विश्वमा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै
प्रकाशित मिति : माघ ७, २०७६ मंगलबार
विश्वमा धनी झन् धेरै धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गएका छन् । विश्वका सात अर्ब जनतासँग भन्दा दोब्बर सम्पत्ति जम्मा एक प्रतिशत धनाढ्यले बटुलेका छन् । त्यस्तै, विश्वका अगुवा २२ धनाढ्य पुरुषसँग अफ्रिकाका सम्पूर्ण ३२ करोड ६० लाख महिलाको भन्दा बढी सम्पत्ति छ ।
विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा क्रियाशील संस्था अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका दुई हजार एक सय ५३ जना अर्बपतिसँग संसारभरिका चार अर्ब ६० करोड मानिससँग भएकोभन्दा बढी सम्पत्ति छ । स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुन लागेको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनअघि अक्सफामले सार्वजनिक गरेको असमानतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले यस वर्ष आर्थिक असमानता अझ फराकिलो भएको देखाएको छ । अक्सफामको प्रतिवेदनमा विश्वका शीर्ष एक प्रतिशत धनाढ्यसँग अन्य ६ अर्ब ९० करोड मानिससँग भएकोभन्दा दोब्बर सम्पत्ति रहेको पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यस्तो विकराल आर्थिक असमानताका लागि लंैगिक विभेद जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘आर्थिक असमानता लैंगिक विभेदको जगमा ठडिएको छ ।’
विश्वका १५ वर्ष र त्यसभन्दा माथिका महिलाले गर्ने बेतलबी हेरचाहको कामलाई मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा १०८ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘महिलाले सस्तो र निःशुल्क श्रमद्वारा बजार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुका साथै उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रले उपलब्ध गराउनुपर्ने हेरचाह उपलब्ध गराएर राज्यलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो बेतलबी कामले पनि लिंगवादी आर्थिक प्रणालीलाई नै मलजल गरिरहेको छ । यस प्रणालीले धेरैजनाबाट खोसेर थोरैको खल्तीमा सम्पत्ति राखिदिने गरेको छ ।’ त्यसैगरी, गएको एक दशकमा अर्बपतिहरूको संख्या दोब्बर भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । धनी र गरिबबीचको असमानताको बढ्दो खाडल पुर्न विश्वका नेताहरूले पर्याप्त काम नगरेको जिकिर प्रतिवेदनमा छ ।
अक्सफामले बढ्दो वृद्ध जनसंख्या एवं सार्वजनिक सेवाको कटौतीले हेरचाहको काममा थप भार थप्दै जाने र असमानता थप बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘यस असमानताको दुश्चक्रलाई कम गर्न विश्वभरका सरकारले निःशुल्क वा न्यूनतम पैसामा बालबच्चा एवं वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने महिलाको बोझ कम गर्ने नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, अक्सफामले धनीलाई बढी कर लगाउन, बालबालिका एवं स्वास्थ्य हेरचाहमा सरकारी खर्च बढाउन पनि सुझाएको छ ।-एजेन्सी