न्युयोर्कमा आप्रवासन सुशासन बहस: नेपाली आप्रवासीको सुरक्षा र अधिकारमा जोड
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८३, शनिबार
न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कूटनीतिज्ञ, आप्रवासन विज्ञ, प्रवासी नेपाली समुदायका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूको सुरक्षा प्रणाली थप सुदृढ बनाउन र प्रवासी समुदायलाई आप्रवासन सुशासनका प्रमुख साझेदारका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालको महावाणिज्यदूतावास न्युयोर्क, काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सुरक्षित आप्रवासन सञ्जाल (एनएनएसएम), जर्मन विकास साझेदार संस्था जीआईजेड र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा मञ्च (आईएमआरएफ) २०२६ को सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा मञ्च (आईएमआरएफ) २०२६ को सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र प्रवासी समुदायबीच सहकार्य बढाएर आप्रवासन सुशासन तथा आप्रवासी कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा हालका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) अध्यक्ष लोकबहादुर थापा, न्युयोर्कका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारी, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) का एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक इओरी कातो, राष्ट्रिय सुरक्षित आप्रवासन सञ्जाल, ट्रेड युनियन तथा अमेरिकास्थित नेपाली डायस्पोरा संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
‘आप्रवासन मानव अधिकार र मर्यादासँग जोडिएको विषय’
सहभागीहरूले आप्रवासनलाई केवल आर्थिक यथार्थका रूपमा नभई मानव अधिकार, श्रमिक मर्यादा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा इकोसक अध्यक्ष लोकबहादुर थापाले आप्रवासन मानव इतिहास र आकांक्षासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अधिकारमा आधारित, समावेशी र मानव केन्द्रित नीतिमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।
“हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बनाउनु हो,” उनले भने।
थापाले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनसम्बन्धी ग्लोबल कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि अपरिहार्य रूपरेखा भन्दै नेपाली आप्रवासीहरूले रेमिट्यान्समार्फत मात्र नभई गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए।
तर उनले आप्रवासी कामदारहरूले असुरक्षित कार्यस्थल, तलब शोषण, विभेद, सामाजिक सुरक्षा अभाव तथा कानुनी सहायता नपाउने समस्या अझै भोगिरहेको बताए। विशेषगरी महिला आप्रवासी कामदारहरू बढी जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालमा आप्रवासन सुशासन सुधारका प्रयास
थापाले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति, राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीति, राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन दशक, मानव बेचबिखनविरुद्धका नीति, श्रम सम्झौता, डिजिटल भर्ती प्रणाली लगायतका सुधार अघि बढाएको बताए।
उनले विदेशी रोजगारी कल्याणकारी कोष, बीमा प्रणाली, स्वास्थ्य सहायता र क्षतिपूर्ति कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको जानकारी दिए।
यद्यपि अवैध आप्रवासन, ठगीपूर्ण भर्ती, श्रमिक शोषण र कमजोर समन्वय अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो।
‘रेमिट्यान्स इकोनोमीबाट रेमिट्यान्स प्लस इकोनोमीमा जानुपर्छ’
महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीले नेपालले अब रेमिट्यान्समा मात्र आधारित अर्थतन्त्रभन्दा माथि उठेर प्रवासी नेपालीहरूको सीप, लगानी, प्रविधि र ज्ञानलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए।
“अब हाम्रो छलफल रेमिट्यान्स इकोनोमीलाई ‘रेमिट्यान्स प्लस इकोनोमी’ मा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भने।
उनले अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायभित्र पनि ठूलो असमानता रहेको उल्लेख गर्दै धेरै नेपाली अझै भाषागत, कानुनी र आर्थिक कठिनाइमा रहेको बताए।
‘सामाजिक सुरक्षा बिना आम्दानीले सुरक्षा दिँदैन’
आईओएमका एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक इओरी कातोले आप्रवासी कामदारहरूका लागि सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
“आम्दानीले सुरक्षा दिँदैन,” उनले भने, “वास्तविक सुरक्षा सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले दिन्छ।”
उनले आप्रवासीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा सुविधा र कानुनी सहायतामा पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।
महिला आप्रवासी अझै असुरक्षित
आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजयाराई श्रेष्ठले महिला आप्रवासी कामदार अझै असुरक्षित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताइन्।
