पुनर्जीवित ‘पब्लिक चार्ज’ नियमअन्तर्गत अमेरिकी भिसामा कडाइ गर्ने आदेश जारी: को-को प्रभावित?
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
ट्रम्प प्रशासनले ‘पब्लिक चार्ज’ (सार्वजनिक बोझ) नियमलाई विस्तार गरी पुनः लागू गरेको छ, जुन नियम बाइडेन प्रशासनले आफ्नो कार्यकालमा खुकुलो पारेको थियो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वभरका अमेरिकी दूतावासहरूलाई अध्यागमन कानुनको ‘पब्लिक चार्ज’ प्रावधानअन्तर्गत भिसा जाँचका लागि फराकिलो दायरासहितको नयाँ नियमहरू लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। यो कदमले अघिल्लो ट्रम्पकालीन मापदण्डलाई पुनर्जीवित गर्नुका साथै यसको दायरालाई विस्तार समेत गरेको छ।
नयाँ नियम र प्रभावित कारकहरू
यो दिशानिर्देशले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई ती आवेदकहरूको भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिन्छ, जो अमेरिकामा आएर सार्वजनिक सुविधा (सरकारी सहायता) मा निर्भर हुने सम्भावना हुन्छ।
यसका लागि स्वास्थ्य, उमेर, अंग्रेजी प्रवीणता, आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन चिकित्सा हेरचाहको सम्भावित आवश्यकता जस्ता व्यापक कारकहरूलाई ध्यानमा राखिनेछ।
विश्वभरका अमेरिकी कन्सुलर र दूतावासहरूलाई पठाइएको निर्देशनमा आत्मनिर्भरता अमेरिकी अध्यागमन नीतिको लामो समयदेखिको सिद्धान्त भएको र ‘पब्लिक चार्ज’ को आधारमा भिसा अस्वीकार गर्ने प्रावधान अमेरिकी अध्यागमन कानुनको १०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि हिस्सा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कुनै पनि समयमा सरकारी नगद सहायताको प्रयोग वा संस्थागत हेरचाह पनि भिसा अस्वीकृतिको आधार बन्न सक्छ। कर्मचारीहरूलाई दिइएको दिशानिर्देशमा याचिका, भिसा आवेदन, मेडिकल रिपोर्ट, स्पोन्सर फारम (फर्म होइन) र जाँचको क्रममा पत्ता लागेका अन्य सबै जानकारीहरूको समीक्षा गर्न भनिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूमा विशेष निगरानी
ज्येष्ठ आवेदकहरूमा विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको छ। यसअन्तर्गत अवकाशको उमेर नजिक रहेका ज्येष्ठ भिसा आवेदकहरूलाई उनीहरूको रोजगारीको सम्भावना र काम छाडेपछि आफैंलाई कसरी पाल्न सक्छन् भन्ने विषयमा विशेष निगरानी गरिनेछ।
दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहको लागत प्रति वर्ष लाखौं डलर हुन सक्ने र यसलाई विचार गरिनुपर्ने आन्तरिक निर्देशनमा भनिएको छ।
यो नयाँ दिशानिर्देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको ‘खुला सिमानामा करदाताको अनुदान समाप्त गर्ने’ शीर्षकको कार्यकारी आदेशको पालना भएको जनाइएको छ। यो आदेशले कुनै पनि करदाताको पैसाबाट चल्ने सुविधा अयोग्य विदेशीहरूलाई नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न खोजेको निर्देशनमा उल्लेख छ।
प्रमाण पेश गर्ने जिम्मेवारी
‘पब्लिक चार्ज’ निर्धारण कन्सुलर अधिकारीको रायमा निर्भर गर्दछ, जसले गर्दा प्रमाण पेश गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आवेदकमाथि नै रहन्छ।
अधिकारीहरूलाई प्रत्येक केसको व्यापक र गहन जाँच गर्न र भिसा जारी गर्नुअघि आवेदकको परिस्थितिको समग्रतामा मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बाइडेन प्रशासनअन्तर्गतको २०२२ को ‘पब्लिक चार्ज’ नियमले विचार गरिने सुविधाहरूको दायरालाई सीमित गरेको थियो र यो मुख्यतया नगद सहायता र दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहमा मात्र केन्द्रित थियो, जसमा फुड स्ट्याम्प, मेडिकेड वा आवास भाउचर जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश थिएनन्।
अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐनले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई लामो समयदेखि ‘पब्लिक चार्ज’को आधारमा आवेदकहरूलाई प्रवेशका लागि अयोग्य ठहराउन अनुमति दिँदै आएको छ, तर ट्रम्पले सन् २०१९ मा सार्वजनिक सुविधाहरूको व्यापक दायरा समावेश गर्न यसको परिभाषा विस्तार गरेका थिए। बाइडेन प्रशासनले यसलाई खारेज गर्नुअघि अदालतमा यसलाई चुनौती दिइएको थियो र यसका केही अंशहरू रोकिएका थिए।