अाफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै अाेली सरकार
प्रकाशित मिति : असार १४, २०७५ बिहीबार
Prime Minister K P OLI addresses the nation at prime minister Residence, baluwatar Kathmandu on Sunday, November 15, 2015 Photo; Keshab Thoker/Nagarik/republica
दुई मन्त्रीबीच विवादका कारण समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्र्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले काममा विलम्ब हुनुमा ठेकेदारको दोष नभई सरोकारवाला निकायले काम नगरेको भन्दै बचाउ गरेपछि गृहले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। अाजकाे नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
चीन जानुअघि भौतिक योजनामन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यवसायीको दोष छैन भन्दै सरोकारवाला निकायले काम नगरेको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि आएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । काम नगर्ने, समयमै काम नसक्ने तथा सके पनि कमसल सामान प्रयोग गर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई गृहले कारबाही गर्न खोजेको छ तर भौतिक मन्त्रालयले सहयोग गरेन,’ गृह स्रोतले भन्यो । गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले गृहमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको थियो ।
गृहमन्त्रीले सो भेटमा कमसल काम गरेको पाइए तथा समयमै काम नगरेको पाइए कारबाही भोग्न तयार रहनुस् भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै चीन जानुअघि भौतिक योजनामन्त्री महासेठले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न नदिने, पक्राउ परेमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्नु भन्दै व्यवसायीका पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्रै दोष हुँदैन भन्दै मन्त्री महासेठले कतै रूख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन यस्तो अवस्थामा ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खोज्नु सस्तो लोकप्रियता भएको टिप्पणी गर्दे गृहमन्त्रीको विरोधमा उत्रिएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची गृहमा पठाउन थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरू भौतिक योजना मन्त्रीको शरणमा पुगेका थिए । त्यसअघि गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा दुई मन्त्रालयकै सहकार्यमा कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने दुवै मन्त्रीले सहमति गरेका थिए ।
गृहमन्त्री थापाको निर्देशनअनुसार ७७ वटै जिल्लाबाट सबै विवरण मन्त्रालयमा आइपुगेको थियो । सो विवरणअनुसार सबैभन्दा कम काम गर्ने ठेकेदारको छुट्टै लिस्ट गृहले तयार पारिरहेको थियो । गृहले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्नका लागि भौतिक योजना मन्त्रालयको सहयोग माग्दै पटकपटक भौतिकमन्त्री महासेठसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।
‘भौतिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर जाने त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न समेत मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने विषयमा छलफल हुँदाहँुदै भौतिकमन्त्री ठेकेदारको पक्षमा उभिएपछि तत्काल केही ठूला भनिने र अनियमितता गर्ने ठेकेदारलाई तत्कालै पक्राउ गर्ने अवस्था भएन,’ गृह स्रोतले भन्यो । ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न हुँदा प्रधामन्त्री कार्यालय भने मौन छ।
गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने कारबाही प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच भएको बैठकमा अनियमितता गर्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, बेपत्ता हुने तथा कमसल सामान प्रयोग गरी हानीनोक्सानी गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा दुई मन्त्रालयबीच भएको सहमति यथावत छ ।