अमेरिका आएर स्वास्थ्य लगायत सरकारी सुविधा लिन सक्नेको भिजिटर भिसा समेत अस्वीकार गर्न निर्देशन
प्रकाशित मिति : माघ १, २०८२ बिहीबार
अमेरिका आएर स्वास्थ्य, खाद्य, आवास लगायतका सरकारी सुविधा लिन सक्नेको भिजिटर भिसा समेत अस्वीकार गर्न अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । विदेश मन्त्रालयले सोमबार विश्वभरका अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको केबलमा भिजिटर लगायतका गैर आप्रवासी भिसा आवेदकहरूमाथि थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । यो ७५ देशको आप्रवासी भिसा स्थगनको निर्देशनभन्दा छुट्टै अर्को निर्देशन हो ।
उक्त सरकारी निर्देशिका अनुसार अब भिजिटर लगायतका गैर आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले अमेरिका पुगेर त्यहाँका सार्वजनिक सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाबारे सूक्ष्म रूपमा स्क्रिनिङ गरिनेछ। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा भइरहेको सार्वजनिक सेवा सुविधाहरूको व्यापक दुरुपयोग र ठगीलाई रोक्न यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।
उक्त निर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार कन्सुलर अधिकारीहरूलाई भिसा जारी गर्नुअघि विदेशी नागरिकहरूको पूर्ण जाँच र भेटिङ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। उक्त निर्देशनमा सरकार सार्वजनिक लाभका कार्यक्रमहरूमा हुने ठगी निवारण गर्न पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेकाले अब पर्यटक, विद्यार्थी वा अन्य गैर आप्रवासी भिसामा अमेरिका जान चाहनेहरूले आफू त्यहाँको सरकारी बोझ नबन्ने कुरामा अधिकारीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकामा रहँदा कुनै पनि सार्वजनिक सुविधा वा सरकारी सहायता नलिने प्रमाणित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्वयम् आवेदककै हुने आन्तरिक निर्देशनमा पटक पटक जोड दिइएको छ । यदि कुनै कन्सुलर अधिकारीलाई आवेदकको आर्थिक अवस्था वा नियतमा शंका लागेमा उनीहरूले आवेदकलाई आफ्नो वित्तीय सक्षमता प्रमाणित गर्ने अतिरिक्त फारमहरू भर्न लगाउन सक्नेछन्। यस नयाँ व्यवस्थाले आगामी दिनमा भिजिटर लदगायतका गैर आप्रवासी भिसा प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिन्छ।
बिहिबार अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले छुट्टै सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्ने जोखिम भएका नेपाली लगायतको अमेरिकाको आप्रवासी भिसा स्थगन गरेको छुट्टै घोषणा समेत गरिसकेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी नेपाली ७५ वटा देशका नागरिकहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा अस्थायी रोक लगाउने घोषणा गरेको हो ।
बुधबारको यो निर्णय नोभेम्बरमा जारी गरिएको एउटा निर्देशिकामा आधारित छ, जसले अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर अधिकारीहरूलाई भिसा आवेदकहरूको व्यापक र सूक्ष्म जाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य आवेदकहरू अमेरिका प्रवेश गरेपछि कुनै पनि समयमा सरकारी सार्वजनिक सुविधाहरूमा निर्भर हुने छैनन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। संघीय कानूनले स्थायी बसोबास वा कानूनी हैसियत खोज्नेहरूका लागि आफू ‘पब्लिक चार्ज’ नहुने प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिले नै गरेको भए तापनि ट्रम्प प्रशासनले यस्ता सुविधा कार्यक्रमहरूको दायरालाई अझ फराकिलो बनाएको थियो, जसले गर्दा धेरै आवेदकहरू अयोग्य ठहरिन सक्नेछन्।
अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीहरूले पहिले नै अमेरिकी दूतावासबाट स्वीकृत चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यस क्रममा उनीहरूको क्षयरोग जस्ता सरुवा रोगहरू, लागुऔषध वा मदिरा सेवनको इतिहास, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था र हिंसात्मक गतिविधिका बारेमा जाँच गरिन्छ। साथै, उनीहरूले विभिन्न प्रकारका खोपहरू लगाएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि छ। तर, नयाँ निर्देशिकाले यी प्रावधानहरूलाई अझ विशिष्ट र कडा बनाएको छ।
नयाँ निर्देशन अनुसार अब कन्सुलर अधिकारीहरूले भिसा आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सीप र जुनसुकै देशमा भए पनि विगतमा लिएको सार्वजनिक सहायता जस्ता विस्तृत विवरणहरूलाई विचार गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, अधिकारीहरूले आवेदकको अंग्रेजी भाषाको दक्षतालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ, जसका लागि उनीहरूले अंग्रेजी माध्यमबाटै अन्तर्वार्ता लिन सक्नेछन्।
डिसेम्बरदेखि विदेशमन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न समेत स्थगित गरिसकेको छ भने अमेरिकाभित्रै हुनेहरुका सन्दर्भमा पनि डिभी लोटरीका आधारमा ग्रिनकार्ड जारी गर्न स्थगित गरेको छ । यो स्थगनबाट पनि हजारौं नेपालीहरु प्रभावित भएका छन् ।