विद्यार्थी ऋण मिनाहा कार्यक्रम जीवित बनाउन बाइडेन प्रशासनको पुनरावेदन अस्वीकार
प्रकाशित मिति : मंसिर १५, २०७९ बिहीबार
बाइडेन प्रशासनले विद्यार्थी ऋण राहत कार्यक्रम जीवित बनाउन पुनरावेदन अदालतमा दिएको आवेदन बुधबार राती अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बाइडेन प्रशासन अब न्यु आर्लियन्सको पाचौं अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ अपीलको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने भएको छ ।
यसको संक्षिप्त निर्णयमा पाँचौ सर्किट कोर्टको तीन न्यायाधिसको प्यानलले बाइडेन प्रशासनको अपीललाई अस्वीकार गरेको हो । टेक्सासका जिल्ला न्यायाधीश मार्क पिटम्यानले यस महिनाको सुरुमा विद्यार्थी राहत कार्यक्रम गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएपछि बाइडेन प्रशासनले पुनरावेदन गरेको थियो ।
एक रूढिवादी समूह रोजगार क्रिएटर्स नेटवर्क फाउन्डेशनले अक्टोबरमा ऋण राहतको लागि योग्य नभएका दुई उधारकर्ताहरूको तर्फबाट मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा टेक्सासका संघीय न्यायाधीशले कानूनले विद्यार्थी ऋण माफी कार्यक्रम सिर्जना गर्न स्पष्ट संसदीय अधिकार प्रदान नगर्ने बताएका थिए । यो कार्यक्रम संसदको विधायकी शक्तिको असंवैधानिक अभ्यास भएको र तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने न्यायाधीश मार्क पिटम्यानले लेखेका थिए । यी न्यायाधिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेका थिए ।
बाइडेन प्रशासनको विद्यार्थी ऋण माफी योजनाले धेरै कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरेको छ । बाइडेन प्रशासनले पहिले नै सर्वोच्च अदालतलाई ऋण राहत कार्यक्रमलाई अवरुद्ध गरेको आठौं सर्किट कोर्टको आपतकालीन निषेधाज्ञा हटाउन आग्रह गरेको छ।
बाइडेनको कार्यक्रम छुट्टै कानुनी चुनौतीको कारण पहिले नै रोकिएको थियो। संसदले सक्रेटरी अफ एजुकेशनलाई सन् २००३ को एउटा कानुनमार्फत विद्यार्थी ऋण मिनाहा गर्ने अधिकार दिएको बाइडेन प्रशासनको तर्क छ ।
२६ मिलियनले विद्यार्थी ऋण मिनाहाका लागि डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशनलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गरिसकेका छन् भने जसमध्ये १६ मिलियन पहिले नै राहतको लागि स्वीकृत भइसकेका छन् ।