अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनको अनिवार्य हिरासत नीतिको सुनुवाइ गर्न सहमत
प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८३, बिहिबार
Photo :Tim Mossholder/Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको विवादित अध्यागमन नीतिविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ। उक्त नीतिअनुसार अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका लाखौँ आप्रवासीहरूलाई देश निकाला सम्बन्धी अदालती प्रक्रिया चलिरहेको समयभर अनिवार्य रूपमा हिरासतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ट्रम्पको कडा अध्यागमन एजेन्डाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पछिल्लो कानुनी लडाइँ हो। यस विषयमा तल्ला अदालतहरूबीच फरक-फरक निर्णयहरू आउँदा अन्योल सिर्जना भएको थियो। तल्लो अदालतले ट्रम्प प्रशासनको नीतिको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि प्रशासनले दिएको पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले आउँदो सोमबारदेखि सुरु हुने नयाँ सत्रमा यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले जुलाई २०२५ मा सङ्घीय अध्यागमन अधिकारीहरूलाई नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। जसअनुसार गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल धरौटीमा छुट्न पाउने अधिकारबिना अनिवार्य हिरासतमा राख्ने भनिएको छ। अध्यागमन अदालतमा मुद्दाको निर्णय हुन महिनाौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्छ।
यो नयाँ निर्देशिकाले लगभग तीन दशक पुरानो कानुनी मान्यतालाई तोडेको छ, जसअन्तर्गत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ अवधिभर धरौटीमा रिहा भएर मुद्दा लड्न पाउँथे।
यस नीतिअन्तर्गत हिरासतमा परेका आप्रवासीहरूले रिहाइको माग गर्दै दसौँ हजार मुद्दा दायर गरेका छन्। फेब्रुअरीमा देशभरका सयौँ न्यायाधीशहरूले ४,४०० भन्दा बढी पटक ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखेको ठहर गरेका थिए।
यस मुद्दामा विभिन्न सङ्घीय अपील अदालतहरूबीच फरक मत देखिएको छ। न्यू अर्लिन्सस्थित ‘फिफ्थ युएस सर्किट कोर्ट अफ अपील्स’ ले फेब्रुअरीमा ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा २-१ को बहुमतले फैसला सुनाएको थियो।
फिफ्थ सर्किटको फैसलापछि भिक्टर बुएनरोस्ट्रो-मेन्डेज र जोसे प्याड्रोन कोभारुबियास नामका दुई मेक्सिकन नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा अपील गरेका हुन्। उनीहरू क्रमशः सन् २००९ र २००१ मा गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका थिए र गत वर्ष नयाँ नीतिअन्तर्गत पक्राउ परेका थिए। सुरुका दिनमा उनीहरूले तल्लो अदालतमा आफूहरूलाई धरौटी सुनुवाइबाट गलत ढङ्गले वञ्चित गरिएको प्रमाणित गर्न सफल भएका थिए।
अमेरिकी कानूनअनुसार कम्तीमा १० वर्षदेखि निरन्तर अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका, कुनै गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका र आफू देश निकाला भएमा अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्ड वाहक परिवारका सदस्यलाई गम्भीर मार्का पर्ने देखाउन सक्ने आप्रवासीहरूले डिपोर्टेसनविरुद्ध कानुनी चुनौती दिन पाउँछन्।
न्यूयोर्कस्थित ‘सेकेन्ड सर्किट’ र सिन्सिनाटीस्थित ‘सिक्स्थ सर्किट’ अपील अदालतहरूले भने ट्रम्प प्रशासनको नीतिको विपक्षमा फैसला सुनाएका थिए, जसका कारण प्रशासन सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएको हो।
६-३ को कन्जर्भेटिभ बहुमत रहेको अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि ट्रम्पका धेरै कडा अध्यागमन नीतिहरूलाई लागू गर्न अनुमति दिइसकेको छ।