अनुहार लुकाउने आइस एजेन्टहरूविरुद्ध दुष्कर्मको अभियोग लगाउने बिल न्युयोर्कमा
अनुहार लुकाउने आइस एजेन्टहरूविरुद्ध दुष्कर्मको अभियोग लगाउने बिल न्युयोर्क राज्य संसदमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । न्यूयोर्कका केही राज्य सांसदहरूले आइसका कर्मचारीहरुसहितका संघीय एजेन्टहरूलाई ड्युटीमा हुँदा मास्क लगाउन र आफ्नो पहिचान लुकाउनबाट रोक्नको लागि नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
राज्य सांसद टोनी सिमोनले बुधबार न्यूयोर्क सिटी कम्प्ट्रोलर ब्राड ल्यान्डरसँगै मिलेर यो बिल प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तावित बिलले कानून प्रवर्तन एजेन्टहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न आवश्यक पर्नेछ। बिलले सबै तहका अधिकारीहरू र एजेन्टहरूलाई राज्यको सिमाना भित्र काम गर्दा आफ्नो अनुहार खोल्न र आफ्नो पोशाकमा नाम, ब्याज नम्बर, वा अन्य देखिने मार्कर देखाउन बाध्य पार्नेछ। ऐन उल्लङ्घन गर्ने अधिकारीलाई दुष्कर्मको आरोप लगाउन सकिनेछ ।
बिलले हावाबाट सर्ने रोग वा जैविक वा रासायनिक पदार्थहरूलाई रोक्ने मेडिकल ग्रेड मास्क, आगो र धुवाँबाट बच्नको लागि मास्क, पानीबाट बचाउनको लागि मास्क र घोषित मौसम आपतकालको समयमा चिसोको लागि मास्कको लागि छुट दिएको छ। यसले स्वाट टिमका अधिकारीहरूलाई आफ्नो अनुहार ढाक्ने रक्षात्मक गियर प्रयोग गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
पारदर्शिताको आवश्यकतालाई जोड दिँदै बिलका समर्थकहरूले यो बिलबाट समुदाय र कानून प्रवर्तन बीच विश्वास पुनर्निर्माण हुने बताएका छन् । यो बिल ट्रम्पको बिल बिल पारित भएपछि आएको हो जसले आप्रवासन हिरासत केन्द्रहरूको लागि ४५ बिलियन र नयाँ आइस कर्मचारीहरू भर्ना गर्न र सुविधाहरू कायम राख्न लगभग ३० बिलियन छुट्याएको छ।
न्युयोर्क शहरदेखि लस एन्जलससम्म सादा पोशाक र मास्क लगाएका सशस्त्र संघीय एजेन्टहरूले आप्रवासीहरूलाई हथकडी लगाएका तस्बिरहरू राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्वासन कारबाहीको प्रतीक बनिरहँदा न्युयोर्कमा यो बिल आएको हो । देशभरका डेमोक्रेटिक निर्वाचित अधिकारीहरू कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पहिचान लुकाउनबाट निषेध गरेर गिरफ्तारीलाई बाधा पुर्याउने प्रयासमा एकजुट भइरहेका छन्।
क्यालिफोर्नियामा सांसदहरूले जुनमा एउटा उपाय प्रस्तुत गरेका थिए जसले सबै तहका त्यस्ता अधिकारीहरूलाई काममा अनुहार ढाक्नबाट रोक्ने र स्पष्ट पहिचान सहितको पोशाक लगाउन आवश्यक पर्छ । त्यसकैको अनुशरण न्यूयोर्कका राज्य र सिटीका अधिकारीहरूले गरेका छन् । उदारवादी शहर र राज्यहरूले आप्रवासीहरूलाई राष्ट्रपतिको फराकिलो जालबाट जोगाउन प्रयास गर्दा रिपब्लिकन नेताहरूले यो योजनालाई अदालतमा चुनौती दिने भने निश्चित देखिन्छ।
