वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धमा भ्रम फैलाइयो : कांग्रेस
प्रकाशित मिति : भाद्र १०, २०७९ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको विषयमा कुनै नयाँ कुरा उल्लेख नहुँदा नहुँदै पनि भ्रम फैलाइएको जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले यस सम्बन्धमा यथार्थता स्पष्ट पार्दै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दासम्म निरन्तर रुपमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता पाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता पाउन विवाह दर्तापछि पाँच-सात वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । न त यस्तो व्यस्था वर्तमान संविधानले नै गरेको छ । यस सम्बन्धमा यसअघि विसं २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र विसं २०७५ मा ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि कुनै कुरा उल्लेख थिएन । संवेदनशील विषयमा यथार्थतालाई नबुझी भ्रमका पछि नलाग्न कांगेस संसदीय दलले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ संसद्बाट पास हुन नसकेको, तत् पश्चात राष्ट्रपतिबाट तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भई अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले हाल नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली नागरिकले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न नपाई दैनिकी सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको हुँदा वर्तमान सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएकामा पुनःविचारका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको र प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ ।
वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हेतु नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा संशोधन राखिएको हो । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ३ पछि ५ वटा उपदफा थपिएको छ । जसअनुसार उपदफा ४ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा ५ मा बाबुको पहिचान हुन नसकी नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, उपदफा ६ मा नेपाली महिला नागरिकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपदफा ७ मा उपदफा ५ बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरेमा निजले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा वा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता बुझाएमा अङ्गिकृत नागरिकता पाउने र उपदफा ८ मा वंशजको आधारमा प्राप्त नागरिकताको अद्यावधिक गर्दै त्यस्तो नागरिकता अङ्गिकृत नागरिकतामा परिवर्तन हुने भएमा वंशजको नागरिकता खिचेर मात्रै अङ्गिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।
नागरिकताले व्यक्तिको कानुनी हैसियतलाई उजागर गर्दछ । नागरिक भएर पनि नागरिकताविहीन रुपमा रहनुपर्ने अवस्था कहाली लाग्दो हुन्छ । नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय, बैंकिङ कारोबार, घरजग्गा खरिद, राजनीति, यहाँसम्म कि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनु पर्दा नागरिकता हेरिएको अवस्था थियो । त्यसैगरी विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, बसाइसराइ, मृत्यु दर्ता अर्थात जन्मदेखि मृत्युसम्मका यावत कार्यमा नागरिकको हैसियत आवश्यक पर्ने हुँदा व्यक्तिको नागरिक हुनुको परिचयको रुपमा नागरिकताको जति महत्व छ यो त्यति नै संवेदनशील पनि छ । त्यसैले नेपालको संविधानको धारा–१० मा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख छ ।
नागरिकतासम्बन्धी नेपालको कानुनमा भएका व्यवस्था
पहिलो संविधानको रूपमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा नागरिकतासम्बन्धी कुनै प्रावधान थिएन । दोस्रो संविधानको रुपमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थिएन । नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ मा पहिलो पटक नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखियो । जसअनुसार नेपालको आदिवासी भई नेपालमा जन्मेको वा आमा बाबुमध्ये नेपालमा जन्मेको वा स्थायी बसोबास गरेको र नेपालको नागरिकसँग विवाह गरेको महिला नेपालको नागरिक हुने कुरा दफा २ र ३ मा उल्लेख थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थिएन । नेपालको संविधान, २०१९ मा जन्मको आधारमा, नेपालको नागरिकसँग विवाह भई विदेशको नागरिकता त्यागेपछि, अन्य विदेशी १५ वर्ष नेपालमा बसेपछि नागरिकता पाउन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको पाइन्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा शाब्दिक रुपमा वंशज र अङ्गिकृत शब्द भएको पाइदैन ।
नागरिकता ऐन, २०२० मा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्तिको आधार, नाबालकको रजिष्ट्रेसन गरेपछि नागरिक हुने, अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि उल्लेख गरिएको थियो । नाबालकको रजिष्ट्रेसनसम्बन्धी प्रावधान २०३३ सालबाट झिकियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा वंशजका आधारमा, अङ्गिकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता, वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको प्रावधान राखिएको थियो । जसअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह भएको विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा वंशजको आधारमा, नेपालभित्र गाभिने कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदमा जन्म भई स्थायी बसोवास गरेको व्यक्तिले, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा कुनै व्यक्ति जन्म हुँदा बाबु आमा नेपालको नागरिक भए वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता नलिए अङ्गिकृत नागरिकता पाउने र मातृत्व पितृत्वको ठेगान नलागेको बच्चाले ठेगान नलागेसम्म उमेर पुगेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । २०४६ चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले संविधानसभाको चुनाव अगाडि र कुनै कारणवस छुटेमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिए जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
यस ऐनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता पाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७२ असोज ३ गतेबाट लागू भएको नेपालको संविधानमा संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख छ । धारा ११ मा वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्ने र अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यो संविधानले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने, नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यहाँका नागरिकले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिक हुने, वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानको नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।