नेपाललाई आतङ्कवादी समूहको अखडा भन्ने अमेरिकी प्रतिवेदनबारे गृह मन्त्रालयको अनभिज्ञता
प्रकाशित मिति : कार्तिक २०, २०७६ बुधबार
नेपाललाई एउटा भारतीय आतङ्कवादी समूहको ‘अखडा’ नै भनेको आतङ्कवादसम्बन्धी अमेरिकी वार्षिक प्रतिवेदनबारे गृह मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले भने अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुरालाई ‘पूर्ण रूपमा खण्डन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको’ बताएका छन्। प्रतिवेदनले ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने विन्दुको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने’ खतरा औँल्याएको छ।
इन्डीअन मुजाहिदीन नामक सङ्गठनले नेपालमा पनि आफ्ना गतिविधि विस्तार गरेको र उसका गतिविधि सञ्चालनका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
त्यसबारे पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने, “प्रतिवेदनमा भएका कुरालाई ठाडै खारेज गर्ने अवस्था छैन।” “किनभने विगतमा इन्डीअन मुजाहिदीनका मानिसहरूलाई पक्राउ गरी भारतलाई बुझाएको उदाहरण पनि हामीसँग छन्।”
त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि भारतसँगको सिमानामा नियमन तथा निगरानी गर्नुको विकल्प नरहेको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको सुझाव छ। अमेरिकी प्रतिवेदनमा स्थलमार्गबाट नेपाल र भारत आउजाउ गर्नेहरूलाई न त रोक्ने गरिएको न त सुरक्षा जाँच नै गर्ने गरिएकोले निगरानीलाई उनीहरूले छल्न सक्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
रिपोर्टको पूर्ण पाठ
प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी घटना नभएको, सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१८ मा आन्तरिक आतङ्कवादका कम घटना भएको, सन् २०१८ मा भएका अधिकांश घटनाका लागि नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिम्मेवार ठहर्याएको, विप्लव समूहका गतिविधिमाथि नेपालका सुरक्षा निकायहरूले निगरानी राख्ने क्रम जारी राखेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै खुला सिमाना र काठमाण्डूस्थित देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने विन्दुको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने, इन्डीअन मुजाहिद्दीन नामक सङ्गठनले नेपालमा पनि आफ्ना गतिविधि विस्तार गरेको र उसका गतिविधि सञ्चालनका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको र नेपालमा विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर र अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रीहरूको प्रिस्क्रीन नहुने गरेको र डेटाबेसमा ल्यान्डिङ डेटा समावेश नगर्ने गरिएको, यात्रीहरूको शरीरको सुरक्षा जाँच सामान्य खालको भएको यात्रासम्बन्धी कागजपत्रको सुरक्षा जाँच गर्ने अल्ट्राभाइलेट लाइटको व्यवस्था विमानस्थलमा नभएको, सूचनाका लागि नेपाली अध्यागमनका अधिकारीहरूसम्म पहुँच सजिलो भए पनि उनीहरूसँग नगण्य सूचना हुने भारतसँगको खुला सिमानाका सुरक्षा जाँच चौकी थोरै भएको र एउटा जाँच चौकीमा एक जनासम्म हुने गरेको उदाहरण रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सीमा काट्नेहरूलाई न त रोकिने गरिएको न त सुरक्षा जाँच गर्ने गरिएकोले निगरानीलाई उनीहरूले छल्न सक्ने अवस्था रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।