प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः विगतका सहमति कार्यान्वयनसँगै के नयाँ सम्झौता होलान त ?
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २२, २०७५ मंगलबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय चीन भ्रमणमा उर्जा क्षेत्रले पनि प्राथमिकता पाउने भएको छ । ओली अगामी असार ५ गते चीन भ्रमणमा निस्किदैछन् । ओलीको भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने भएको हो ।
१४ चैत २०७२ मा ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालगायत १० बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेका बेला ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा फेरि चीन जाँदैछन् । यो भ्रमणमा विगतका सहमति कार्यान्वयनसँगै रेलबारे के सम्झौता होला भन्ने चासो सबैलाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सकभर रेलको चर्चा गर्न छुटाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रसुवागढी–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी हुनेछ ।
अहिले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले निर्माण संभव हुने देखाएपछि मात्रै डीपीआर निर्माण अघि बढाइनेछ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नसकिएका कारण यसपाली भने सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने मात्रै सम्झौता हुनेछ ।
भ्रमणका बेला जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना छलफलको एजेण्डामा राखिएको छ ।
प्रस्तावित केही आयोजना निर्माणमा समझदारी (एमओयू) हुने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशय र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, बुटवल–महेन्द्रनगर ७६५ केभी, गल्छी–रसुवा–केरुङ ४ सय केभी र कोसी कोरिडोर प्रस्ताव गरिएको छ ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि किमाथांका अरुण र तमोर आयोजना छलफलको एजेण्डामा राखिएको थियो । तर, त्यतिबेला यसबारे कुनै पनि सहमति भएन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला निर्माणबारे समझदारी गर्ने भनिएको उत्तरतर्फको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ९गल्छी–रसुवागढी–केरुङ० बारे भने यसपटक विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ ।
परराष्ट्रको आग्रहमा मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । मन्त्रालयका अनुसार चीनसँग छलफल गर्न मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै निर्माण हुने ४ सय केभी प्रसारण लाइन तथा मर्स्याङ्दी कोरिडोर ४ सय केभी पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, परराष्ट्रले अरुण, नलसिंहगाड र तमोर तथा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।