अमेरिकाको भिजिटर भिसाका लागि थप देशलाई १५ हजार डलरसम्म धरौटी, नेपाल जोखिममा छ?
प्रकाशित मिति : आश्विन १०, २०८२ शनिबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिजिटर भिसाका आवेदकहरूका लागि धरौटी तिर्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा थप देशहरू समावेश गरेको छ। अब यो सूचीमा मालावी र जाम्बियासहित गाम्बियालाई पनि समावेश गरिएको छ। गाम्बियाका लागि यो नियम आगामी अक्टोबर ११, २०२५ देखि लागू हुनेछ। विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ अगस्ट २० देखि १२ महिनाको यो कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ र यो कार्यक्रम सन् २०२६ अगस्ट ५ सम्म चल्ने जनाइएको छ।
नयाँ नियमअनुसार, कन्सुलर अधिकारीहरूले गैर-आप्रवासी भिसा आवेदकहरूलाई भिसा जारी गर्ने शर्तका रूपमा ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलरसम्म धरौटी तिर्नुपर्ने आवश्यकता राख्न सक्नेछन्। यो नियम अमेरिकाको बी-१ र बी-२ भिजिटर भिसाका आवेदकहरूलाई लागू हुनेछ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार, उच्च भिसा ओभरस्टे दर, अपर्याप्त जाँच र छानबिन, वा निवासको आवश्यकताविना नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यक्रम भएका देशका नागरिकहरूलाई यो नियम लागू हुनेछ र सूची समय-समयमा संशोधन हुँदै जानेछ।
आर्थिक वर्ष २०२३ को ओभरस्टे रिपोर्टका आधारमा यी देशहरूमाथि धरौटी नियम लागू गरिएको हो। धरौटी रकम तीन तहमा निर्धारण गरिएको छ: ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलर। कन्सुलर अधिकारीले भिसा अन्तर्वार्ताको समयमा आवेदकको व्यक्तिगत परिस्थितिको आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गर्न आफ्नो स्वविवेकी निर्णय प्रयोग गर्नेछन्। यो रकम अमेरिकी ट्रेजरीद्वारा सञ्चालित वेबसाइटमार्फत जम्मा गरिनेछ र ट्रेजरीद्वारा सञ्चालित खातामा राखिनेछ।
यदि भिसाधारकले भिसाका नियम र समयमा प्रस्थानको शर्त पालना गरेमा धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ। तर, यदि भिसाधारकले भिसाको कुनै शर्त उल्लंघन गरे वा ओभरस्टे गरेमा धरौटी जफत गरिनेछ। धरौटी रकममा कुनै ब्याज प्राप्त नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
धरौटी तिर्नुपर्ने आवेदकको भिसा ३ महिना अवधिको र एकपटक मात्र प्रवेश गर्न पाइने हुनेछ। साथै, सीबीपी (कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन) अधिकारीले प्रवेश अवधिलाई ३० दिनमा सीमित गर्न सक्नेछन्।
हालका लागि यो कार्यक्रममा नेपाल समावेश गरिएको छैन। यद्यपि, कमजोर पासपोर्ट र उच्च ओभरस्टे दरका कारण नेपाल भविष्यमा यो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिममा छ।
पछिल्लो ओभरस्टे रिपोर्टअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ मा ३४,०७० जना नेपाली भिजिटर भिसाधारकहरूले अमेरिका छाड्ने अपेक्षा गरिएकोमा १,०६४ जनाले ओभरस्टे गरेका थिए। तीमध्ये १७२ जनाले ओभरस्टेपछि अमेरिका छाडेका थिए भने ८९२ जना अमेरिकामै ओभरस्टे भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालीको कुल ओभरस्टे दर ३.१२% थियो, जसमा सन्दिग्ध इन-कन्ट्री ओभरस्टे दर २.६२% थियो। अध्यागमन स्थिति विस्तार, परिवर्तन वा ग्रिनकार्ड समायोजनका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई अमेरिकामा बसे पनि ओभरस्टेमा समावेश गरिएको छैन।
बाइडेन प्रशासनको पहिलो तीन वर्षमा कुल ३,१४३ नेपालीले अमेरिकामा भिजिटर भिसा ओभरस्टे गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०२३ मा नेपालीको कुल ओभरस्टे दर ४.१९% थियो, जसमा सन्दिग्ध इन-कन्ट्री ओभरस्टे दर ३.६०% थियो। २४,७२३ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये १,०३६ जनाले ओभरस्टे गरे, जसमा ८९० इन-कन्ट्री र १४६ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए।
आर्थिक वर्ष २०२२ मा कुल ओभरस्टे दर १२.३१% थियो, जसमा सन्दिग्ध इन-कन्ट्री ओभरस्टे दर १०.८९% थियो। १४,६९९ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये १,८०९ जनाले ओभरस्टे गरे, जसमा १,६०१ इन-कन्ट्री र २०८ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए। सन् २०२१ मा कुल ओभरस्टे दर ८.५५% थियो, ३,५०७ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये २९८ जनाले ओभरस्टे गरे, जसमा १४६ इन-कन्ट्री र १५२ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए।
कोभिड-१९ महामारीले सन् २०२० मा अवरोधहरू निम्त्याए पनि त्यस वर्ष १,२६१ नेपालीले ओभरस्टे गरे, कुल ओभरस्टे दर ४.५५% थियो। २७,७१२ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये ७१७ इन-कन्ट्री र ५४४ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए। सन् २०१९ मा कुल ओभरस्टे दर ३.३८% थियो, २७,०९६ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये ९१६ ओभरस्टे थिए। त्यसैगरी, सन् २०१८ मा कुल ओभरस्टे दर ४.३६% थियो, १,१८५ ओभरस्टे थिए, जसमा ९७० इन-कन्ट्री र २१५ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए।
बाइडेन प्रशासनअघिका तथ्यांकहरूले केही वर्षमा नेपालीको उच्च ओभरस्टे दर देखाउँछन्। उदाहरणका लागि, सन् २०१६ मा ओभरस्टे दर ५.४५% पुगेको थियो, १८,७७५ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये ९४६ ओभरस्टे थिए। यसको विपरीत, सन् २०१७ मा ओभरस्टे दर २.३३% थियो, २४,२४० अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये ५६४ ओभरस्टे थिए। हालैका वर्षहरूमा नेपालीहरूको ओभरस्टे दरमा स्थिर कमी देखिएको छ।