ट्रम्प प्रशासनको ‘सार्वजनिक सुविधा’ सम्बन्धी कडा नियमविरुद्ध अमेरिकाका २२ राज्य र प्रमुख शहरहरू अदालतमा
Photo: Sasun Bughdaryan/ Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सार्वजनिक सुविधा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई ग्रिन कार्ड अस्वीकार गर्न सक्ने नयाँ नियम लागू गर्न खोजेपछि, त्यसको विरोधमा डेमोक्र्याटिक नेतृत्वका दुई दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी राज्य, काउन्टी र शहरहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
सोमबार म्यानहटनको सङ्घीय अदालतमा दर्ता गरिएका दुईवटा याचिकामा शुक्रबारदेखि लागू हुन लागेको उक्त सङ्घीय नियमलाई चुनौती दिइएको छ। उक्त नियमअनुसार कानूनी रूपमा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरू सरकारमा पूर्ण निर्भर रहने “पब्लिक चार्ज” हुनु हुँदैन।
यो नीति सर्वप्रथम ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (२०१९) मा लागू गरिएको थियो, जसलाई पछि राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले २०२२ मा खारेज गर्दै “पब्लिक चार्ज” को सीमित परिभाषा लागू गरेको थियो। तर, जुलाईमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले यसलाई पुनः ब्यूँताउने घोषणा गरेको हो।
बाइडेन प्रशासनको नियमअनुसार आप्रवासीहरूले लिने नगद सहायता र पूरक सुरक्षा आयलाई मात्र ध्यानमा राखिन्थ्यो भने खाद्य सहायता र मेडिकेडजस्ता गैर-नगद सुविधालाई गणना गरिँदैनथ्यो। ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमले पुनः यी गैर-नगद सुविधाहरूलाई पनि ग्रिन कार्ड अस्वीकार गर्ने आधार बनाउन सक्नेछ।
न्युयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले भनिन्, “यो नियमले आप्रवासी परिवारहरूमा डर पैदा गर्छ र उनीहरूलाई कानूनी रूपमा पाउनुपर्ने खाद्य सहायता तथा स्वास्थ्य सेवा त्याग गर्न बाध्य पार्छ।” न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया र इलिनोयसहित २२ वटा राज्य तथा वासिङ्टन डिसीले मिलेर एउटा मुद्दा दायर गरेका छन् भने न्युयोर्क शहर, सिकागो, सान फ्रान्सिस्को र सियाटलसहित छ वटा शहर तथा काउन्टीहरूले दोस्रो मुद्दा दायर गरेका हुन्।
मुद्दामा यो नयाँ नियमले सङ्घीय प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन गरेको र होमल्यान्ड सेक्युरिटीले आफ्नो कानूनी अधिकार क्षेत्र नाघेको दाबी गरिएको छ।