रुकुम काण्डले उब्जाएका दर्जन प्रश्न र कानुनी पाटो
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०७७ बिहीबार
– शीतल पाण्डे
माओवादी शसस्त्र द्धन्दको उद्गम स्थल रुकुममा आज भन्दा ठीक ५ दिन अगाडी घटेको बर्बर र मानवता बिरुद्धको अपराधले नेपालमा गणतन्त्र दिवश मनाइरहदा विभिन्न प्रश्नहरु खडा गरिदिएको छ । जहाँबाट जातीय, वर्गिय, कुनैपनि राजनैतिक आस्था वा कुनै पनि फरक पहिचानको आडमा भेदभाव नगर्ने र जनताको शासन जनताको लागि जनताबाटै गर्ने उद्घोषको रुपमा थियो भन्ने विश्वास गर्दै आईरहेको छ तर पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा के नेपालमा गणतन्त्र आएको हो या जसले जे गरेपनि हुने र भनेपनि हुने छाडा समाज बनेको हो भन्ने कुरा सोचनीय बनेको छ ।
मिति २०७७ जेष्ठ १० गते जातीय भेदभाव कसूर र सजाय ऐन संसदबाट पारीत भएकै दिन अकल्पनीय र निकै दर्दनाक मानवता विरुद्धको घटना घट्यो रुकुम काण्ड । जहाँ २१ वर्षिय नवराज बि.क.आफ्ना १८ जना साथीहरु तथा उनी समेत १९ जना जाजरकोटबाट १७ बर्षिया आफ्नी प्रेमीकालाई बेहुली बनाएर ल्याउन करीब ३ घण्टाको बाटो हिँडेर रुकुमको चौरजहारीमा पुगे । अहिले सम्मको बिभिन्न मिडियाका समाचार तथा भिडियो हेर्दा केटा पक्ष लाई केटी पक्षले लखेट्दै भेरी नदीमा पुर्याई ढुंगा मुढा प्रहार गरेपछि ति युवाहरु आत्तिएर भेरी नदीमा हाम फाले र ४ जनाको मृत्यु भयो, २ जना अझै बेपत्ता छन् भने बाँकी भने बाँच्न सफल भएका छन् ।
यो प्रसंगले हाल सडक देखि सदन तातेको छ । खासगरी आम नागरिकका बीचमा यो बिषयलाई लिएर चर्को बहस भईरहेको छ ।
एक पक्ष लकडाउन उल्लंघन गरी १९ जनाको हुल बाँधि जाजरकोट देखि रुकुम सम्म बेहुली उठाउन जानु संक्रमण रोग तथा नियन्त्रण ऐनको खिलाफ कानून विपरीत रहेको र १७ बर्षकी उमेर नपुगेकी युवतिलाई बेहुली बनाउने कुरा नै गैरकानूनी भएकोले केटा पक्षको पनि दोष रहेको देखाईरहेका छन् । बिवाहका लागि उमेरका कारण अयोग्य भएकोमा बालबिबाह अन्तर्गत कार्वाही गराउन सकिन्थ्यो हत्या नै गर्नु पर्ने थिएन, यो दलित केटा भएको कारण हत्या गरिएको हो भन्ने तर्कहरु पनि आईरहेका छन् ।
उसो त नेपालले जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धाता गर्दे सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी सन् १९६५ लाई सन् १९७१ मा अनुमोदन समेत गरि जातिय भेदभावलाई उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई सकेको छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक लाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरी ऐ. धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यतलाई निजको उत्पत्ति , जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसायको आधारमा निजि तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरिने छैन् भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरि यस्तो कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा मान्दै कानून बमोजिम दण्डनिय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाब (कसूर र सजाँय ऐन)२०६८ को प्रस्तावनामै छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरि प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपुर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै स्थानमा गरिने छुवाछुत वहिष्कार, प्रतिवन्ध निष्काशन अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधि भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनिय वनाई त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरि सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्णता कायम राखि समतामुलक समाजको निर्माण गर्न कानून ल्याई व्यक्तिलाई छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
कसैले यस्तो छुवाछुत तथा भेदभाव गरेकोमा ३ महिनादेखि ३ वर्ष सम्म कैद र पचास हजार रुपियाँ देखि दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना साथै पीडितलाई दुईलाख रुपैयाँ सम्म क्षतिपूर्ति तथा शारीरिक हानी नोेक्सानी पु¥याएकोमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्ने व्यबस्था छ । साथै यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कासूरमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाई कारबाही गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेबाट उक्त घटनामा ज्यान सम्बन्धी अपराध घटेको हुँदा मुलूकी फौजदारी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ ज्यान सम्बन्धी कसूर, दफा १७७, १७८ र १७९ ले यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनमा कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले गम्भीर चोट वा क्षति दिएर मानिसलाई मार्ने सम्मको कसुर गरेमा त्यस्ता कसुरदारलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी ऐनको अपराध सहिता २०७४ को दफा १७७(ज्यान सम्वन्धि कसुर) र दफा १७८ मा पिडितलाई पीडकवाट मनासिव क्षतिपुर्ति भराईदिनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा सुनिश्चित गरिएको छ । ऐ. दफा १७९ ले गम्भिर उत्तेजना तथा रीसको आवेगबाट ज्यान लिन नहुने र यस्तो कसूर गरेमा दश देखि १५ वर्ष सम्म कैद र एकलाख रुपियाँ देखि एकलाख पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
यी त भए कानूनी कुरा । राज्यले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा राज्य स्वयं, हरेक व्यक्ति, संस्था, तथा सम्पूर्ण समाज जिम्मेवार हुनु पर्छ र मात्र कानूनी राज्यको अनुभूति गर्न सकिन्छ । तर के हामीले बनाएका कानून साच्चिकै रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् रु भनेर प्रश्न सोध्नु पर्ने बेला भयो आफैलाई । किनकी नागरिक तथा राज्य दुबै जिम्मेवार नबने जतिसुकै उत्कृष्ट कानून बनोस् ति कानून मात्र अक्षरहरुको समूह हुन्छ र यो कागजको खोस्टोमा मात्र सीमित हुन्छ ।
तर समतामुलक समाजको निर्माणको सपना देखिरहने सचेत तथा देशभक्त नेपालीले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ कि बिश्व कोभिड १९ को दलदलमा फसेको बेला नेपालमा लकडाउन भईरहेको बेला १९ जनाको जत्था लिएर जाजरकोटबाट ३ घण्टाको पैदल हिडेर रुकुम पुग्नु संक्रमण रोग नियन्त्रण ऐनको उल्लंघन हो या होईन ?
