अमेरिकामा माछा मार्ने र कृषि नियमन गर्ने निकायहरू प्रयोग गरी आप्रवासी धरपकड तीव्र
प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८३, शनिबार
तस्वीर : आइस
अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा स्थानीय र राज्यस्तरीय गैर-परम्परागत निकायहरूलाई समेत आप्रवासन कानून कार्यान्वयनको अधिकार दिइएपछि आप्रवासीहरूमा त्रास फैलिएको छ। पहिले सामान्य जरिवाना वा चेतावनी दिएर छाडिने वन्यजन्तु, कृषि, तथा मनोरञ्जन सम्बन्धी नियम उल्लङ्घनका घटनाहरूमा पनि अहिले मानिसहरूलाई हिरासतमा लिई देश निकालाको प्रक्रियामा लैजान थालिएको छ।
फ्लोरिडाको फोर्ट लाउडरडेलस्थित एउटा नहरको किनारमा माछा मारिरहेका एद्गुइन मोरालेस अगिएरे र उनका साथीहरूलाई नियमविपरीत भाले र पोथी क्र्याब समातेको आरोपमा वन्यजन्तु संरक्षण अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिए। उनीहरूको परिचयपत्र जाँच गरेपछि अधिकारीहरूले आइसलाई खबर गरे र उनीहरूलाई हिरासतमा पठाइयो। मोरालेसले भने, पहिले यस्तो कहिल्यै हुँदैनथ्यो। अनुमति नभएको ठाउँमा माछा मार्दा पहिले सामान्य जरिवानाको रसिद मात्र काटिन्थ्यो।
यो परिवर्तन अमेरिकी सरकारको २८७(जी) नामक कार्यक्रम अन्तर्गत भएको हो। यस कार्यक्रमले राज्य र स्थानीय निकायहरूलाई आप्रवासन नियन्त्रणमा सहयोग गरेबापत संघीय कोषबाट बजेट उपलब्ध गराउँछ। पहिले मुख्यतया स्थानीय प्रहरी र शेरीफ कार्यालयहरूमा मात्र सीमित यो कार्यक्रम अहिले कृषि विभाग, गेमपिङ कमिसन, माछा तथा वन्यजन्तु संरक्षण एजेन्सी, र मदिरा नियन्त्रण बोर्डजस्ता गैर-परम्परागत सरकारी निकायहरूसम्म विस्तार गरिएको छ।
नागरिक अधिकारवादी संस्थाहरू र ‘अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन’ले यस कदमको तीव्र आलोचना गरेका छन्।एसीएलयुका अनुसार, वन्यजन्तु र कृषि क्षेत्रका विशेषज्ञ अधिकारीहरूलाई आप्रवासन सम्बन्धी संवेदनशील र जटिल कारबाहीको जिम्मेवारी दिनु जोखिमपूर्ण छ, जसले समुदायमा त्रास बढाएको छ।
विभागका अनुसार, यी अधिकारीहरूलाई ४० घण्टाको भर्चुअल तालिम र पृष्ठभूमि जाँच पछि मात्र अधिकार दिइएको हो। हालसम्म देशभर २,६०० भन्दा बढी यस्ता सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भइसकेका छन् भने २९,३०० भन्दा बढी स्थानीय अधिकारीहरूलाई आप्रवासीहरूसँग सोधपुछ गर्ने र गिरफ्तार गर्ने अधिकार दिइएको छ।
विशेष गरी फ्लोरिडा, लुजियाना, र मिसिसिपीजस्ता रिपब्लिकन नेतृत्वका राज्यहरूमा यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ। फ्लोरिडामा मात्रै अगस्ट २०२५ यता १६,००० भन्दा बढी आप्रवासी धरपकड भइसकेका छन्, जसमा ट्राफिक प्रहरी र वन्यजन्तु अधिकारीहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ।