एसाइलममा कडाइ गर्न अमेरिकी अध्यागमन अदालतमा नयाँ न्यायाधीशहरू नियुक्त
अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै आप्रवासन अदालतहरूमा व्यापक फेरबदल सुरु भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले बाइडेन प्रशासनका पालामा नियुक्त भएका १०० भन्दा बढी आप्रवासी न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गर्दै उनीहरूको स्थानमा आफ्ना नीतिप्रति ‘लचिलो’ हुने ठानिएका १४० भन्दा बढी नयाँ न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ। यी नयाँ नियुक्तिहरूमध्ये अधिकांशसँग आप्रवासन कानूनको कुनै ठोस अनुभव छैन।
अमेरिकी इतिहासकै ठूलो देशनिकाला (डिपोर्टेसन) अभियान चलाउने लक्ष्य राखेको ट्रम्प प्रशासनले डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस अन्तर्गत रहने यी न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो योजना सफल पार्न प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। अमेरिकामा आप्रवासी न्यायाधीशहरू न्यायिक शाखाको हिस्सा नभई न्याय विभागको मातहतमा रहन्छन्। हाल करिब ७०० न्यायाधीशहरूले ३० लाखभन्दा बढी आप्रवासन मुद्दाहरू हेरिरहेका छन्।
नयाँ नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि विवादित देखिएको छ। तीमध्ये एक अधिवक्ताले जनवरी ६ को क्यापिटल हिल हिंसामा संलग्न दंगाकारीहरूको वकालत गरेका थिए भने अर्का न्यायाधीशले सामाजिक सञ्जालमा ‘पिज्जागेट’ जस्ता षडयन्त्रकारी सिद्धान्तहरू र ओहायोमा ‘ह्याटियन आक्रमण’ सम्बन्धी भ्रामक प्रचारलाई बढावा दिँदै आएका थिए। रिपोर्टका अनुसार नयाँ नियुक्त भएकामध्ये दुई-तिहाइको व्यक्तिगत विवरणमा आप्रवासन सम्बन्धी कुनै कानुनी अनुभव उल्लेख छैन।
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको ‘एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्यु’ का निर्देशक ड्यारेन के. मार्गोलिनले यी नियुक्तिहरूको बचाउ गरेका छन्। उनले बाइडेन प्रशासनको ‘खुला सीमा’ नीतिलाई उल्ट्याउन र अदालतको चाप घटाउन यी योग्य न्यायाधीशहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरेका छन्। यद्यपि, नयाँ न्यायाधीशहरूको तालिम अवधि ५ हप्ताबाट घटाएर ३ हप्तामा झारिएको छ र उनीहरूलाई शरणका मुद्दाहरूमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ।





