यस्तो छ नेपालको नयाँ नक्शा निशान छापमा परिवर्तन गर्ने संवैधानिक प्रकृया
– शीतल पाण्डे
सारा विश्व कोरोना रोगको महामारीका कारण आक्रान्त बनेको र नेपालमा पनि यसको असर दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको परिप्रेक्षमा स्वास्थ्य सामाग्री जुटाउने र कोरोना बिरुद्ध लड्न र बिजय प्राप्त गर्नका लागि छिमेकी राष्ट्र लगाएत अन्य तेस्रो मुलूकको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बेला भारतले बिषम परिस्थितीको मौका उठाई नेपाली माटोमा बाटो खनी एक पक्षिय रुपमा यसको उद्घाटन गर्नुले भारत नेपालको असल छिमेकी देश नभएको कुराको स्पष्ट रहस्योद्घाटन भने अवस्य गरेको छ ।
भर्खर मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटी नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल र नेपालीहरुका वीचमा विभिन्न संचार माध्यहरु तथा सामाजिक संजालहरुमा यसले तहल्का मच्चाएको छ ।
खासगरी नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटी नक्शा प्रमाणिकरण तथा सार्वजनिकिकरणलाई गरेको विषयलाई लिएर दुई मतहरु अगाडी देखा परेका छन् । एउटा समूहले विगत लामो समय देखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेतको भु भाग नेपालको नक्शाबाट नै गायब पारी बिगतमा सत्ता तथा शक्तिको लागि शासकहरुले गुपचुप रुपमा भारतलाई सुम्पेको भूमी संलग्न गरी नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्ने साहसिक कार्य गरेकोमा वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरिरहेका छन् त अर्को समूहले भने त्यस्तो चित्र त जसले पनि बनाउन सक्ने कुरा उल्लेख गर्दै वास्तविक रुपमा जमिन फिर्ता ल्याउन सक्ने कुरामा शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
भर्खर सार्वजनिक भएको नेपालको नक्शा अब राजनितिक तथा सरकारी कामकाजको हुने कानूनी आधार नै यस्तो जिज्ञासाको सही समाधानको उपाय हो । एउटा समूहले विगत लामो समय देखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेतको भु भाग नेपालको नक्शाबाट नै गायब पारी बिगतमा सत्ता तथा शक्तिको लागि शासकहरुले गुपचुप रुपमा भारतलाई सुम्पेको भूमी संलग्न गरी नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्ने साहसिक कार्य गरेकोमा वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरिरहेका नेपालीको धन्यवाद ज्ञापनलाई सार्थक बनाउने र वास्तविक रुपमा जमिन फिर्ता ल्याउन सक्ने कुरामा शंका व्यक्त गरिरहेका जनतालाई वास्तविक रुपमा भूमी फिर्ता ल्याएर बिश्वास दिलाउन सक्ने हिम्मत र क्षमता सरकारले राख्नु पर्दछ अन्यथा ईतिहासले नेपाली राजनितिलाई र राजनितिज्ञहरुलाई धिक्कार्ने छ ।
यदि यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेन भने यस नक्शाको बैधानिकता को प्रश्न उठाई शंका व्यक्त गरेकै जस्तो हुनेछ वास्तविक रुपमै । यसर्थ यसले कानूनी रुपमा वैधानिकता प्राप्त गर्न अबको कानूनी प्रकृया के हुने भन्ने कुरा नै महत्तवपूर्ण विषय हो । विगत लामो समय देखि भारतले हडपीरहेको नेपालको भु भाग लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरी नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्शालाई बैधानिकता दिने महत्तवपूर्ण कार्य भनेको संविधान संशोधन मार्फत नै हो ।
सरकारले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको नयाँ नक्सा राखिने छ ।
