अमेरिकाबाट बाहिरी देशहरूमा पठाइने रेमिट्यान्समा ३.५% कर लागु गर्ने प्रस्तावित कानूनले अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। यो प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले मे २२,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको पहिलो महिना नेपालबाटै ग्रिनकार्ड पाउने गरी आप्रवासी भिसा पाउने नेपालीको संख्यामा वृद्धि देखिएपनि मार्चमा यो संख्यामा केही गिरावट देखिएको छ । अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय
मार्चमा अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा पाउने नेपालीहरुको संख्यामा पनि गिरावट आएको तथ्यांक अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले सार्वजनिक गरेको छ । मार्चमा जम्मा ७६१ जना नेपालीहरुले अमेरिकाको विद्यार्थी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनको कडा अध्यागमन नीतिको प्रभाव अमेरिकाको भिजिटर भिसामा देखिन थालेको छ । मार्चमा अमेरिकाको भिजिटर भिसा पाउने नेपालीको संख्यामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा गिरावट देखिएको छ
अमेरिकी विमानस्थलमा भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) एजेन्टहरूले यात्रुहरूको फोन खोजतलासका आधारमा अमेरिका प्रवेश दिन अस्वीकार गरेका घटनाहरू नौला होइनन्। यद्यपि, यस्ता घटनाहरू एकदमै व्यापक पनि छैनन्। कतिपय नेपालीहरू पनि
मेमोरियल डेलाई अमेरिकामा समरको अनौपचारिक सुरुवात र धेरैका लागि लामो सप्ताहन्तको रूपमा हेरिन्छ । तर यो दिनको अर्थ लामो सप्ताहन्तको रमाइलो, किनमेल र परेडमा मात्र सिमित छैन । यो दिनले
हार्वर्ड विश्वविद्यालयले शुक्रबार ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई देशको सबैभन्दा पुरानो र यसको सबैभन्दा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पढ्नबाट रोक लगाउने बताएको २४ घण्टा नबित्दै हार्वर्ड विश्वविद्यालयले
युएससीआईएसले देशभरका व्यक्तिको आप्रवासन स्थिति र अमेरिकी नागरिकता प्रमाणीकरणका लागि एकल र विश्वसनीय उपकरण निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ। यो उपकरणले गैर-नागरिकहरूलाई अमेरिकी निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट रोक्न सहयोग गर्ने उद्देश्य
ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश छोड्न दबाब दिने क्रममा उनीहरूलाई जरिवानाका सूचनाहरू पठाउन सुरु गरेको छ। कतिपय व्यक्तिलाई झन्डै २ मिलियन डलरसम्म जरिवाना तोकेर सूचना पठाइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अवैध
क्यालिफोर्नियाका एक न्यायाधीशले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनलाई देशभरका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको कानुनी हैसियत समाप्त गर्नबाट रोकेका छन् । यसअघिका समाप्तिहरूलाई चुनौती दिने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्तो रोक आएको हो ।
KHASOKHAS