ओली सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कमाल : नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रोरेल अब यसरी शुरु हुँदै
प्रकाशित मिति : कार्तिक २१, २०७५ बुधबार
काठमाडौं उपत्यकाको नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रोरेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) बनाउन चारवटा कम्पनीले लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यसका लागि बोर्डले ६ वटा कम्पनी सूचीकृत गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा छनोट भएका दुई कम्पनीले प्रस्ताव नबुझाएको बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए ।
डीपीआर बनाउन चाइना रेल्वे सिउवान सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड जेभी इएमआरसी र युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभी प्याडोको एफबीसी सिउलले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यस्तै टर्कीको युकसेल प्रोजे र युकसलवारी राइट्स इन्डिया लिमिटेडले पनि प्रस्ताव बुझाएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा छनोट भएका चीनको चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र जापानको निप्पोन कोई कम्पनी लिमिटेडले भने प्रस्ताव बुझाएनन् ।
बोर्डले नागढुंगा धुलिखेल ४५ किलोमिटर लामो मेट्रोरेलको डीपीआर बनाउन गत जेठ ३ गते प्रस्ताव माग गरेको थियो । २३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बोर्डको प्राविधिक टोलीले कम्पनीको अनुभव, आर्थिक क्षमता, जनशक्तिको मूल्यांकन गरेको थियो । भदौ २८ गते चीन, जापान, भारत र टर्कीका ६ कम्पनी सूचीकृत गरेको थियो । सूचीकृत भएका कम्पनीलाई डीपीआर प्रक्रियामा सहभागी गराउन एक महिनाको समय दिएर रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) माग गरिएको थियो ।
बोर्डले प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरेको ६ वटा उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्न असोज अन्तिमसम्म समय दिएको थियो । तोकिएको समयमा पनि चार कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । सूचीकृत भएका दुई कम्पनीलाई सहभागी गराउने आशमा बोर्डले १५ तयारीका लागि भन्दै १५ दिनको समय थप गरेको थियो । थप गरिएको समयमा पनि ती कम्पनीबाट प्रस्ताव आउन नसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
प्रस्तावित कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक क्षमताका आधारमा डीपीआर निर्माण गर्न कम्पनी छनोट गरिनेछ । पहिलो चरणमा कम्पनीको प्राविधिक पक्षको मूल्यांक गरिनेछ । प्राविधिकरूपमा सबल देखिएका कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । प्राविधिकरूपमा सक्षम भएका कम्पनीमध्येबाट न्यून अंक कबुल गर्ने कम्पनीले डीपीआर बनाउने जिम्मा पाउनेछ । सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनाभित्रमा डीपीआर निर्माण गर्न कम्पनी छनोट गर्ने बोर्डको योजना छ ।
प्रस्तावित कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक क्षमताका आधारमा डीपीआर निर्माण गर्न कम्पनी छनोट गरिनेछ । पहिलो चरणमा कम्पनीको प्राविधिक पक्षको मूल्यांक गरिनेछ । प्राविधिकरूपमा सबल देखिएका कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । प्राविधिकरूपमा सक्षम भएका कम्पनीमध्येबाट न्यून अंक कबुल गर्ने कम्पनीले डीपीआर बनाउने जिम्मा पाउनेछ । सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनाभित्रमा डीपीआर निर्माण गर्न कम्पनी छनोट गर्ने बोर्डको योजना छ ।
सहरको जनसंख्या ३० लाखभन्दा माथि भएमा रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाल उपत्यकाको जनसंख्या ५० लाखभन्दा धेरै भइसकेको छ । बोर्डले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको मेट्रोरेलमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । डीपीआर बनाउने प्रस्ताव तयार पार्न उपर्युक्त कम्पनी छनोट गर्न लागेको हो । अब तयार पारिने डीपीआरको आधारमा सरकारले मेट्रोरेल बनाउने कम्पनी छनोट गर्नेछ ।
मेट्रोरेल जमिनमाथि र मुनि दुवै स्थानमा हुन सक्ने भएकाले कम्तीमा १५ वर्षे कार्य अनुभव भएको विदेशी कम्पनीसँग नेपाली कम्पनीको साझेदारमा काम गर्न दिइने सर्त बोर्डको छ । ६ वर्ष अघि काठमाडौंमा भएको मेट्रोरेल सम्भाव्यता अध्ययनलाई आधार बनाएर सरकारले काठमाडौं पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण गरी दुईवटा रुटमा रेलमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारेको छ ।
काठमाडौंको पूर्व–पश्चिम खण्डअन्तर्गत यो ४५ किमि दूरीको प्रक्रिया लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको छ । बूढानिलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको एलाइनमेन्टमा जोडिने गरी कम्तीमा २५ किमिको रेलमार्ग भने रेल विभागको जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख छ ।
लगानी बोर्डले अगाडि सारेको नागढुंगा–धुलिखेलसम्म मेट्रोरेलको निर्माण लागत प्रतिकिमि पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो रेलको कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उपत्यकाको तीन सहर जोड्ने ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेललाई नै मोडिफाइ गरेर दुई रुटमा मात्रै अगाडि बढाउन लागिएको लगानी बोर्डको भनाइ छ l