खासगरी कुनै पनि कानून संविधानको मातहतमा बन्ने गर्छन् र संविधान विपरीत गरिएको कुनै पनि कार्य अवैधानिक तथा असंवैधानिक हुने गर्छन् । नेपालको नक्शा समेत रहेको निशान छाप नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९ को उपधारा २ ले परिकल्पना गरेको र संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित नेपालको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्शा सर्वप्रथम संशोधन गर्नु पर्दछ । निशान छाप रहेको अनुसूचीको द्रस्टब्यमा यो निशान छाप आवश्यकता अनुसार ठुलो वा सानो आकारको बनाउन सकिनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रङको प्रयोग हुनेछ भन्ने उल्लेख रहेको छ । यस संबैधानिक प्रावधान हेर्दा निशान छापको आकार र रंगको परिवर्तन बाहेक निशान छापलाई संविधान संसोधनको औपचारिक प्रक्रिया बाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ ।
यसरी निशान छापको संशोधन नेपालको संविधान,२०७२ को धारा २७४ मा रहेको संविधान संसोधनको प्रक्रिया बमोजिम मात्र निशान छाप परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान संसोधनपछि यो राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।
सरकारले प्रमाणिकण गरेको नेपालको नया नक्शाको बैधानिकता सर्बप्रथम निशान छापको संशोधन पश्चात कार्यालयमा, राजनैतिक तथा अन्य सरकारी कामकाजी प्रयोगमा ल्याउन साथै पाठ्य पुस्तक तथा नेपालको नक्शा प्रयोग भएका हरेक सामाग्रीहरुमा संशोधन गरी यसलाई बैधनिक तथा व्यबहारिक बनाउन सकिन्छ । यस्तो प्रकृया अपनाउँदा लामो समय सम्म भारतले हडपेको भूमी फिर्ता गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको खुशीयाली मनाउन अहिले शंका व्यक्त गरिरहेका नेपालको राजनैतिक खिचातानी एबं अस्थायित्वबाट आजित भएको कारण सरकारले प्रमाणिकरण गरेको नया नक्शा माथी अबिश्वास व्यक्त गरिरहेको जमात समेत सडकमा ओर्लिएर वर्तमान सरकारको जयजयकार मनाउने छन, घरघरमा दीपावली गर्ने छन् र देशलाई परिआउँदा नेपालीहरु राजनिति बाट माथी उठी एकताबद्ध हुन सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश भारतलाई मात्र होईन सारा विश्वलाई दिनेछन् ।
मात्र सरकारले संबैधानिक प्रकृयामार्फत नक्शालाई संशोधन गर्ने र कुटनैतिक पहलमार्फत नक्शामा आएको भूमि वास्तविक रुपमा फिर्ता गर्ने कार्य अबको आवश्यकता हो । सारा जनता सरकारको कदममा कदम मिलाउने छन् किनकी गोला बारुद विरुद्ध आत्मबल र साहसकै आडमा खुकुरी लिएर लड्ने र शत्रु माथी बिजय प्राप्त गर्न सक्ने नेपालिको ईतिहास साक्षी छ ।
नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र आफ्नो देश प्रति सच्चा प्रेमको गहिरो अनुभूति महशुष गर्न र त्यसलाई सार्थक रुप दिनको लागि हर बखत तमतयार रहने साथै देशको लागि आफ्नो जिवनको बलिदानी दिनुपरे पनि हाँसी हाँसी दिन सक्ने बिशाल मन भएको कुरा ईतिहासका बिभिन्न घटना हरुबाट प्रष्ट देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तो पुनित कार्यमा सरकार कुनै पनि मूल्यमा चुक्नु हुँदैन । किनकि यो वर्तमान सरकारको लागि चुनौतिको साथ साथ प्रचुर मात्रामा अवसर बोकि आएको छ । चुनौतिलाई सामना गरि स्वाभिमानमा निडर भई उभिएर ईतिहासमा नाम लेखाउन सक्ने उत्कृष्ट समय हो र यसलाई भरपूर प्रयोग गर्न बर्तमान सरकारले अडान नछोडोस् सारा नेपालीको शीर उँचो राखोस् ।
पाण्डे कानुन व्यवसायी हुन् ।