मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय, यस्ता छन् मुख्य १३ व्यवस्था
प्रकाशित मिति : असार २८, २०७५ बिहीबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने क्रममा आयात बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहयोगी हुने बताएको छ ।
ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्दि्रत छ भने वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ ।
तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायीत्व, लक्षित क्षेत्रमुखी वित्तीय प्रणाली, वित्तीय पहुँच विस्तार र सवलीकरण, आयात निरुत्साहन, सबल पुँजीबजार, उद्यमको प्रवर्द्धन गलायतका विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर, अटो कर्जाबारे मौद्रिक नीति मौन छ ।
गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले समेटेका मुख्य विषय केके हुन् ?
१. बैंकले दिने-लिने ब्याजको अन्तर घट्यो
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थोरै ब्याजदरमा निक्षेप उठाउने तर, ऋण प्रवाह गर्दा बढी ब्याजदर असुल्ने बैंकिङ संस्कतिलाई नियमनमा कडाइ गरेको छ ।
बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गराइएको छ ।
यसअघि यो ५ प्रतिशत थियो । यसअनुसार बैंकहरुले निक्षेप लिँदा दिने ब्याज र ऋणमा लगाउँदा लिने ब्याजको अन्तर ४.५ प्रतिशत कामय गर्नुपर्नेछ । यस्तो दरलाई क्रमशः घटाउँदै जाने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
२. तरलता बढाउन सीआरआर घटाइयो
हाल बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटाएर तरलता अभाव व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको हो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीआरआर ४ प्रशितमा झारिएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि सीआरआर ४ प्रतिशत थियो ।
यसले करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने र बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अब अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
३. भारतीय मुद्रामा ऋणको व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य साधन बढाउन भन्दै भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत चैतबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाहृय ऋण परिचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।
अब यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
४. सेयर लगानीकर्तालाई राहत
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर लगानीकर्ताहरुलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । अब २० प्रतिशत मूल्य घट्दासम्म सेयर धितोेमा राखेर ऋण लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले १० प्रतिशत सेयर अवमूल्यन हुनासाथै बैंकहरुले लगानीकर्तालाई ‘एसएमएस’ गरेर हैरान पार्छन् । यसले गर्दा सेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव परेको थियो ।
बैंकहरुलाई सेयर धितोमा राखेर ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह गर्न भने रोकिएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिँदै आएको कर्जा सीमालाई २५ प्रतिशतमा झारेको छ । ऋणको सीमा घटाए पनि मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्थाले सेयर लगानीकर्तालाई राहत दिएको छ ।
५. भारतबाट ठूलो आयतमा एलसी अनिवार्य
अब भारतबाट ८ करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो व्यवस्था अनिवार्य थिएन ।
अधिकांशले भारतबाट जति सामान झिकाउँदा पनि एलसी खोल्ने गरेका थिएनन् । नयाँ मौद्रिक नीतिले भने ५ करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली ८ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढीको समान ल्याउँदा एलसी अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले भारतसँग अवैध रुपमा हुने ब्यापार र कर छली नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ ।
६. एटीएम पीडित ग्राहकलाई राहत
एटीएम कार्ड र प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनबाट रकम झिक्दा/भुक्तानी कारोबार नहुँदै खाताको रकम घट्ने समस्यालाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ ।
नेपालका धेरैजसो बैंकको एटीएममा पैसा नआउने र खाताबाट काटिने समस्या छ । बैंकहरुले यस्तो रकम फिर्ता त दिन्थ्यो तर, समय धेरै लाग्ने गरेको थियो ।
अब बैंकहरुले निश्चित समयभित्र यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाइने भएको छ । समयमै रकम फिर्ता नगरे त्यसरी घटेको रकमको व्याजसमेत दिनुपर्ने छ ।
७. बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स
मौद्रिक नीतिले अब वाणिज्य बैंकहरुले पनि धितोपत्र व्यवसायी -सेयर ब्रोकर)का रुपमा काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बैंकले छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले लामो समयदेखि ब्रोकरको लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका थिए । यो व्यवस्थापछि बैंकहरु पनि धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हनेछन् ।
८. सुनमा सहजताको नीति
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले एक महिनासम्मको लागि एकमुष्ठ सुन किन्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौऽकि नीतिमा बैंकले एकमुष्ट सुन किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
बैंकहरुको दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रहेर एक महिनासम्म आयात गर्न पाइने परिमाण त्यही महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ठ आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
अब सुनचाँदी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर विदेशी, गैर-आवासीय नेपाली, कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई स्वदेशमै विदेशी मुद्रामा सुनका गरगहना बिक्री गरे त्यसका लागि थप सुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
९. ब्याजदर करिडोरमा पुनरावलोकन
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ ।
करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत बनाइएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाइएको हो ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएएको छ । हाल कायम ५ प्रतिशतको रिपोदर यथावत राखिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरु बीचको भारित औसत अन्तर-बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोर सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइनेछ ।
१०. संस्थागत निक्षेप उठाउन कडाइ
नयाँ मौद्रिक नीतिले एउटै संस्थाको हकमा संस्थागत निक्षेप उठाउन पाउने सीमा घटाएको छ ।
संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुका कारण व्याजदरमा हेरफेर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कुनै एक संगठित संस्थाबाट आˆनो कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशमात्रै निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सीमा २० प्रतिशत थियो । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएपछि २० प्रतिशतको सीमालाई १५ प्रतिशमा झारिएको हो । समग्रमा संस्थागत निक्षेपको कुल सीमा भने ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।
११. अनिवार्य लगानीका क्षेत्र विस्तार
बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा र क्षेत्र हेरफेर गरिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत मात्रै थियो । कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत सीमा कायमै छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आˆनो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।
तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा अब ३५ अर्ब पुर्याइएको छ । नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गरिने भएको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले विपन्न वर्गमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने भएको छ ।
१२. ओभरड्राफ्ट ऋणको सीमा कसियो
राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेपछि जाने ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकतिका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५० लाखसम्म मात्रै यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिले ७५ लाखको सीमालाई ५० लाखमा झारेको छ ।
नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।
१३. बैंकका पनि प्रदेश कार्यालय
संघीयता कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर बैंकलाई प्रदेश कार्याल्य खोल्न लगाउने भएको छ ।
आगामी वर्ष सबै वाणिज्य बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले सबै प्रदेशमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुने र वित्तिय पहुँच वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा खोल्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
राष्ट्रबैंकले व्यक्तिको मुद्दती खातामा रहेको ३ लाख रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ल्याएको छ ।