ट्रम्प प्रशासनको नयाँ आयात महसुल नीति विरुद्ध दुई अमेरिकी साना कम्पनीद्वारा मुद्दा दायर
Photo by Tingey Injury Law Firm
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हालै घोषणा गरेको नयाँ तथा व्यापक आयात महसुल नीति विरुद्ध दुई साना अमेरिकी व्यापारिक कम्पनीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। ट्रम्पको प्रमुख आर्थिक नीतिका विरुद्ध यो नयाँ कानुनी चुनौती ‘लिबर्टी जस्टिस सेन्टर’ मार्फत दर्ता गरिएको हो।
लिबर्टी जस्टिस सेन्टर तिनै कानुनी संस्था हो, जसले यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा ट्रम्पको “लिब्रेशन डे” महसुल विरुद्धको मुद्दा ६-३ को बहुमतले जितेको थियो। उक्त फैसलाले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारको सीमा नाघेको भन्दै अघिल्ला महसुलहरू रद्द गर्न बाध्य पारेको थियो।
बिहीबार घोषणा गरिएको नयाँ नीति अनुसार ८० भन्दा बढी देशहरूबाट आयात हुने सामानहरूमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त कर थपिएको छ।ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको ‘धारा ३०१’ प्रयोग गरी कंग्रेसको स्वीकृति बिना नै यो कदम चालेको हो। यो धारा सामान्यतया “जबरजस्ती श्रम” बाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको आयात रोक्न प्रयोग गरिन्छ।
वादीहरूले धारा ३०१ लाई कुनै विशिष्ट देश र विशिष्ट गलत कार्य सच्याउन मात्र प्रयोग गरिनुपर्नेमा, ट्रम्पले व्यापक र अनियन्त्रित रूपमा सबैमा लागू गरेर कानुनी दायरा नाघेको तर्क गरेका छन्।
मुद्दा दायर गर्ने कम्पनीहरूमा न्युयोर्कस्थित मसला आयातकर्ता ‘बर्ल्याप एन्ड ब्यारेल’ र क्यालिफोर्नियास्थित घडी निर्माता ‘कलेक्टिभ होरोलोजी’ रहेका छन्। बर्ल्याप एन्ड ब्यारेलले क्यानडा, भारत, स्पेन, टर्की र भियतनामबाट मसला आयात गर्छ भने कलेक्टिभ होरोलोजीले बेलायत, फ्रान्स र अस्ट्रियामा बनेका घडीहरू वितरण गर्छ।
यी महसुलहरूले कुनै ठोस प्रमाण वा कारण बिना नै जिम्मेवार अमेरिकी व्यवसाय र हामीसँग काम गर्ने किसानहरूलाई मारमा पारेका छन्। विदेशी सरकारका नीति सुधार्ने नाममा हाम्रा मसलाहरूमा कर थप्नु सर्वथा अनुचित छ। –
इथान फ्रिस, सह-संस्थापक तथा सह-सीईओ, बर्ल्याप एन्ड ब्यारेल लिबर्टी जस्टिस सेन्टरकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सारा अल्ब्रेक्टका अनुसार, जबरजस्ती श्रमको विरोध गर्नु नैतिक रूपमा सही भए पनि त्यसको बहानामा सरकारलाई कानुन मिच्ने छुट मिल्दैन। एउटा ऐन अन्तर्गतको महसुल खारेज भएलगत्तै अर्को ऐनको दुरुपयोग गरेर महसुल थोपर्नु कानुनी शासनको विपरीत हो।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले भने यस मुद्दाका विषयमा हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।