ग्रिनकार्डका निर्णयमा लगाइएको रोक गैरकानुनी भएको अदालतको ठहर
म्यासाच्युसेट्सका एक संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा ३९ देशका नागरिकहरूको ग्रिनकार्डका निर्णयमा लगाइएको रोकलाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेका छन्। बिहीबार फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश जुलिया कोबिकले ट्रम्प प्रशासनको उक्त नीतिले हजारौँ आवेदकहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा अन्योलमा पारेको भन्दै सो नीति कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेकी छिन्।
राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश कोबिकले गत वर्ष वासिङ्टन डिसीमा एक अफगान नागरिकले दुई नेशनल गार्ड सदस्यमाथि गरेको आक्रमणलाई आधार बनाएर चालिएका कदमहरूको कडा आलोचना गरेकी छिन्। उक्त आक्रमणपछि ट्रम्पले एसाइलम आवेदनमा नयाँ सीमा तोक्नुका साथै ग्रीन कार्ड र नागरिकताका सम्पूर्ण आवेदनहरूमाथि समेत रोक लगाएका थिए।
न्यायाधीश कोबिकले आफ्नो फैसलामा लेखेकी छिन्, “दुई व्यक्तिले गरेको गम्भीर तर एक्लो हिंसात्मक घटनालाई आधार बनाएर ३९ फरक देशका नागरिकहरूको आवेदन रोक्नु तर्कसंगत छैन।” सरकारले यस्तो नीति अपनाउनुअघि यसले हजारौँ मानिसको जीवन, वर्क परमिट र नागरिकता पाउने अधिकारमा पार्ने अनिश्चितताका बारेमा कुनै गम्भीर विचार नगरेको अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले ट्रम्प प्रशासनको यो नीतिलाई व्यापक रूपमा विभेदकारी समेत भनेको छ। ट्रम्प प्रशासनले ती ३९ देशका मानिसहरूबाट अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा छ भन्ने कुराको कुनै ठोस आधार पेश गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ। यो मुद्दा ती २०० भन्दा बढी वादीहरूले दायर गरेका थिए, जसको आप्रवासन प्रक्रिया ट्रम्पको आदेशका कारण अनिश्चितकालका लागि रोकिएको थियो।
यसैगरी न्यायाधीश कोबिकले ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन निकायलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पूरा नगर्न निर्देशन दिएर कानुनको उल्लंघन गरेको समेत ठहर गरेकी छिन्। उनले भनिन्, “अनुसन्धानको नाममा कुनै पनि एजेन्सीले आवेदनहरूको निर्णय प्रक्रियालाई अनन्तकालसम्म ढिलाइ गर्ने अधिकार राख्दैन।”