हरेक महिना २ सयसम्म नागरिकता खारेजीका मुद्दा अगाडि बढाउन ट्रम्प प्रशासनको कोटा
प्रकाशित मिति : पुस ९, २०८२ बिहीबार
फोटो: जेरेमी डोरोघ
ट्रम्प प्रशासनले अर्को वर्ष प्रति महिना २०० जनाको अमेरिकी नागरिकता खोस्न कोटा स्थापना गर्न चाहेको बताएको छ। ट्रम्प प्रशासनले केही अंगीकृत अमेरिकी नागरिकहरूको नागरिकता खारेज गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउन चाहेको बेला मासिक २ सय सम्मको कोटा स्थापना गर्न चाहेको सार्वजनिक भएको हो ।
हालै अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा युएससीआईएसमा पठाइएको एक दस्तावेज अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२६ मा प्रति महिना १०० देखि २०० जनाको नागरिकता खारेज गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस कोटा पूरा गर्न युएससीआईएसले डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिससँग मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ।
नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा झुट बोलेका वा गलत विवरण पेश गरेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूको नागरिकता खारेज गर्नु प्रशासनको प्राथमिकता रहेको युएससीआईएसका प्रवक्ताले बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले नागरिकता खारेज गर्न चाहनु कुनै नयाँ कुरा होइन, तर यसका लागि कोटा निर्धारण गर्नु भने नयाँ हो। ऐतिहासिक रूपमा नागरिकता खारेजी निकै विरलै हुने गर्थ्यो।
विगतमा आफ्नो सदस्यता लुकाएर झुटो परिचयका साथ अमेरिका आएका नाजीहरू युद्ध अपराधी भएको खुलासा भएपछि उनीहरूको नागरिकता खारेज गरिएको थियो।
गत जुन महिनामा डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले पनि यस्तै निर्देशन जारी गर्दै गैरकानूनी रूपमा नागरिक बनेकाहरूलाई हटाउने लक्ष्य राखेको थियो।
अवैध रूपमा नागरिकता लिएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई निसाना बनाउने ट्रम्प प्रशासन पहिलो भने होइन। राष्ट्रपति बराक ओबामाको पालामा पनि नागरिकता सम्बन्धी ठगी पत्ता लगाउन नयाँ डिजिटल उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनको प्रयासले अंगीकृत नागरिकहरू र नागरिकताका लागि योग्य जनसंख्यामा एक किसिमको डर र त्रास पैदा गरेको छ । एक विश्लेषण अनुसार ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लगभग १७० वटा नागरिकता खारेजीका मुद्दाहरू अदालत पठाइएका थिए। अहिले प्रति महिना १०० देखि २०० को कोटा पूरा गर्नु प्रशासनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हुने देखिएको छ ।
नियम र प्रक्रियाहरू मिचेर बाहेक यो सम्भव नदेखिने कानुनविदहरुको विश्लेषण छ । किनभने ट्रम्प प्रशासन कानुनी नजिरहरूलाई पन्छाउन तयार देखिएको छ । आप्रवासन कानुन विशेषज्ञ र अधिकारकर्मीहरूले यी प्रयासहरूलाई अदालतमा चुनौती दिइने बताएका छन्।