उनले महिलामाथि लगाइएका वैदेशिक रोजगारी प्रतिबन्धहरूले सुरक्षित आप्रवासनभन्दा अवैध बाटो प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाइन्।
“आप्रवासन रोक्न सकिँदैन,” उनले भनिन्, “तर महिलाहरूको गतिशीलता अझै सीमित गरिएको छ।”
उनले भारतसँगको खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै दलाल र मानव तस्करहरूले महिलालाई अवैध बाटोबाट खाडी मुलुक पुर्याउने गरेको बताइन्।
‘सामाजिक सुरक्षा दया होइन, श्रमिकको अधिकार हो’
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) को एशिया–प्रशान्त कार्यालयका सय्यद उद्दिन पासाले आप्रवासी कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा, उचित ज्याला र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा धेरै छलफल भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रमिकसम्म पुग्नुपर्ने बताए। “जीएफएमडी, आईएमआरएफ, अबुधाबी डाइलग, दोहा घोषणापत्र वा कोलम्बो प्रोसेस जस्ता मञ्चहरूमा धेरै छलफल भइरहेका छन्,” उनले भने, “तर ती छलफलको प्रभाव वास्तविक रूपमा श्रमिकसम्म पुग्नुपर्छ।”
पासाले ट्रेड युनियन र डायस्पोरा संगठनहरूले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र अधिकारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए। “त्यसैले डायस्पोरा संगठनहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,” उनले भने, “त्यसैले ट्रेड युनियनहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।”
उनले सामाजिक सुरक्षालाई दया वा सहयोग नभई श्रमिकको मौलिक अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। “यो दया होइन,” उनले भने, “यो श्रमिकको अधिकार हो।”
उनले आप्रवासन बाध्यता नभई विकल्प हुनुपर्ने बताउँदै सुरक्षित श्रम प्रणाली र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिए। पासाले धेरै आप्रवासी कामदारले कम तलब, ढिलो तलब वा तलब नै नपाउने समस्या भोगिरहेको बताए। “कतिपय कामदारले उचित तलब पाइरहेका छैनन्,” उनले भने, “तलब चोरीका घटनासमेत भइरहेका छन्।”
उनले महिला आप्रवासी कामदारहरू पुरुषभन्दा बढी शोषणमा पर्ने गरेको उल्लेख गरे। “हामीले देखेका छौं कि महिला कामदार पुरुष कामदारभन्दा बढी शोषित छन्,” उनले भने।
नेपाल सरकारले ३० वर्षमुनिका महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान लगाएको प्रतिबन्धबारे टिप्पणी गर्दै उनले त्यसले अवैध आप्रवासन बढाएको बताए।
उनका अनुसार धेरै नेपाली महिला भारत हुँदै अवैध बाटोबाट खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन्।
“हामीले कसरी शोषण घटाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने, “सिर्फ विदेश नजाऊ भन्नु समाधान होइन।”
उनले नेपाली ट्रेड युनियनहरूले बहराइन, मलेसिया र दक्षिण कोरियाका श्रमिक संगठनहरूसँग सहकार्य गरेर आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।
‘युवाहरूको पलायन राष्ट्रिय संकट’
अमेरिकास्थित नेपाली डायस्पोराका तर्फबाट बोल्दै प्रदीप परियार थापाले नेपाल अहिले ठूलो युवा पलायनको संकटबाट गुज्रिरहेको बताए।
उनले नेपालको करिब २९ मिलियन जनसंख्यामध्ये ६ देखि ८ मिलियन नेपाली विदेशमा रहेको दाबी गर्दै यो अवस्था गम्भीर जनसांख्यिकीय संकट भएको बताए। “नेपाल युवाविहीन हुँदै गएको छ,” उनले भने।
उनले भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव र कमजोर शासन व्यवस्थाका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएको आरोप लगाए।
अवैध आप्रवासनबारे चिन्ता
पत्रकार किशोर पन्थीले अमेरिकातर्फको अवैध आप्रवासन नेपाली समुदायका लागि खतरनाक बन्दै गएको बताए।
उनले पछिल्ला वर्षहरूमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली भिसा बिना अमेरिका प्रवेश गरेको तथ्यांक उल्लेख गर्दै कम शरण स्वीकृति दर र बढ्दो डिपोर्टेशनका कारण धेरै नेपाली जोखिममा परेको बताए।
“यो नेपालीहरूका लागि निकै खतरनाक अवस्था हो,” उनले भने।
‘गलत सूचना र दलालका कारण जोखिम बढ्यो’
ट्रेड युनियन नेता लक्ष्मण बस्नेतले अमेरिका र क्यानडा पठाउने नाममा ठूलो रकम असुल्ने दलाल र गलत सूचनाले नेपाली युवाहरू थप जोखिममा परेको बताए।
“यो डलर टिपेर फर्किने देश होइन,” उनले भने।
उनले अवैध बाटोबाट गएका नेपालीहरू डिपोर्टेशन, ऋण र शोषणको चक्रमा फसिरहेको बताए।
‘डायस्पोरा सहभागिता संस्थागत गर्नुपर्छ’
कार्यक्रमका संयोजक तथा ग्रामीण उन्मुख युवा अभियान नेपाल (रोयम नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक लुभा राज न्यौपानेले सुरक्षित आप्रवासन प्रणाली निर्माणमा डायस्पोराको भूमिकालाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार २०२५ सम्म विश्वभर ३० करोडभन्दा बढी मानिस आफ्नो जन्मदेशभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेका छन्।
“सुरक्षित र नियमित आप्रवासन प्रणाली निर्माणमा डायस्पोरा समुदाय महत्वपूर्ण तर अझै पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको पक्ष हो,” उनले भने।
यो समाचार विस्तृत रूपमा अङ्ग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।