अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कानुनी स्थिति रद्द गर्नबाट अध्यागमन अधिकारीलाई अदालतको रोक


प्रकाशित मिति : जेष्ठ ८, २०८२ बिहीबार

क्यालिफोर्नियाका एक न्यायाधीशले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनलाई देशभरका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको कानुनी हैसियत समाप्त गर्नबाट रोकेका छन् । यसअघिका समाप्तिहरूलाई चुनौती दिने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्तो रोक आएको हो ।

ओकल्यान्डका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेफ्री एस ह्वाइटको आदेशले सरकारलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको कानुनी हैसियतका आधारमा पक्राउ, हिरासत वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नबाट रोक लगाएको छ। यद्यपि विद्यार्थीहरूलाई अन्य कारणले पक्राउ गर्न भने सकिनेछ । यदि उनीहरू एक वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने हिंसात्मक अपराधमा दोषी ठहरिएमा उनीहरूको कानुनी हैसियत खारेज हुन सक्छ।

यस्ता मुद्दाहरू सुन्ने अधिकांश अदालतहरूले मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गरेका छन् । तर ह्वाइटले सरकारको कदमले मुद्दा दायर गर्नेहरूको मात्र नभई अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा रहेका अन्य गैरआप्रवासीहरूको जीवनमा पनि संकट ल्याएको बताएका छन् ।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशद्वारा मनोनीत ह्वाइटले करिब दुई दर्जन विद्यार्थीहरूको तर्फबाट वकिलहरूले माग गरेको देशव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् । अप्रिलको सुरुमा इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टद्वारा उनीहरूको कानुनी हैसियत अचानक समाप्त भएपछि उनीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए।

हालै, ४,७०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अमेरिकामा विद्यार्थी भिसा सूचना वा स्पष्टीकरण बिना रद्द गरिएको थियो, जुन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी र विदेशी नागरिकहरूमाथिको कडाइको हिस्सा थियो।

अदालतको सुनुवाइमा होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अधिकारीहरूले विद्यार्थी भिसा वाहकको नाम एफबीआईद्वारा सञ्चालित डाटाबेसमा जाँच गर्दा सन्दिग्धहरू र पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको नाम समावेश भएकाले उनीहरूको भिसा खारेज गरिएको बताएका थिए । उनीहरूको आरोप खारेज भए पनि वा उनीहरूलाई कुनै अपराधमा आरोप नलगाइएको भए पनि एफबीआई डाटाबेसमा भेटिएपछि उनीहरूको भिसा खारेज गरिएको थियो । केही विद्यार्थीहरू तेस्रो देशमा देशनिकाला हुने जोखिमबाट बच्न अमेरिका छोडेका थिए ।

सरकारी वकिलहरूले ट्रम्प प्रशासनद्वारा इमिग्रेशन एन्ड न्याशनालिटी एक्ट लागू गर्ने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहेको बताएका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई अदालतको संरक्षण आवश्यक नभएको र ICE ले कानुनी हैसियत पुनर्स्थापना गरेको र प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई स्थिति पुनः सक्रिय गर्ने पत्रहरू पठाइरहेको दाबी गरेका छन् ।

तर न्यायाधीश ह्वाइटले यी कदमहरू अपर्याप्त ठानेका छन् । उनले गलत रूपमा खारेज गरिएको रेकर्डले विद्यार्थीहरूको नयाँ भिसा प्राप्त गर्ने वा गैरआप्रवासी स्थिति परिवर्तन गर्ने क्षमतालाई असर गरेको र केही विद्यार्थीहरू अझै पनि पहिलेको समाप्तिको परिणाम भोगिरहेको बताएका छन् । साथै, उनीहरूको कानुनी हैसियत फेरि मनलाग्दी रूपमा खारेज नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रशासनलाई अदालतको चिन्ता सम्बोधन गर्न नयाँ नीतिहरू वा कार्यहरू घोषणा गरेकोमा पनि आलोचना गरेका छन् ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com