अदालतको फैसलापछि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरेका देशहरूले सम्झौता तोड्न लागेका हुन् ?
प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०८२, आइतबार
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लागू गरिएको व्यापक भन्सार कार्यक्रम खारेज गरेपछि पनि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरेका देशहरूले सम्झौता तोड्ने संकेत नदिएको अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले बताएका छन्।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरले आइतबार सीबीएस न्यूजको ‘फेस द नेसन’ कार्यक्रममा बोल्दै हालसम्म कुनै पनि देशले व्यापार सम्झौता रद्द गर्ने जानकारी नदिएको स्पष्ट पारे। उनले युरोपेली संघका समकक्षीसँग कुराकानी गरिसकेको र अन्य देशका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल जारी रहेको बताए।
शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आर्थिक आपतकालीन कानुनमा आधारित अघिल्लो भन्सार कार्यक्रम खारेज गरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १० प्रतिशत अस्थायी भन्सार महसुल घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट उक्त दर बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो, जुन कानुनले तोकेको अधिकतम सीमा हो।
ग्रियरका अनुसार भन्सार दरमा गरिएको तीव्र वृद्धिले “परिस्थितिको गम्भीरता” झल्काएको छ। उनले अमेरिकाको ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको दाबी गरे।
त्यसैगरी, एबीसी न्यूजको ‘दीस वीक’ कार्यक्रममा बोल्दै ग्रियरले ट्रम्प प्रशासनले अन्य कानुनी प्रावधानहरू प्रयोग गरी व्यापार नीति पुनःसंरचना गर्ने योजना बनाएको बताए। उनका अनुसार ‘सेक्सन ३०१’ र ‘सेक्सन २३२’ जस्ता कानुनी साधनमार्फत विभिन्न देशका अनुचित व्यापार अभ्यासबारे अनुसन्धान अघि बढाइनेछ। उनले ब्राजिल र चीनमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको र औद्योगिक अधिक उत्पादन तथा अनुदानप्राप्त चामल व्यापारजस्ता विषयमा थप छानबिन हुने संकेत दिए।
यसैबीच, मार्चको अन्त्यतिर हुने भनिएको ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको भेटवार्तामा हालको भन्सार विवादले असर नपार्ने ग्रियरले विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार उक्त भेटको मुख्य उद्देश्य व्यापार विवाद चर्काउनु नभई द्विपक्षीय स्थिरता कायम राख्नु र चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादन तथा बोइङ विमानलगायत वस्तु खरिदसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेको सुनिश्चित गर्नु हो।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सीएनएनको ‘स्टेट अफ द युनियन’ कार्यक्रममा भन्सार फिर्ता (रिफन्ड) सम्बन्धी विषय तल्लो अदालतहरूले टुंग्याउने बताए। उनले अदालतको निर्णय आउन केही हप्ता वा महिना लाग्न सक्ने उल्लेख गरे।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अमेरिकी व्यापार नीतिमा देखिएको उतारचढावबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजार र कूटनीतिक वृत्तले आगामी कदमलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।