सङ्घीय बजेट रोक्ने ट्रम्पको कदमविरुद्ध सात अमेरिकी राज्य अदालतमा
प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८३, बिहिबार
Photo: Harold Mendoza/ Unsplash
क्यालिफोर्निया र अन्य छ वटा अमेरिकी राज्यहरूले बुधबार ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध एक मुद्दा दायर गरेका छन्। अमेरिकी संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेट तथा आर्थिक वर्ष सकिनुअघि ह्वाइट हाउसले रद्द गर्न खोजेको करिब ८१ करोड डलरसहितका सङ्घीय कोषहरू रोकेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अध्यागमन, जातीय सम्बन्ध र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न कंग्रेसले स्वीकृत गरेको बजेट एकपक्षीय रूपमा रोक्ने प्रयास गरेका थिए। यस कदमका लागि ह्वाइट हाउसले “पकेट मिसन”भनिने कानुनी उपायको प्रयोग गरेको थियो।
यस मुद्दाले राष्ट्रपतिको खर्च गर्नेसम्बन्धी अधिकारको सीमालाई लिएर नयाँ कानुनी विवाद खडा गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर संसद्ले कदम चाल्नुअघि नै बजेट निष्क्रिय हुने गरी रद्द गर्ने प्रस्ताव पठाउने प्रक्रियाको दुवै दलका सांसद्हरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई सङ्घीय खर्चमाथि कंग्रेसको संवैधानिक अधिकारलाई मिच्ने प्रयासको रूपमा लिएका छन्।
क्यालिफोर्नियाका एटर्नी जनरल रोब बोन्टाको नेतृत्वमा ‘युएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर द नर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्निया’ मा दायर गरिएको मुद्दामा प्रशासनले स्वीकृत बजेट खर्च गर्न अस्वीकार गर्नु संविधानको शक्ति पृथकीकरण, बजेट विनियोजन र प्रस्तुतिसम्बन्धी धाराहरूको उल्लङ्घन भएको तर्क गरिएको छ।
“राष्ट्रपति ट्रम्पले हाम्रो सरकारको आधारभूत संवैधानिक ढाँचालाई निरन्तर बेवास्ता गरेको देख्दा म स्तब्ध छु। राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यक्रम मन पर्दैन भन्दैमा उहाँले त्यसको बजेट रोक्न पाउनुहुन्न,” बोन्टाले एक वक्तव्यमा भनेका छन्।
अमेरिकी संविधानले कंग्रेसलाई बजेटसम्बन्धी पूर्ण अधिकार दिएको छ। तर, ह्वाइट हाउसले गत हप्ता ती कार्यक्रमहरूले गैरकानुनी अध्यागमनलाई प्रोत्साहन गरेको, जातीय तनाव बढाएको र वातावरणका क्षेत्रमा भ्रम फैलाउने काम गरेको दाबी गरेको थियो।
राज्यहरूले आफ्नो दाबीमा ट्रम्प प्रशासनको बजेट रोक्ने प्रयासले सङ्घीय खर्च नियन्त्रण गर्ने कंग्रेसको विशेषाधिकारलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
यस विषयमा ह्वाइट हाउसको प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन।