
युएस सिटिजनशिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (युएससीआइएस) ले बाल स्थिति संरक्षण ऐन अन्तर्गत आप्रवासी भिसा वा ग्रिनकार्ड आवेदकहरूको उमेर गणनामा महत्त्वपूर्ण नीति परिवर्तन घोषणा गरेको छ। सन् २०२५ अगस्ट १५ देखि

ट्रम्पकालको ४ महिनामा बाइडेनकालको तुलनामा बढी संख्यामा गैरआप्रवासी भिसा जारी भएको तथ्यांक अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जारी गरेको छ । फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका ४ महिनामा ३८ लाख १२

अमेरिकाको संघीय अदालतले नेपालको टीपीएस खारेजी नोभेम्बर १८ सम्मका लागि स्थगित गरेपछि नेपाली टीपीएसवाहकले वर्क परमिटको अवधि लम्बाउन कुनै आवेदन दिनु पर्ने नपर्नेबारे जिज्ञासा राखिरहेका छन् । युएससीआईएसले सोमबार नेपालको

अमेरिकाको संघीय अदालतले नेपालको टीपीएस खारेजी नोभेम्बर १८ सम्मका लागि स्थगित गरेकोमा युएससीआईएसले एक अलर्ट जारी गरेको छ । उक्त अलर्टमा नेपालको टीपीएस र सम्बन्धित सुविधाहरू अगस्ट ५ मा समाप्त

अमेरिकामा परिवारमा आधारित कतिपय ग्रिनकार्डका लागि १७ बर्षभन्दा पनि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा २० हजार डलर तिरेपछि ग्रिनकार्डको पालो पर्खन नपर्ने बिल संसदमा ल्याइएको छ । यो बिलले

अमेरिकाका भिजिटर भिसा आवेदकहरूले अगस्ट २० देखि १५ हजार डलरसम्मको धरौटी तिर्नुपर्ने अस्थायी अन्तिम नियम आज फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित भएको छ । विदेश मन्त्रालयले अगस्त २० देखि यो १२ महिनाको

नेपालका विश्वप्रसिद्ध नेत्रविशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतको अमेरिका भ्रमणमा भएका कार्यक्रमबाट २ लाख ५ हजार डलर फन्डरेजिङ भएको आयोजकले जानकारी दिएका छन्। मेको दोस्रो सातादेखि जुनको पहिलो सातासम्म अमेरिकाका न्युयोर्क, मेरिल्यान्ड,

युएससीआईएसले एसाइलम स्वीकृत भएकाहरू र उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्यहरूको ग्रिन कार्ड आवेदनसम्बन्धी नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। यो नयाँ नीतिले एसाइलम स्वीकृत भइसकेकाहरूको ग्रिन कार्ड आवेदनका लागि अन्तरवार्ता अनिवार्य हुने

अमेरिकाको युएस सिटिजनशिप एण्ड इमिग्रेशन सर्भिसेज (युएससीआईएस) ले शुक्रबार नीतिगत मार्गदर्शनमा महत्त्वपूर्ण अद्यावधिक घोषणा गर्दै, पारिवारिक सम्बन्धमा आधारित ग्रिनकार्ड र आप्रवासी भिसा आवेदनको छानबिन, परीक्षण र निर्णय प्रक्रियामा कडाइ गर्ने

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रमका सबै आवेदकहरूले पासपोर्टको जानकारी र डिजिटल स्क्यान पेस गर्नुपर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ। यो नियमको उद्देश्य ठगी नियन्त्रण गर्नु, परिचय प्रमाणीकरण सुदृढ
KHASOKHAS