ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सुरक्षा उपस्थिति बढाउन अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबिच सहमति
Photo: Annie Spratt/Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसँग ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सुरक्षा उपस्थिति विस्तार गर्ने सहमति भएको घोषणा गर्नुभएको छ। डेनमार्कको अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डलाई लिएर उत्पन्न विवाद र सम्भावित कुटनीतिक सङ्कट समाधानतर्फ उन्मुख भएको यस कदमलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा आगामी साता यस सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा ग्रिनल्यान्ड र डेनमार्कका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यस सम्झौतालाई लिएर दुवै पक्षले फरक-फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा र अन्य आवश्यकताहरूमा अमेरिकाले “स्थायी नियन्त्रण” प्राप्त गरेको दाबी गर्नुभएको छ। अर्कातिर, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले यो सम्झौताले “डेनमार्क साम्राज्यको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता” लाई स्वीकार गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
यसअघि ग्रिनल्यान्डमाथि पूर्ण अमेरिकी स्वामित्व हुनुपर्ने र त्योभन्दा कम सम्झौता स्वीकार्य नहुने ट्रम्पको अडान थियो। तर नयाँ सहमति अनुसार अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा आफ्ना विरोधी राष्ट्रहरूलाई सैन्य बेस स्थापना गर्न नदिने र आफ्नो सैन्य उपस्थिति मात्र बढाउने बताइएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ सम्झौताले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन बाहिरका मुलुकहरूलाई ग्रिनल्यान्डमा सैन्य बेस बनाउन वा संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यो सम्झौताले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको बताउनुभएको छ।
ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सनले यो सम्झौताले ग्रिनल्यान्डको हित र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उनीहरूको स्थानलाई सम्मान गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
दक्षिण ग्रिनल्यान्डका पुराना अमेरिकी सैन्य बेसहरू पुन: सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ अमेरिकी सैन्य टोलीले अवलोकन सुरु गरिसकेको छ।