अमेरिकामा भिसा नियममा कडाइको तयारी, विद्यार्थीले ४ वर्ष र पत्रकारले २४० दिनमात्र बस्न पाउने प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : भाद्र १०, २०८२ बुधबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कानूनी आप्रवासनमाथि कडाइ गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र विदेशी सञ्चारकर्मीहरूको भिसा अवधि सीमित गर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ। बिहिबार फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित हुने तय भएको प्रस्तावित नियम लागु भएमा अमेरिकामा अध्ययन, काम र पत्रकारिता गरिरहेका हजारौँ विदेशी नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ। यो प्रस्ताव अनुशार विद्यार्थीहरूलाई दीर्घकालीन लचिलो भिसा स्थिति दिनुको साटो भिसा अवधि निश्चित हुनेछ र आवश्यकता परेमा मात्रै थपका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।
हालसम्म गैरआप्रवासी विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र विदेशी सञ्चारकर्मीका लागि हाल अमेरिका प्रवेश गर्दा उद्देश्य समाप्त नहुन्जेल अमेरिकामा बस्न पाउनेगरी डीएस स्थीति प्रदान गरिदै आएकोमा यो नीतिले त्यसलाई हटाएर अमेरिकाभित्र बस्न पाउने निश्चित अवधि तोक्नेछ । यो प्रस्तावित नियमले भिसा वाहकलाई निश्चित समयका लागि मात्र अमेरिकामा बस्न दिनेछ। अर्थात् तोकिएको अवधिभित्र पत्रकारिता वा अध्ययन पूरा नभएको खण्डमा भिसा वाहकले या त अमेरिका छाड्नुपर्नेछ या त भिसाको अवधि लम्बाउनका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।
हाल यी भिसा वर्गका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यक्रम वा कार्यको अवधिभर अमेरिकामा बस्न पाउँछन्, जसको कुनै निश्चित अन्तिम मिति हुँदैन । उनीहरू भिसाका सर्तहरूको पालना गरुन्जेल अमेरिकामा बस्न पाउँछन् । प्रस्तावित नियमले यो लचिलोपनलाई हटाउने प्रयास गरेको छ। यसले निश्चित अवधि तोक्नेछ र यदि भिसा वाहकहरू तोकिएको समयभन्दा बढी अमेरिकामा बस्न चाहेमा उनीहरूले बसाइ विस्तारका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। भिसा थपका लागि आवेदन दिंदा बायोमेट्रिक पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रस्तावित नियमले विद्यार्थीहरुलाई उनीहरूको पढाईको लम्बाइ अनुसार अधिकतम चार वर्षसम्म बस्न अनुमति दिइनेछ।त्यस्तै आई भिसामा आउने विदेशी पत्रकारहरुलाई २४० दिनसम्मको समय दिइनेछ । यो नियम अनुशार विद्यार्थीहरुले उनीहरूले पहिलो शैक्षिक वर्ष सुरुमा आई २० जारी गर्ने विद्यालयमै पूरा गर्नुपर्नेछ। यसले स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अध्ययनको क्रममा कार्यक्रम परिवर्तन गर्न पनि रोक लगाउँछ र कार्यक्रम परिवर्तनलाई उच्च शैक्षिक स्तरमा मात्र सीमित गर्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कार्यक्रम समाप्तिपछिको प्रस्थान अवधि ६० दिनबाट घटाएर ३० दिनमा झारिनेछ भने भाषा प्रशिक्षणका विद्यार्थीहरूलाई कुल २४ महिनासम्म मात्र बस्न सीमित गरिनेछ।
यो नीति परिवर्तनले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई असर गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा मात्रै अमेरिकाले ४,००,७३७ विद्यार्थी भिसा, १२,९२४ पत्रकार भिसा र ३,२२,८२० एक्सचेन्ज भिजिटर भिसा जारी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०२३ मा सीबीपीले १७ लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी, ५ लाख ४३ हजारभन्दा बढी एक्सचेन्ज भिजिटर र ३२ हजार ४७० विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई अमेरिकामा भर्ना गरेको थियो।
बिहिबार फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशनका लागि नियम जारी भएपछि ३० दिनसम्म अनलाइनमार्फत सार्वजनिक टिप्पणीहरू स्वीकार गरिनेछ । जानकारी सङ्कलनसम्बन्धी आवश्यकताहरूमा गरिएका टिप्पणीहरू ६० दिन भित्र अर्थात् अक्टोबर २७, २०२५ सम्ममा स्वीकार गरिनेछ । टिप्पणीहरूलाई विचार गरेपछि एजेन्सीले अन्तिम नियम प्रकाशित गर्नेछ, जसमा कार्यान्वयनको समयरेखा पनि समावेश हुनेछ। यो प्रक्रिया पूरा हुन सामान्यतया केही महिना लाग्छ।
ट्रम्प प्रशासनले यस्तो नीति ल्याउन खोजेको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सेप्टेम्बर २५, २०२० मा विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र पत्रकारहरूका लागि निश्चित समय अवधि तोक्ने उद्देश्यका साथ सोही शीर्षकको एक समान प्रस्तावित नियम प्रकाशित गरिएको थियो। त्यो प्रस्तावले अधिकांश भिसा वाहकहरूका लागि प्रारम्भिक बसाइलाई अधिकतम चार वर्षमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यतीबेला उच्च भिसा ओभरस्टे दर अर्थात् १० प्रतिशत भन्दा बढी ओभरस्टे दर भएका मुलुकहरूको सूचीमा रहेका देशका नागरिकहरूका लागि भने दुई वर्षको छोटो अवधि प्रस्ताव गरिएको थियो। अर्थिक बर्ष २०२३ को रिपोर्ट अनुशार नेपाली विद्यार्थीको अमेरिकामा समग्र ओभरस्टे दर १० दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ भने आर्थिक बर्ष २०२२ मा यो दर १६ दशमलव ६५ प्रतिशत थियो ।
२०२० मा यो प्रस्तावले उच्च शिक्षा संस्था, विनिमय कार्यक्रम र अध्यागमन अधिकारकर्मीहरुबाट ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। आलोचकहरूले यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र संस्थाहरूमा प्रशासनिक र आर्थिक बोझ बढाउने तर्क गरेका थिए, जसले बारम्बार बसाइ विस्तारको आवेदन दिनुपर्ने र खर्च बढ्ने बताएका थिए। विश्वविद्यालयहरूले यो नियमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभालाई अमेरिका आउनबाट रोक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
३२,००० भन्दा बढी सार्वजनिक टिप्पणीहरू प्राप्त गरे पनि, २०२० को नियमलाई अन्तिम रूप दिइएन। राष्ट्रपति बाइडेनको पदभार ग्रहणपछि २०२१ मा त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो। एजेन्सीले यसको प्रभावको पुनः मूल्याङ्कन गर्न र प्रशासनको अध्यागमन प्राथमिकताहरूसँग मिलाउन आवश्यक रहेको जनाएको थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो।