कोटा प्रणालीको लक्ष्य न्याय दिनु होइन, देशनिकाला गर्नु हो : रमेश श्रेष्ठ, कानुन व्यवसायी
अध्यागमन न्यायाधिसले अक्टोबर १ पछि बर्षमा ७ सय केसहरु सकाउनुपर्ने कोटा दिइएको छ । यसले नेपालीका एसाइलमका केसलाई कस्तो असर पार्छ ? यसबारे थप जानकारी दिनुहुन्छ कि ?
इमिग्रेशन केसहरु झण्डै ७ लाख केसहरु पेन्डिङ छन् । एसाइलम अफिसमा पनि हजारौं केसहरु पेन्डिङ अवस्थामा छन् । ट्रम्प प्रशासनको मुख्य उद्देश्य पेन्डिङ अवस्थामा रहेका केसहरुलाई छिटो छिटो प्रोसेस गरेर निर्णय दिने रहेको छ । केस जित्न सक्नेलाई कागजपत्र दिने र नदिने वा देशनिकालामा परेकाहरुलाई तुरुन्त मुलुकबाट हटाउने हेतुले सबैतिर कडाई गर्दै लगेका छन् । एसाइलम फाइल गरेको २१ दिनभित्र अन्तरवार्ता दिने नीतिपनि त्यसैलाई लक्ष्यित गरेर गरिएको हो । अध्यागमन न्यायाधिसहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरुलाई सरकारी निकायले, डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले कुनै दवाव सृजना गर्ने नियम कानुन थिएन । न्यायाधिसले आफ्नो तजविजले आवेदकलाई समय दिने चलन समेत थियो । तर नयाँ घोषणाले हरेक न्यायाधिसले ७ सय वटा मुद्दामा टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ ।
विभिन्न विदाका कारण न्यायाधिसले काम गर्ने अवधि त झण्डै साढे २ सय दिनमात्र हुने भयो नि त ?
हो, अब उनीहरुले दिनमा लगभग ३ वटा मुद्दाहरुमा टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबले न्यायाधिसको जागिर, प्रमोसन, रिटार्यडमेन्टमा नै असर गर्ने गरी रेटिङ गर्ने व्यवस्था समेत गरिदैछ । त्यसकारण धेरै कम न्यायाधिसहरु रिटायर्ड नभई जागिर छोडेर अन्य व्यवसायमा जाने भएकाले रिटायर्डमेन्टसम्म जागिर जोगाउन पनि न्यायाधिसहरुले काम गर्नुपर्ने भयो । ५ सय ६० भन्दा कम केस गरेको खण्डमा असन्तोषजनकको रेटिङमा जाने भएकाले न्यायाधिसले कोटा पुर्याउन काम गर्नुपर्ने भएको छ । न्यायाधिसलाई उनीहरुको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई खतम गरेर मेसिनजस्तो बनाइएको छ । केस परिपक्व भए पनि नभएपनि केस सिध्याउनुपर्ने बाध्यताले न्यायाधिसले गर्दा छिटो छिटो फैसला गर्नुपर्ने भएको छ ।
एसाइलमका केसहरुको सुनुवाई अब दुईतीन घण्टामा नै सकाउन सहज छ त ?
अनुभवका आधारमा भन्दा दिनमा ४ वटा केसहरु एउटा न्यायाधिसलाई दिइएको हुन्छ । झण्डै डेढ घण्टाको अवधिमा सकाउनुपर्नेगरी दिइएको हुन्छ । तर दोभाषेहरु लगाउँदा, छलफल गर्दा कम्तीमा ६० प्रतिशत केसहरु डेढघण्टामा सकिदैन । कम्तीमा साढे २ वटा तीनघण्टासम्म लाग्न सक्छ । यो अवस्थामा पछाडिको केसलाई हटाएर या त अगाडिको केसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अन्यथा चलिराखेको केसलाई अर्को मिति दिएर नयाँ केसको सुनुवाई गर्नुपर्छ । दिनमा चारवटा केसहरु गर्न निकै हम्मे हम्मे पर्छ । कुनै केसलाई तीनचार घण्टासम्म पनि जान्छ । कहिले दोभाषे नआउने जस्ता समस्या हुन्छ । यस्तो केसका लागि अर्को मिति दिनुपर्छ ।
ट्रम्प प्रशासनले केसहरु छिटो सकाउने उद्देश्य राख्नुको कारण छिटो ग्रिनकार्ड दिने हो कि छिटो देशनिकाला गर्ने हो ?
