गैरकानूनी रूपमा अमेरिका आइपुगेका आप्रवासीहरू अब बन्ड सुनुवाइका लागि योग्य नहुने भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा विनाभिसा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई कानुनी रूपमा हिरासतमा राख्न प्रयास तीव्र पारेका बेला यो कदम
लुजियानाको राजमार्गमा भएको दुर्घटनामा २ जना नेपाली विद्यार्थीहरुको मृत्यु भएको छ । मृतकमा २२ वर्षीय राजन यादव र २० वर्षीय रोजिन ओली रहेको प्रहरीले पुष्टी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका
अमेरिकामा नेपाली समुदायलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको वित्तीय संस्था एभरेष्ट फेडरल क्रेडिट युनियनले आफ्नो पहिलो डेबिट कार्ड सार्वजनिक गरेको छ। युनियनले यो नयाँ सेवाबाट आफ्ना सदस्यहरूका लागि वित्तीय पहुँच र
शुक्रबार एक संघीय न्यायाधीशले होमल्याण्ड सेक्युरिटीले लस एन्जलसमा बिना उचित कारण आप्रवासन छापामा गिरफ्तारी गरिरहेको ठहर गर्दै केवल जात, भाषा वा पेशाको आधारमा व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिन बन्द गर्न आदेश दिएको
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनको कडा अध्यागमन नीतिको प्रभाव अमेरिकाको भिजितर भिसामा व्यापक देखिएको छ । अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको तथ्यांक अनुशार मे महिनामा
व्यापक नीतिगत उचारचढावका बाबजुत मे महिनामा ८१८ जना नेपालीहरुले अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा पाएका छन् भने थप ७० जना उनीहरुका डिपेण्डेण्टहरुले अमेरिकाको एफटु श्रेणीको भिसा प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकी सरकारको
अनुहार लुकाउने आइस एजेन्टहरूविरुद्ध दुष्कर्मको अभियोग लगाउने बिल न्युयोर्क राज्य संसदमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । न्यूयोर्कका केही राज्य सांसदहरूले आइसका कर्मचारीहरुसहितका संघीय एजेन्टहरूलाई ड्युटीमा हुँदा मास्क लगाउन र आफ्नो
बिहीबार अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्य गर्ने विवादास्पद कार्यकारी आदेश लागू गर्नबाट देशब्यापी रुपमा नै रोकेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकताबारेको विवाद राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि
सर्वोच्च अदालतले बुधबार फ्लोरिडाका अधिकारीहरूलाई कागजातविहीन आप्रवासीहरू राज्यमा प्रवेश गरेमा उनीहरूलाई कडा आपराधिक सजाय दिने राज्यको कानुन लागू गर्नमा रोक लगाएको छ। राज्यहरूले गैरकानुनी आप्रवासलाई कसरी नियमन गर्न सक्छन् भन्ने
एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले आन्तरिक मेमो जारी गर्दै अध्यागमन अदालतहरू र बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपील्सलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै हस्ताक्षर गरेको ऐनअन्तर्गतका नयाँ शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
KHASOKHAS