१७ बर्षकी युवति बिबाह गर्न अयोग्य हुन्छिन् साथै अहिले लकडाउन छ, हामीले यसरी दलबल भएर जानु हुँदैन भन्ने कुरा युवाहरुले जान्नु पर्छ या पर्दैन ?
त्यसरी आलाकाँचा युवाहरु दलबल लिएर आएपछि स्थानिय जनप्रतिनिधि समेतले संझाई बुझाई गरी समस्या समाधान गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
कुनै बहानामा कसैलाई भेदभाबपूर्ण व्यबहार गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको चेतना ति जनप्रतिनिधि तथा स्थानियमा हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
ति अल्लारे उमेरका युवाहरु त्यसरी लकडाउन उल्लंघन गरी १७ बर्षिया युवतिलाई बेहुली बनाउने कुरा गैरकानूनी हो भन्ने कुरा संझाई बुझाई गरी जवरजस्ती गरेको भएमा प्रहरीलाई खबर गरी प्रहरीको जिम्मा लगाउनु पर्देनथ्यो ?
त्यसरी कुनै पनि हदमा मार्ने सम्मको नियत लिई लखेट्नु अति हुन्छ र यसले आफ्नै खति हुन्छ भन्ने जानकारी ति जनप्रतितिधी समेतका गाउँलेलाई थाह हुनु पर्दैनथ्यो ?
भेरी नदीमा डुवाई वा डुब्न वाध्य बनाई मार्ने सम्मको कार्य गैरकानूनी हो भन्ने थाह पाउनु पर्दैनथ्यो ?
घटना घटे पछि त्यस घटनाको युवती पात्रको फोटो समेत प्रदर्शन गरी उनको निकै व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गर्न हुँदैन र यो कानूनले दण्डनीय हुन्छ भन्ने कुरा युटुवर तथा संचार माध्यमले जान्नु पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ?
के ति घटनाकी युवति पात्रले अवको जिवन वाँच्नै नसक्ने गरी पत्रकारीता गर्ने हक युटुवर तथा संचार माध्यमलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको छ ?
यि र यस्तै प्रश्नहरु आफैले आफैलाई सोध्ने र व्यबहार सुधार गर्ने प्रण गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने बेला भएको छ । किनकी जब सम्म कानूनको पालना नागरिकबाट र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व बिनाको १३ औं गणतन्त्र दिवस मनाईरहँदा यसको खिल्ली उडाएको मात्र महशुष हुनेछ ।
किनकी यो घटना कुनै जाति बिरुद्धको घटना भन्दा पनि मानवता बिरुद्धको घटना हो । जब राज्यले छुवाछुत तथा भेदभाब उन्मुलन गर्र्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको र सोही बमोजिम संविधान तथा कानून समेतको व्यवस्था गरी छुवाछुत तथा भेदभाव लाई गैरकानूनी, अमानवीय घोषणा गरिसकेको छ । डर छ त कतै यस्ता घटनामा राजनीतिक कलर दिने काम राज्य पक्षबाट हुन्छ कि यसमा सचेत र खवरदारी गर्नु पर्दछ ।
हाम्रो देशमा आएको गणतन्त्रको सार्थकता यस्ता कुरालाई जातीय कलर दिएर लुट्न खोज्ने हरु पनि सलवलाएका छन् । यो वास्तवमा कुनै जात जातिको मात्र घटना होईन, साठी लाख दलित जनताको मात्र मुद्धा होईन यो सम्पूर्ण तीन करोड जनताको तथा सम्पूर्ण मानवजातिको मानवता विरुद्धको घटना हो तसर्थ कानून बमोजिम दोषिलाई कार्वाही गर्नको लागि प्रहरी प्रशासन कहीं कतै चुक्छ की यसमा सचेत हुँदै खवरदारी गर्नु पर्छ । यो घटनाले जातीय मुद्धा बन्नु दुर्भाग्य हो ।
गणतन्त्र दिवस मनाईरहँदा यस्ता मानवता विरुद्धका घटनाले जातीय रंग पाउनु हुँदैन जसले हाम्रो सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन मद्धत पुगोस् । साथै राजनैतिक संरक्षण पाउनु हुदैन भन्ने तर्फ पनि सचेत हुनु पर्दछ ।
पाण्डे कानुन व्यवसायी हुन् ।