अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झट्का, शरण अधिकार रोक्ने कदम अदालतद्वारा गैरकानुनी ठहर
अमेरिकामा आप्रवासन नीतिलाई लिएर बहस चुलिँदै गर्दा संघीय पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक महत्वपूर्ण निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ। हालै सार्वजनिक भएको फैसलामा डि.सी. सर्किटको लागि अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले मेक्सिको सीमाबाट गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई शरण माग्न रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको प्रयास अस्वीकार गरेको हो। २-१ को बहुमतले दिएको यो निर्णयलाई ट्रम्पको कडा आप्रवासन एजेन्डामा ठूलो झट्काका रूपमा हेरिएको छ।
ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेकै दिन जारी गरेको राष्ट्रपतीय घोषणामार्फत दक्षिणी सीमामा हुने गैरकानुनी प्रवेश नियन्त्रण गर्ने नाममा शरण प्रक्रियामा व्यापक प्रतिबन्ध लगाउने नीति अघि सारेका थिए। उक्त नीतिअनुसार सीमाबाट गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई शरण माग्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरिएको थियो, जसले व्यापक कानुनी विवाद निम्त्याएको थियो।
अदालतको बहुमतले भने यो नीति अमेरिकी कानुनसँग मेल नखाने ठहर गरेको छ। फैसलामा उल्लेख गरिएअनुसार ट्रम्प प्रशासनद्वारा जारी घोषणापत्र र त्यससँग सम्बन्धित संघीय नियमहरूले आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐनको उल्लंघन गरेका छन्। न्यायाधीश मिशेल चाइल्ड्सले आफ्नो लिखित निर्णयमा भनेकी छन्, “अमेरिकामा शारीरिक रूपमा उपस्थित विदेशी नागरिकलाई शरणका लागि आवेदन दिनबाट रोक्नु र उनीहरूको योग्यताको परीक्षण नै नगर्नु कानुनसम्मत मान्न सकिँदैन।”
अदालतले थप स्पष्ट पारेको छ, “यदि सरकार शरण प्रणालीमा यस्तो मौलिक परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि कंग्रेससँग समन्वय अनिवार्य हुन्छ, किनकि कानुन संशोधन गर्ने अधिकार केवल कंग्रेससँग मात्र निहित छ।”
यद्यपि, ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश जस्टिन वाकरले बहुमतको निर्णयसँग असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए। उता डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)का प्रवक्ताले अदालतको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारको तर्फबाट कानुनी लडाइँ जारी रहने बताएका छन्।
अब यो मुद्दा पुन: पूर्ण बेन्चमा सुनुवाइका लागि जान सक्ने वा सिधै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार यो विवाद अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाटै टुंगिने सम्भावना बलियो छ।
मानवअधिकार पक्षधरहरूले भने अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसीएलयू)का अधिवक्ता ली जेलर्टले यो फैसला हजारौं शरणार्थीहरूको जीवनरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्।
यसअघि पनि गत जुलाईमा वासिङ्टन डीसीस्थित एक संघीय जिल्ला अदालतले ट्रम्पको उक्त नीति गैरकानूनी ठहर गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतले सो निर्णयलाई कायम राख्दै शरणको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई पुनः पुष्टि गरेको हो।