न्याय सम्पादको काम मेसिनरी हुँदैन । अदालतमा गएको केसमा न्यायाधिसले सरकारलाई पनि आवेदकलाई पनि बराबर मौका दिनुपर्छ । हतार हतार गर्ने कुराले छिटो न्याय दिने नभई केस सिध्याएर देशनिकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको लक्ष्य हो । न्याय दिने हिसाबले यो नियम ल्याइएको होइन । देशनिकाला गर्ने नै लक्ष्य हो । न्यायाधिसको स्वतन्त्रता छिनेर उनीहरुलाई कोटा र बक्समा राखेपछि ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरुका पक्षमा हो भन्नै मिल्दैन ।
महान्यायधिवक्ताले कमजोर एसाइलमका केसलाई पूर्ण सुनुवाईकै मौका नदिने भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता आफैले केस समेत झिकाएर हेर्नुभयो । यसले नेपालीका एसाइलमा केसमा कस्तो असर पर्छ ?
सात सय केसहरुको कोटा राख्नु र महान्यायाधिवक्ता आफैले केस लिएर हेर्नुले एसाइलमका केसहरुमा नकारात्मक असर नै पर्छ । सरकारी वकिलको प्रतिवादलाई समेत वेवास्ता गरेर कुनै पनि केस अध्यागमन न्यायाधिसले प्रशासनिक रुपमा बन्द गर्नसक्ने प्रावधान रहेको थियो । बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिलको निर्णयपछि अगाडि बढाउन जरुरी नभएका मुद्दालाई प्रशासनिक हिसाबले बन्द गरिदै आएको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधिसलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताउदै आएका छन् । यो विषय अझै विचाराधिन नै छ । अर्कोतर्फ आवेदक विरामी भएमा, कागजात नआएमा, प्रत्यक्षदर्शी नआएमा न्यायाधिसले त्यस्तो केसका लागि निरन्तरता दिने गर्थे । सरकारी वकिलहरुले प्रतिवाद गर्दा पनि न्यायाधिसले केसलाई निरन्तरता नै दिने गर्थे । तर अब यस्तो कोटाले केसहरु प्रशासनिक रुपमा बन्द गर्ने कुरा आउँदैन । जति धेरै केसहरु सकायो, त्यती नै रेटिंग बढ्ने भएकाले न्यायाधिसको ध्यान केस सकाउनतिर जाने हो ।
केसको निरन्तरता वा प्रशासनिक बन्दका लागि न्यायाधिसहरुको ध्यान नजाने भयो । अब एसाइलमको केसको २१ दिनभित्र अन्तरवार्ता हुने भयो, अन्तरवार्ताको दुईसातामा निर्णय आउने भयो, केस अदालतमा रिफर भएमा २ हप्तामा केस अदालतमा जाने भयो । त्यसपछि मास्टर सुनुवाई तुरुन्तै आउनेभयो । यसो गर्दा तुरुन्तै उपलब्ध हुने पूर्ण सुनुवाईको मिति न्यायाधिसले आवेदकलाई दिनुपर्छ । १ सय ८० दिनभित्र केसहरु सकाउनुपर्ने नियम भएकाले न्यायाधिसले पहिलो उपलब्ध मितिमै सुनुवाईको मिति दिइने भयो । यस्तो अवस्थामा आवेदकको वकिलले तुरुन्तै आउने त्यस्तो मिति लिने वा प्रतिवाद गर्ने व्यवस्था थियो । तर मिति लिएमा १ सय ८० दिनभित्रमा आउने सुनुवाईका लागि तयार हुनुपर्छ । नलिएको खण्डमा क्लक स्टप हुन्छ । यदि १ सय ५० दिन पुगेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले वर्क परमिट प्राप्त गर्न सक्दैन । वर्क परमिटको आशाले १ सय ८० दिनभित्रको डेट लिंदा धेरै व्यक्तिमा आत्मविश्वास हुँदैन । तयारीका लागि समय कम भएकाले केस अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि बढी रहन्छ ।
आगामी अक्टोबर १ देखि न्यायाधिसले ७ सयको कोटा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पछाडिको सुनुवाई मिति दिइएका केसहरु अगाडि आउने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको नियम अनुशार अध्यागमन न्यायाधिसहरु चल्नुपर्ने भएकाले ७ सयको कोटा अनुशार नै उनीहरु चल्नैपर्छ । न्यायाधिसहरुले केसलाई ढिलो गर्ने, आप्रवासीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी काम गर्ने सम्भावना चाँही निकै कम हुने देखिन्छ । पछिको मिति दिइएका केसहरुका सन्दर्भमा कुरा गर्दा कैयन पूराना न्यायाधिसहरु रिटायर्ड भएर गइरहेका छन् । हजारौं केसहरुमा पूराना न्यायाधिसहरु तोकिएको थियो । तर उनीहरु रिटायर्ड हुँदा त्यो केस कुन न्यायाधिसले गर्ने भन्नेमा अन्यौल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा टेलिभिडियोबाट अन्य क्षेत्रका न्यायाधिसले हेर्न समेत थालिएको छ ।
