के थियो नेपालले ५५ मिलियन डलरसम्म प्राप्त गर्नसक्ने गरी यसै वर्ष गरेको जलवायु वित्त सम्झौता
प्रकाशित मिति : २१ भदौ २०८३, आइतबार
Phaphlu, Dudhakunda, Nepal. Photo by Laurentiu Morariu on Unsplash
नेपालले यसै वर्ष गरेको एउटा महत्वपूर्ण जलवायु वित्त सम्झौताले वन संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत मुलुकले अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो।
नेपाल सरकार र वन संरक्षणका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी लीफ गठबन्धन बीच २३ जनवरी २०२६ मा काठमाडौंमा उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौताअन्तर्गत नेपालले गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित क्षेत्रगत रेडप्लस कार्यक्रमबाट सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म उत्पादन हुने प्रमाणित उत्सर्जन कटौतीमध्ये अधिकतम ४० लाख टन बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
अधिकतम परिमाणका प्रमाणित उत्सर्जन कटौती बिक्री भएमा यसको कुल मूल्य ५५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुग्नेछ। लीफले प्रतिटन न्यूनतम १० अमेरिकी डलरको मूल्य तोकेको थियो। त्यसअनुसार ४० लाख टन पूर्ण रूपमा बिक्री भएमा न्यूनतम मूल्य करिब ४० मिलियन डलर हुनेछ। बाँकी रकमसहित ५५ मिलियन डलरलाई इमर्जेन्टले अनुमान गरेको सम्भावित अधिकतम मूल्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
तर यो रकम तत्काल नेपालले प्राप्त गर्ने रकम भने थिएन। नेपालले वन विनाश तथा वन क्षयीकरण घटाएर हासिल गरेको उत्सर्जन कटौती स्वतन्त्र रूपमा मापन र प्रमाणीकरण भएपछि मात्र सम्बन्धित कार्बन प्रमाणपत्र बिक्रीबाट रकम प्राप्त गर्नेछ।
सम्झौतासँगै नेपाल लीफ गठबन्धनसँग उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता गर्ने एसियाकै पहिलो देश बनेको थियो। त्यस्तै, लीफमार्फत निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई ‘सम्बन्धित समायोजन’सहितका कार्बन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विश्वकै पहिलो सरकार पनि नेपाल बनेको थियो। निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइने कार्बन प्रमाणपत्रमध्ये अधिकतम २५ प्रतिशतमा सम्बन्धित समायोजन रहने बताइएको थियो। यसअघि कोस्टारिका, घाना, इक्वेडर र ब्राजिलको पारा राज्यले पनि लीफसँग सम्झौता गरिसकेका छन्।
लीफ गठबन्धन के हो?
लीफको पूरा नाम वन वित्तलाई तीव्रता दिई उत्सर्जन घटाउने पहल हो। यो सन् २०२१ मा सुरु भएको सार्वजनिक–निजी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हो। वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन ठूलो परिमाणमा वित्त परिचालन गर्ने उद्देश्यले यो पहल स्थापना गरिएको थियो।
लीफ गठबन्धनमा नर्वे, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाका सरकारसँगै ३० भन्दा बढी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी थिए। अमेरिकी गैरनाफामूलक संस्था इमर्जेन्टले गठबन्धनको समन्वय गरेको थियो।
नेपालसँग भएको सम्झौता पनि इमर्जेन्टमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। काठमाडौंमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा इन्भायरोमेन्टल डिफेन्स फन्ड को सहयोग रहेको थियो।
सम्झौतामा नेपालले के बेच्दै थियो?
सम्झौतामा नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा वन वा रूख बिक्री गर्ने विषय थिएन। वन विनाश र क्षयीकरण घटाएर वातावरणमा प्रवेश गर्नबाट रोकिएको कार्बन डाइअक्साइडको परिमाणलाई प्रमाणित उत्सर्जन कटौतीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सम्झौतामा गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका ३६ जिल्लामा लागू हुने क्षेत्रगत रेडप्लस कार्यक्रम समेटिएको थियो। कार्यक्रमको श्रेय अवधि सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म तोकिएको थियो।
यी उत्सर्जन कटौतीलाई एआरटी–ट्रिज नामक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लेखांकन, अनुगमन र प्रमाणीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।
५५ मिलियन डलर कसरी प्राप्त हुनेछ?
सम्झौताले अधिकतम ४० लाख टन प्रमाणित उत्सर्जन कटौती बिक्री गर्ने सम्भावना दिएको थियो। लीफको व्यवस्थाअनुसार प्रतिटन न्यूनतम १० अमेरिकी डलरको मूल्य रहने व्यवस्था छ।
अधिकतम उत्सर्जन कटौती प्रमाणित भएर सम्झौताअनुसार बिक्री भएमा नेपालले ५५ मिलियन डलरसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछ। तर वास्तविक रकम कति हुनेछ भन्ने कुरा कति उत्सर्जन कटौती प्रमाणित हुन्छ र कति बिक्री हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
बेलायत र नर्वेले प्रारम्भिक रूपमा १० लाख टन उत्सर्जन कटौती खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बाँकी प्रमाणित उत्सर्जन कटौती निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।
‘सम्बन्धित समायोजन’ किन महत्वपूर्ण थियो?
