाइडेनले संघीय विद्यार्थी ऋण भएका अमेरिकन विद्यार्थीको ऋण पेमेन्ट र ब्याज स्थगित गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नेछन् । साथै पेरिस जलवायु सम्झौतामा पनि अमेरिकालाई पुन: सहभागी गराउनेछन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य देशहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध बाइडेनले हटाउनेछन् । राज्यहरुबीच यात्रा गर्दा र संघीय भूभागमा मास्क अनिवार्य गर्ने नियमको घोषणा गर्नेछन् । देशब्यापी रुपमा घरनिकालामा र घर लिलामीमा रोकलाई थप गर्नेछन् ।
जनवरी २१
बाइडेनले विभिन्न कार्यकारी आदेशहरु जारी गर्नेछन् । कोरोना महामारीको अवस्थामा परिवर्तन हुनेगरी विभिन्न नियमको घोषणा गर्ने र विद्यालय तथा विजनेशहरु खोल्ने अवस्था बनाउनका लागि कदम चाल्नेछन् ।
जनवरी २२
बाइडेनले आफ्ना मन्त्रालयहरुलाई महामारीबाट प्रभावित काम गर्ने परिवारहरुका लागि आर्थिक राहत उपलब्ध गराउनका लागि कदम चाल्ने निर्देशन दिनेछन् ।
जनवरी २५ देखि फेबु्रअरी १ सम्म
बाइडेनले कैयन कार्यकारी आदेश, मेमोहरु र मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन जारी गर्नुका साथै जलवायु संकटको सम्बोधन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गर्नेछन् । अमेरिकन उत्पादन किन्ने बलियो बनाउन कदम चाल्नेछन् । साथै अपराध न्याय प्रणालीमा सुधार, स्वास्थ्यमा पहुच, सिमाक्षेत्रमा बिछोडिएका परिवारका मिलन लगायतका विषयमा कदम चाल्नेछन् ।