कर्मचारीलाई भुक्तानीसहितको बिदा दिने साना व्यवसायीलाई आईआरएसद्वारा २५% सम्म कर छुट
प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८३, शनिबार
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ले रोजगारदाताहरूका लागि भुक्तानीसहितको पारिवारिक तथा चिकित्सा बिदा कर छुटसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेका छन्। ‘वर्किङ फेमिलिज ट्याक्स कट्स’ कानूनअन्तर्गत जारी गरिएको सूचनाले कर्मचारीहरूलाई भुक्तानीसहित बिदा सुविधा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूका लागि दिइँदै आएको कर छुटलाई स्थायी बनाउनुका साथै यसको दायरा विस्तार गरेको छ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बिसेन्टले मेहनती अमेरिकीहरूले परिवारको रेखदेख गर्ने वा तलब कमाउनेमध्ये एक मात्र रोज्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन्।
“वर्किङ फेमिलिज ट्याक्स कट्सले संघीय भुक्तानीसहितको पारिवारिक तथा चिकित्सा बिदा कर छुटलाई स्थायी रूपमा विस्तार गरेको छ। यसले विशेषगरी साना व्यवसायीहरूलाई आफ्ना कर्मचारीलाई नवजात शिशु वा परिवारका सदस्यको रेखदेख तथा गम्भीर बिरामीबाट निको हुनका लागि भुक्तानीसहित बिदा दिन प्रोत्साहन गर्नेछ,” बिसेन्टले भने, “आजको निर्देशिकाले रोजगारदाताहरूलाई थपिएको कर छुट दाबी गर्न आवश्यक स्पष्टता प्रदान गर्दछ।”
त्यसैगरी, आईआरएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फ्रान्क जे. बिसिग्नानोले यो कर छुटको स्थायी विस्तारले धेरैभन्दा धेरै रोजगारदाताहरूलाई आफ्ना श्रमिकहरूलाई भुक्तानीसहित बिदाको सुविधा दिन आकर्षित गर्ने बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताहरूले योग्य कर्मचारीलाई प्रति कर वर्ष अधिकतम १२ हप्तासम्मको पारिवारिक तथा चिकित्सा बिदा बापत भुक्तानी गरिएको तलबको १२.५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म सामान्य व्यवसाय कर छुट पाउन सक्नेछन्।
नयाँ निर्देशिकाका मुख्य विशेषताहरूमा कम्तीमा ६ महिना काम गरेका कर्मचारी तथा साताको २० घण्टा वा सोभन्दा बढी काम गर्ने पार्ट-टाइम कर्मचारीका लागि पनि रोजगारदाताले यो कर छुट दाबी गर्न सक्नेछन्। बिदाका बेला दिइने तलबका साथै बिदा सुविधा उपलब्ध गराउन तिरिएको बीमा प्रिमियममा पनि रोजगारदाताले कर छुट पाउन सक्नेछन्। राज्य वा स्थानीय तहको कानूनी बाध्यताअनुसार दिइएको बिदालाई पनि यो संघीय कर छुटको पात्रताका लागि गणना गर्न पाइनेछ, तर कर छुट रकमको हिसाब गर्दा भने यसलाई समावेश गरिने छैन।
सन् २०२६ देखि रोजगारदाताहरूले बिदाको समयमा दिइएको तलबबाहेक पीएफएमएल बीमा पोलिसीका लागि भुक्तानी गरिएको प्रिमियममा पनि कर छुट पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र आईआरएसले यस निर्देशिकाका आधारमा आगामी दिनमा थप विस्तृत नियमावली जारी गर्ने जनाएका छन्। यससम्बन्धी सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव र प्रतिक्रियासमेत आह्वान गरिएको छ।