ट्रम्प प्रशासनको दबाबपछि अमेरिकन बार एशोसिएसनद्वारा कानुन कलेजहरूका लागि समावेशिताको मापदण्ड खारेज
Photo: Peggy Paulson/Unsplash
कानुनी क्षेत्रको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अमेरिकी वकिलहरूको संस्था ‘अमेरिकन बार एशोसिएसन’ले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको दबाबपछि कानुन शिक्षण संस्थाहरूका लागि अनिवार्य गरिएको विविधता सम्बन्धी मापदण्ड हटाएको छ।
ए.बी.ए.ले यो विविधतासम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था कायम राख्दा लगभग २०० वटा ‘जुरिस डक्टरेट’ कार्यक्रमहरूको सम्बन्धन नियमन गर्ने आफ्नो अधिकार नै गुम्ने जोखिम बढेको जनाएको छ।
सङ्घको उक्त मापदण्डअनुसार कानुन कलेजहरूले विविधता र समावेशिताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमै देखाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसमा समावेशी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु समावेश थियो। ए.बी.ए. ले यो मापदण्ड कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे शिक्षण संस्थाहरूलाई कुनै निश्चित निर्देशन दिएको थिएन। तर, सम्बन्धन प्राप्त गर्नका लागि संस्थाहरूलाई उनीहरूले गरेका समग्र प्रयास र प्राप्त परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख थियो। यो व्यवस्था सर्वप्रथम सन् १९८० मा लागू गरिएको थियो र सन् २०१४ देखि यसलाई हालको स्वरूपमा निरन्तरता दिइएको थियो।
तर, ट्रम्प प्रशासनले कलेजहरू र अमेरिकी जनजीवनबाट ‘विविधता, समता र समावेशिता’ सम्बन्धी पहलहरू हटाउन थालेपछि सङ्घले फेब्रुअरी २०२५ मा यो मापदण्ड स्थगित गरेको थियो।
मंगलबार ए.बी.ए. को सम्बन्धन परिषद्ले १०-६ मतका आधारमा उक्त मापदण्डलाई तत्काल लागू हुने गरी पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो।
यो निर्णयले उच्च शिक्षामा आफ्नो अनुकूलका नीतिहरू लागू गराउन ट्रम्प प्रशासनले सम्बन्धन प्रणालीको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२५ मा उच्च शिक्षासम्बन्धी सम्बन्धन निकायहरूलाई लक्षित गर्दै एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उनले ए.बी.ए. को विविधतासम्बन्धी मापदण्डले नस्ल-आधारित भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाउने सन् २०२३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै सम्बन्धन निकायहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए।
पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजहरूको नियमन गर्ने निकायहरूसहित अन्य सम्बन्धन संस्थाहरूलाई पनि सङ्घीय सरकारबाट मान्यता पाइराख्न विविधतासम्बन्धी मापदण्डहरू हटाउन पत्राचार गरेको थियो।
ए.बी.ए. को एक समितिले गत मे महिनामै यो मापदण्ड हटाउन सिफारिश गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई सङ्घीय कानुनको उल्लङ्घनका रूपमा लिने र विभिन्न राज्यका सर्वोच्च अदालतहरूबाट पनि यो मापदण्ड निष्पक्ष नभएको प्रतिक्रिया आएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको समितिले जनाएको थियो।
सम्बन्धन परिषद्की अध्यक्ष मेलिसा हर्टले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिन, “कानुनका विद्यार्थी, कानुनी पेशा र सर्वसाधारणको हितका लागि कानुन कलेजहरूको राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्धन कायम रहनु आवश्यक छ। राज्यका सर्वोच्च अदालतहरू र शिक्षा मन्त्रालयबाट निरन्तर मान्यता पाएर मात्रै हामीले यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छौँ।
यद्यपि, परिषद्को यो निर्णयको विरोध गर्नेहरूले भने कानुनी क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक विभेद र बहिष्कारको समस्या समाधान गर्न यो मापदण्ड आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला वा अन्य कुनै सङ्घीय कानुनको पालना गर्नका लागि यो मापदण्ड हटाउनु अनिवार्य थिएन।
येल ल स्कूलका प्राध्यापक जोस्टिन ड्राइभरले एक इमेलमा लेखेका छन्, “पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले कानुनी क्षेत्रलाई धम्क्याउन सफल हुनुभएको छ। उहाँको धम्कीसामु झुक्ने नामी ल फर्महरूले आफ्नो साख जोगाउन सकेनन्। कानुनी शासनका लागि यो संवेदनशील मोडमा ए.बी.ए. ले आफ्नो मान्यता र सिद्धान्तका पक्षमा अडान लिनेछ भन्ने मेरो तीव्र अपेक्षा थियो।”