सम्झौताको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक ‘सम्बन्धित समायोजन’ थियो। सामान्य कार्बन बजारमा एउटा कार्बन प्रमाणपत्र बिक्री भएपछि खरिदकर्ताले त्यसबाट आफ्नो उत्सर्जन घटेको दाबी गर्न सक्छ। तर एउटै उत्सर्जन कटौतीलाई नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यमा गणना गरेमा एउटै कटौती दुई पटक गणना हुने जोखिम हुन्छ।
सम्बन्धित समायोजनको व्यवस्थाले यस्तो दोहोरो गणनाको जोखिम घटाउने उद्देश्य राखेको थियो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तान्तरण गरेको निश्चित उत्सर्जन कटौतीलाई आफ्नो राष्ट्रिय हरितगृह ग्यास लेखांकनमा सोहीअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसका कारण नेपालबाट खरिद गरिएका केही कार्बन प्रमाणपत्रलाई सिंगापुरको कार्बन कर तथा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रको कोर्सिया जस्ता अनुपालनमा आधारित संयन्त्रमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना खुलेको थियो।
समुदायले कति लाभ पाउनेछन्?
सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लाभ बाँडफाँड हो । सम्झौताअनुसार कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत लाभ बाँडफाँड योजनामार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति, महिला तथा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
यो उदीयमान लाभ बाँडफाँड ढाँचाको प्रावधान हो र यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै प्रक्रियामा रहेको छ। यसको उद्देश्य वन संरक्षणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएका समुदायलाई कार्बन वित्तको प्रत्यक्ष लाभ उपलब्ध गराउनु हो ।
तर विज्ञ तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूले कार्बन वित्तबाट प्राप्त रकम वास्तविक रूपमा स्थानीय समुदायसम्म पारदर्शी रूपमा पुर्याउनु मुख्य चुनौती हुने बताएका छन्। प्रशासनिक प्रक्रिया, समन्वय र संस्थागत क्षमताले लाभ बाँडफाँडमा प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
मोंगाबे लगायतका रिपोर्टहरूले पनि समुदायसम्म रकम पुर्याउने प्रक्रिया नेपालका लागि नयाँ र चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका थिए।
नेपालको सामुदायिक वनसँग यसको सम्बन्ध
नेपालले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ। यही सामुदायिक वन व्यवस्थापनले वन संरक्षण र वन क्षेत्र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मानिँदै आएको छ।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा ३० लाखभन्दा बढी घरधुरी जोडिएको छ।
लीफसँगको सम्झौतालाई त्यसै दीर्घकालीन प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग जोड्ने नयाँ चरणका रूपमा हेरिएको छ। नेपालले सन् २०३० सम्म आफ्नो कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै, सन् २०४५ सम्म शून्य खुद उत्सर्जन हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पनि लिएको छ।
केही समाचारमा सन् २०५० उल्लेख गरिए पनि नेपालको दीर्घकालीन रणनीति र जलवायु कार्यसूचक का अनुसार कार्बन तटस्थताको मुख्य लक्ष्य सन् २०४५ रहेको थियो। त्यसपछि नेपालले ऋणात्मक उत्सर्जन हासिल गर्ने अपेक्षा राखेको छ।
कार्बन वित्तले यी लक्ष्य कार्यान्वयनमा थप आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले यसअघि पनि कार्बन वित्त पाएको थियो
नेपालले यसअघि पनि वन संरक्षणबाट प्राप्त उत्सर्जन कटौती बिक्री गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त हासिल गरिसकेको छ।
वन कार्बन साझेदारी सुविधा अन्तर्गत नेपालले करिब १८ लाख ८० हजार टन उत्सर्जन कटौतीबापत ९४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ।
यो तराई आर्क ल्यान्डस्केपको पहिलो मापन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण चक्रको परिणाम थियो। रिपोर्ट गरिएको २३ लाख टन उत्सर्जन कटौतीमध्ये १८ लाख ८० हजार टन प्रमाणित भएको थियो।
लीफसँगको सम्झौता त्यसै आधारमा अघि बढेको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन वित्तीय पहलका रूपमा आएको थियो।
सम्झौताको वास्तविक चुनौती
५५ मिलियन डलरसम्मको सम्भावित आम्दानीले सम्झौतालाई महत्वपूर्ण बनाए पनि यो रकम तत्काल प्राप्त हुने निश्चित रकम होइन। नेपालले दाबी गरेको उत्सर्जन कटौती अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्वसनीय रूपमा प्रमाणित हुनुपर्नेछ र त्यसपछि मात्र सम्बन्धित कार्बन प्रमाणपत्र बिक्रीबाट भुक्तानी प्राप्त हुनेछ।
त्यसैले सम्झौताको सफलता कार्बन उत्सर्जन कटौतीको विश्वसनीय प्रमाणीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मापदण्डको पालना र लाभको पारदर्शी बाँडफाँडमा निर्भर हुनेछ।
नेपालका लागि यो सम्झौता केवल कार्बन बिक्रीको अवसर मात्र होइन, यो तीन दशकदेखि समुदायको सहभागितामा हुँदै आएको वन संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँग जोड्ने प्रयास हो। यसको वास्तविक उपलब्धि भने कति उत्सर्जन कटौती प्रमाणित हुन्छ, कति बिक्री हुन्छ र त्यसबाट प्राप्त रकम वन संरक्षण तथा स्थानीय समुदायसम्म कति प्रभावकारी रूपमा पुग्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।