संघीय नियम देशव्यापी रूपमा रोक्ने न्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न ट्रम्प प्रशासनको सर्वोच्चमा अपिल
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । तस्वीर : मार्क शिफेलबिन/एपी-रासस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले संघीय निकायहरूका नियम तथा नीतिहरूलाई देशव्यापी रूपमा खारेज गर्ने वा रोक्ने न्यायाधीशहरूको अधिकार कटौती गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अपिल दायर गरेको छ।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कदमलाई देशव्यापी रूपमा रोक्ने तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूको अधिकार सीमित गरिदिएको थियो। तर, उक्त फैसलाले सन् १९४६ को ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिजर एक्ट’अन्तर्गत रहेर संघीय निकायका नियमहरू अवैध ठहर गर्दै देशभर लागू हुनबाट रोक्ने न्यायाधीशहरूको अर्को अधिकारलाई भने कायमै राखेको थियो। अहिले ट्रम्प प्रशासनले न्यायपालिकाको यही अधिकारलाई पनि सीमित गर्न सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएको हो।
ट्रम्पको जस्टिस डिपार्टमेन्टले दायर गरेको अपिलमा अदालतले कुनै पनि संघीय निकायको नियमलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न नपाउने र त्यसबाट प्रभावित भई मुद्दा दायर गर्ने निश्चित पक्षलाई मात्र राहत दिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। प्रशासनले अदालतलाई एपीए अन्तर्गत आफ्नो सीमित भूमिकामा फर्कन आग्रह गरेको छ।
टेक्सासका चिकित्सा सेवा प्रदायकहरूले आकस्मिक तथा अप्रत्याशित उपचार बिल नियन्त्रण गर्ने संघीय नियमविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाबाट यो विवाद सुरु भएको हो। न्यु अर्लिन्सस्थित पाँचौँ सर्किट पुनरावेदन अदालतले गत अगस्टमा उक्त नियमका केही अंश एपीए विपरीत रहेको भन्दै देशव्यापी रूपमा खारेज गरिदिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले नियमको वैधानिकतामाथि नभई एपीए प्रयोग गरेर नीतिलाई देशव्यापी रूपमा रोक्ने न्यायिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै अपिल गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले आगामी वर्षको सुरुमा यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भर्जिनिया विश्वविद्यालयका प्रशासकीय कानुन विज्ञ आदित्य बामजाईका अनुसार सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा फैसला गरेमा न्यायाधीशहरूले कुनै नियमलाई गैरकानुनी ठहर गरे पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वर्षौँसम्म सरकारले उक्त नियम मुद्दा हाल्ने व्यक्तिबाहेक अन्य सबैमाथि लागू गरिरहन पाउनेछ। यसले कार्यपालिकालाई थप लचकता प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ।
सन् २०२५ को जनवरीमा पुनः राष्ट्रपति पद सम्हालेयता ट्रम्प आप्रवासन कडाइ, सामूहिक देश निकाला, विविधतासम्बन्धी कार्यक्रम खारेजी र तेस्रोलिंगी अधिकार कटौतीजस्ता निर्णयका कारण सयौँ मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्।
यता, विभिन्न राज्य सरकार र कानुनविद्हरूले भने न्यायपालिकाको यो अधिकारलाई कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता रोक्ने महत्त्वपूर्ण हतियार मानेका छन्। सेन्ट लुइसस्थित वासिङ्टन विश्वविद्यालयका कानुन प्राध्यापक रोनाल्ड लेभिनले गैरकानुनी ठहर भइसकेको नियमलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु नै व्यावहारिक समाधान हुने बताउँदै खाद्य सुरक्षा वा सवारी सुरक्षाजस्ता नियम केही पक्षलाई मात्र लागू हुने र अरूलाई नहुने अवस्था आउन नहुने तर्क गरे।
यसअघि जो बाइडेनको प्रशासनले पनि सन् २०२३ मा न्यायाधीशहरूको यो अधिकार सीमित गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको थियो, तर अदालतले त्यसमा प्रवेश गरेको थिएन। हालको मुद्दामा टेक्सास र फ्लोरिडाजस्ता रिपब्लिकन नेतृत्वकै राज्यहरूले समेत राज्यको सार्वभौमसत्ता जोगाउन र संघीय हस्तक्षेप रोक्न एपीएलाई कमजोर बनाउन नहुने भन्दै ट्रम्प प्रशासनको कदमविरुद्ध उभिएका छन्।
