सर्वोच्चले भन्यो : संविधान संशोधन हुनसक्छ
प्रकाशित मिति : पुस १८, २०७३ सोमबार
संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासंगै संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ । विपक्षी एमालेले सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा लामो व्याख्या गर्दै धारा २७४ को पृष्ठभूमि समेत उल्लेख गरेको छ । आगामी दिनमा संविधान विपरित संशोधन भए बदर गर्ने सकिने समेत संकेत गरेको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटमाथिै सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तौ गरेको हो भन्दै सरकारसंग जवाफ मागेको थियो । आईतवारबाट प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाशीध ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुरु भई सोमवार सकिएको हो ।