द्वन्द्वपीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ : कानुनमन्त्री
प्रकाशित मिति : भाद्र १३, २०७९ सोमबार
sf7df8f}F, !# ebf} . k|ltlglw;efsf] ;f]daf/ a;]sf] a}7sdf sfg”g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnfdGqL uf]ljGbk|;fb zdf{ -sf]O/fnf_ a]kQf kfl/Psf JolQmsf] 5fgljg, ;To lg?k0f tyf d]nldnfk cfof]u -t];|f] ;+zf]wg_ ljw]os, @)&( dfly ljrf/ ul/of];Ú egL k|:tfj k|:t’t ug'{x’Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (काइराला) ले शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको प्रतिबद्धता अनुरुप सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा पीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले शान्ति सम्झौताका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जित दायित्वअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएकाहरुको सत्य थाहा पाउने, न्याय पाउने अधिकार र भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधारको प्रत्याभूत गर्ने अधिकारको सुुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
कानुनमन्त्री कोइरालाले मानवताविरुद्धको अपराध अन्वेषण गर्ने काम राज्यका तर्फबाट ढिलो भएकामा पीडितले न्याय पाउन ढिलो भएकोप्रति क्षमा माग्नुभयो । सांसदहरुले पीडितको हकहितकै निम्ति उठाउनुभएको प्रश्न सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कति हदसम्म जानसक्छौँ भन्ने विषय शोभनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“फौजदारी न्याय प्रणाली भन्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेगरी अघि बढेको अवस्था छ, यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो, केवल कानुनी प्रक्रिया मात्रै हुन्थ्यो भने शान्तिसम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि नियमित फौजदारी प्रणालीले काम गथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई सरकारले सुनेरै विधेयक सदनमा आइपुगेको भन्दै उहाँले सङ्घ तथा प्रदेशमा लामो प्रक्रिया र छलफलपछि आएकाले विधेयकले राम्रा प्रावधान समेटेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले पनि करिब डेढ महिना सातै प्रदेशमा पीडितलाई प्रत्यक्ष सामेल गरेर उनीहरुको गुनासो समेटेको तथा राजधानी काठमाडौँमा पनि सोहीअनुरुप सम्बन्धित पक्षसँग राय सुझाव लिएर विधेयक अघि बढाइएको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।
उहाँले अधिकतम रुपमा राज्यले थेग्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलङ्घन नहुनेगरी पीडितका पक्षमा न्याय हुनेगरी विधेयक आएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई राजनीतिक कोणबाट नहेरी साझा समस्याको निराकरण गरिनुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अघिल्ला सरकारका पालामा पनि विधेयक ल्याइएको भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको भन्दै मन्त्री कोइरालाले अहिले विरोधका निम्ति विरोध नगरिकन हिजो कहाँ अड्कियो अब यो समस्यालाई विलम्ब गर्नुहुदैन भन्ने धेयकका साथ विधेयकलाई चाँडो पारित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।