अदालतका आदेश लत्याउँदै ट्रम्प प्रशासन, ३१ मुद्दामा उल्लंघनको ठहर
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । तस्वीर : म्याट राउर्के/एपी-रासस
अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता अमेरिकी प्रशासन र न्यायपालिकाबीचको टकराव तीव्र बन्दै गएको छ। एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले सार्वजनिक गरेको विशेष अनुसन्धानले फेब्रुअरी २०२५ यता मात्रै कम्तीमा ३१ वटा ठूला मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले संघीय अदालतका आदेशहरू उल्लंघन गरेको ठहर जिल्ला अदालतहरूले गरिसकेको देखाएको छ।
अनुसन्धान अनुसार उल्लंघन गरिएका मुद्दाहरू संघीय बजेट कटौती, सरकारी कर्मचारीहरूको सामूहिक कटौती, देशनिकाला प्रक्रिया तथा विवादास्पद अध्यागमन नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। न्यायाधीशहरूले ती मुद्दाबाहेक २५० भन्दा बढी व्यक्तिगत अध्यागमनसम्बन्धी घटनाहरूमा पनि प्रशासनले अदालतको निर्देशन पालना नगरेको बताएका छन्। कतिपय घटनामा अदालतले रिहा गर्न आदेश दिँदा समेत आप्रवासीहरूलाई थुनामै राखिएको तथा जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता नगरिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्।
संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले यस अवस्थाले अमेरिकाको लोकतान्त्रिक संरचनाको मूल आधार मानिने ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीमै गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। जर्जटाउन विश्वविद्यालयको कानून केन्द्रका कानूनका प्राध्यापक डेभिड सुपरले भने, “संघीय सरकार विधिको शासनप्रति सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ। यदि सरकार आफैंले अदालत र कानुनलाई बेवास्ता गर्न थाल्यो भने समग्र प्रणाली कमजोर बन्छ।”
तर, प्रशासनले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता अबिगेल ज्याक्सनले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले नै ‘गैरकानुनी’ र राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त फैसला दिइरहेको आरोप लगाएकी छिन्। उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटअनुसार ‘अमेरिका फस्ट’ एजेन्डा कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
यता अदालतमा सरकारी वकिलहरूले आदेशको व्याख्या र कानुनी अर्थमै विवाद उठाउँदै बचाउ गरिरहेका छन् भने सार्वजनिक रूपमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले समेत राष्ट्रपतिले केही अवस्थामा अदालतका आदेशहरू बेवास्ता गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्, जसले विवादलाई थप चर्काएको छ।
उल्लेखित ३१ मुद्दामध्ये १५ वटामा माथिल्लो अदालत वा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। तर, सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरले भने सरकारको यस्तो अटेरी व्यवहारप्रति माथिल्लो अदालतले पर्याप्त चासो नदेखाउनु न्याय प्रणालीको मर्यादामा आँच पुग्ने विषय भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको यस्तो बढ्दो द्वन्द्वले अमेरिकाको लोकतान्त्रिक संस्थागत सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।