द्वन्द्वका यौन हिंसा पीडितले न्याय नपाएकोप्रति आपत्ति
प्रकाशित मिति : असार ७, २०७५ बिहीबार
महिला खबर–
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालले दश वर्षे द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेका पीडितले अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
केन्द्रले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०५२ देखि २०६३ साल एक दशकसम्म नेपाल सरकार र तत्कालिन नेकपा माआवबादीबीच भएको द्वन्द्वमा कति महिला यौन हिंसामा परेका थिए भन्ने एकिन तथ्यांक र अनुसन्धान समेत नहुँदा प्रभावित महिलाहरुले न्याय नपाएको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वकालमा भएको मानव अधिकार हनन्का घटना सम्बोधनका लागि वेपत्ता तथा छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुँदा समेत अझै एकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।’
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अभिराम रायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भई तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा समेत सशस्त्र द्वन्द्वका बेला महिला माथि भएका यौन हिंसा, यातना लगायत विभिन्न प्रकारका मानवअधिकार उल्लघंनका सवाल सम्बोधन अहिले सम्म पनि नहुनु दुःखद छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(३) ले यौनजन्य हिंसा लगायत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसालाई कानूनी रुपमा दण्डनीय गरी कानूनबमोजिम न्याय तथा क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ । महिलामाथि यस्ता घटना हुँदा समेत सरकारी निकाय अहिलेसम्म मौन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केन्द्रले विज्ञप्ति मार्फत द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मान सहितको न्याय र परिपुरणका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
संक्रमणकालिन न्यायलाई कानूनी व्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारि महिलालाई पारीवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभुति गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै तहमा सहयोगी संयन्त्र र न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरिएको छ ।