ट्रम्प प्रशासनद्वारा देश नछाड्ने महिलाविरुद्ध १० लाख डलरको मुद्दा दायर, नेपालीलाई पनि बिल
प्रकाशित मिति : माघ १६, २०८२ शुक्रबार
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका नछाड्ने कागजातविहीन आप्रवासीहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्दै एक भर्जिनियाली महिलामाथि झण्डै १० लाख डलर जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। सन् २०२२ मा अदालतले उनको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि पनि तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म अमेरिका नछाडेको भन्दै प्रशासनले ९४१,११४ डलर र सोको ब्याज माग गरेको छ। यो मुद्दा रिचमण्डस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको हो।
अधिकारीहरूले यो विशाल जरिवानाको गणना दैनिक ९९८ डलरका दरले गरेका हुन्। अध्यागमन अदालतले उनको निवेदन खारेज गरेको दिनदेखि आइसउनलाई औपचारिक बिल पठाएको समयसम्मको ९४३ दिनलाई आधार मानेर यो रकम तय गरिएको हो। ट्रम्प प्रशासनले हालैका महिनाहरूमा दर्ता गरेका दर्जनौं मुद्दाहरूमध्ये यो सबैभन्दा बढी रकमको जरिवाना हो। यसअघि यस्ता जरिवानाका रकमहरू ३ हजार डलरदेखि केही लाख डलरसम्म हुने गरेकोमा यो पहिलो पटक १० लाख डलरको हाराहारीमा पुगेको हो।
सन् १९९६ मा पारित भएको एक कानुनले जानाजानी देश नछाड्नेहरूलाई नागरिक जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि विगतका प्रशासनहरूले यसलाई खासै कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा केही जरिवाना गरिए पनि बाइडेन प्रशासनले यसलाई प्रभावहीन भन्दै रोकिदिएको थियो। तर, ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै कार्यकारी आदेश जारी गरी यसलाई पुनः सक्रिय बनाएका हुन्।
न्युयोर्कका अध्यागमन कानुन व्यवसायी केशव सेडाईले एकजना नेपाली आप्रवासीलाई १३ लाख डलर जरिवानाको पत्र आएको जानकारी दिनुभएको थियो । रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डका लागि आई १४० पिटिसन स्वीकृत भइसकेको र विगतमा टीपीएस भएका ती व्यक्तिको पहिलने नै डिपोर्टेसन अर्डर भइसकेको अवस्थामा दैनिक १ हजार डलरका दरले हिसाब गरेर उक्त पत्र पठाइएको सेढाईले जानकारी दिनुभयो । झण्डै सातबर्ष अगाडि डिपोर्टेसन अर्डर भइसकेका ती व्यक्तिलाई जरिवानाको पत्र प्राप्त भएपछि ती व्यक्ति हतास र अन्यौलमा परेको सेडाईले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै न्युयोर्कका अर्का कानुन व्यवसायी बासु फुलाराले पनि केही नेपाली आप्रवासीहरुलाई १ लाख डलरसम्मको जरिवानाको पत्र प्राप्त भएको अनुभव सुनाउनुभयो । विगतमा देशनिकालाको आदेश भएका तर अमेरिका नछाडेकाहरुलाई देवानी जरिवानास्वरुप उक्त बिल पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जरिवानाको बिल पठाएपनि उक्त जरिवाना तिराउन नेपालीविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको रेकर्ड भने भेटिएको छैन । आइसको एक तथ्यांकको खसोखासले विश्लेषण गर्दा यो नियमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालीहरुको संख्या झण्डै ३ हजार रहेको छ ।
यदि उनीहरूले जरिवाना तिर्न सकेनन् भने उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरिने ट्रम्प प्रशासनले चेतावनी दिदै आएको छ । सीबीपीले यी दण्डहरू जारी गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् १९९६ को कानुनलाई सन् २०१८ मा प्रयोग गरेर निर्वासन आदेशपछि अमेरिका नछोड्ने २६ आप्रवासीविरुद्ध लाखौं डलर जरिवाना लगाएका थिए। पछि बाइडेन प्रशासनले उक्त जरिवाना खारेज गरेको थियो ।
अमेरिकाको अध्यागमन अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाएकामध्ये झण्डै ३ हजार नेपालीहरु अहिलेपनि अमेरिकाभित्रै रहेको तथ्यांक रहेको छ । तीमध्ये १५ सयलाई टीपीएसले संरक्षण प्रदान गरेको थियो भने झण्डै १४ सय कुनै पनि संरक्षण विना अमेरिकामा नै लुकिछिपी बसेका थिए । हालै आइसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुशार १३५६ जना नेपालीहरु देशनिकालाको आदेशपछि पनि टीपीएस लगायत विना कुनै संरक्षण अमेरिकामा नै बसिरहेका थिए ।