गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन पुनराबलोकन गर्न बेलायत तयार

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : भाद्र २३, २०७८ बुधबार

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन लगायतका सुविधा पुनराबलोकन गर्न बेलायतसरकार तयार देखिएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरलाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको गोर्खा पेन्सन योजना (गोर्खा पेन्सन स्किम, जिपिएस) पुनराबलोकन गर्न सरकार तयार रहेको जनाएको हो ।

अध्यक्ष गाहा मगरले अगष्ट १६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र लेख्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र समान सुविधाको माग तत्कालसम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ७ मा सोही पत्रको जवाफ लेख्दै माग बमोजिम पेन्सनलगायतका सुविधा पुनराबलोकन गर्न सरकार तयार रहको जनाएको हो ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

‘बेलायत सरकार गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ पत्रमा भनिएकोछ ‘बेलायती सशस्त्र फौजमा उनीहरुको गौरवान्वित इतिहास छ।’

सन् २०१९ मा तय गरिएको पेन्सन सुविधामा वृद्धि गर्न पनि बेलायत सरकार तयारदेखिएको छ । ‘गोर्खा भेट्रान्सको पेन्सन सुविधा वृद्धि गर्र्न बेलायत सरकार तयार छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘त्यसका लागि बेलायत सरकारले यसै महिना (सेप्टेम्बर) मा छलफलकोआयोजना गर्दैछ ।’

सेप्टेम्बर भित्रै हुने छलफलमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय, ब्रिटिश आर्मी मुख्यालय, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरुका साथ बेलायतस्थित नेपाली राजदूतको पनि सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलको मिति भने किटान गरिएको छैन ।

गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधनका बारेमा ब्रिटिश सरकारले एकै वर्ष भित्र एनआरएनएएनसीसी यूकेलाई पत्र लेखेको यो दोश्रो पटक हो ।

यसअघि गत अप्रिलमा एनसीसीयूकेको ब्रिटिश गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको पनि ब्रिटिश रक्षामन्त्रालयले गत मेमा जवाफ पठाएको थियो ।

गत अगष्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले तेह्र दिन लामो आमरण अनसन गरेको थियो । ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायतसरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि उक्तअनसन तोडिएको थियो ।

एनसीसी यूकेले गोर्खा समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश–नेपाल संयुक्त प्राविधिकसमितिले तयार पारेको तेह्र बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बेलायत सरकारको कदम सकारात्मक रहेकोबताएका छन् । ‘ढिलै भएपनि ब्रिटिश सरकार माग सम्बोधनको पक्षमा देखिएको छ, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ’- गाहा मगरले भने ।