अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारीका लागि नेपालले मागेको थप तीन वर्ष स्वीकृत
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८३, शनिबार
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा अन्य देशका राष्ट्रिय झन्डासँगै फहराउँदै नेपालको राष्ट्रिय झन्डा। तस्बिरः राजन काफ्ले/खसोखास
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुनुअघि तयारीका लागि थप तीन वर्षको समय दिएको छ। यससँगै नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने पूर्वनिर्धारित समयसीमा सरेर सन् २०२९ नोभेम्बर २४ पुगेको छ।
महासभाले बिहीबार, अक्टोबर २९ मा प्रस्ताव नम्बर ए/८१/एल.८ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नतिअघिको तयारी अवधि थप गरेको हो। यो निर्णयले दुवै देशलाई आर्थिक जोखिम सम्बोधन गर्न, आन्तरिक संस्थागत क्षमता बलियो बनाउन र अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सुविधाहरू गुम्नुअघि आवश्यक तयारी गर्न थप समय दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापाले सार्वजनिक फेसबुक पोस्टमार्फत यस निर्णयको जानकारी दिएका छन्।
“संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाल र बंगलादेशलाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुअघिको तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रस्ताव ८१/एल.८ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ,” थापाले लेखेका छन्।
उनका अनुसार थपिएको समयले नेपाललाई आवश्यक संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउन, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा स्तरोन्नतिको सहज संक्रमण रणनीति, दिगो विकासका लागि सन् २०३० को कार्यसूची र दोहा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न थप अवसर प्रदान गर्नेछ।
समयसीमा सर्यो, स्तरोन्नतिको प्रक्रिया भने जारी
नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो। सन् २०२१ नोभेम्बरमा महासभाले गरेको निर्णयअनुसार नेपाललाई स्तरोन्नतिअघिको तयारीका लागि पाँच वर्षको अवधि दिइएको थियो। कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक तथा सामाजिक अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै उक्त अवधि निर्धारण गरिएको थियो।
निर्धारित समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नेपाल सरकारले थप समय माग गरेको थियो। सन् २०२६ मे १५ मा नेपालले औपचारिक रूपमा स्तरोन्नतिको समयावधि थप गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष अनुरोध गरेको थियो। अर्थतन्त्र र संस्थागत संरचनालाई स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाका लागि तयार पार्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै नेपालले थप समय मागेको थियो।
त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले आफ्नो विस्तारित अनुगमन संयन्त्रअन्तर्गत नेपालको अवस्थाबारे संकट मूल्यांकन गरेको थियो। समितिले नेपालको स्तरोन्नतिको समयावधि थप गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर त्यसका लागि नेपालले स्तरोन्नतिको सहज संक्रमण रणनीतिलाई परिमार्जन र प्राथमिकताका आधारमा पुनः व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट तथा समयबद्ध योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले सन् २०२६ जुलाई २१ मा निर्णय गर्दै समितिका निष्कर्ष तथा सिफारिसलाई अभिलेखमा लिएको थियो। त्यसले महासभामा नेपालको अनुरोधमाथि निर्णय गर्ने बाटो खुला गरेको थियो।
आर्थिक जोखिम र बाह्य चुनौती कायमै
महासभाले पछिल्लो प्रस्तावमा नेपालले सामना गरिरहेको कठिन र अनिश्चित परिस्थितिलाई स्वीकार गरेको छ। यसमा पछिल्ला द्वन्द्वका कारण विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिम, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बढ्दो विपद् तथा थप चुनौतीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक वातावरण समावेश छन्।
नेपालको स्तरोन्नति रणनीति तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवरोधले असर पार्न सक्ने अवस्थालाई पनि प्रस्तावले स्वीकार गरेको छ।
निर्णयअनुसार नेपालले थपिएको तयारी अवधिमा आफ्नो राष्ट्रिय स्तरोन्नति सहज संक्रमण रणनीतिलाई परिमार्जन गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूका साथै द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विकास र व्यापारिक साझेदारहरूले यस प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले रणनीति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विकास नीतिसम्बन्धी समितिलाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत नियमित जानकारी गराउनुपर्नेछ।
महासभाको प्रस्तावले नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकलाई पनि सरकारद्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धिका आधारमा स्तरोन्नति रणनीतिको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा सहयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालले के गुमाउन सक्छ?
अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालको विकास यात्रामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। तर यससँगै आर्थिक तथा व्यापारिक चुनौती पनि जोडिएका छन्। स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध गराइएका केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा व्यापारिक सुविधाहरू गुमाउनेछ। यसमा केही निर्यात गन्तव्यमा उपलब्ध हुने विशेष बजार पहुँच र भन्सार छुटलगायतका सुविधा पर्छन्।
नेपालले सन् २०२४ मा स्वीकृत गरेको स्तरोन्नतिको सहज संक्रमण रणनीति मा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, व्यापार तथा लगानी, आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन क्षमता, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
महासभाले पछिल्लो प्रस्तावमा स्तरोन्नति दिगो र अपरिवर्तनीय हुनुपर्ने तथा यस प्रक्रियाले देशका विकास योजना, कार्यक्रम र परियोजनामा अवरोध पुर्याउन नहुने विषयलाई पुनः जोड दिएको छ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न विकास नीतिसम्बन्धी समितिले पहिलोपटक सन् २०१५ मा सिफारिस गरेको थियो। तर सोही वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पपछि स्तरोन्नति प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो।
सन् २०२१ मा समितिले पुनः स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक तथा आर्थिक र वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी मापदण्डमा आवश्यक सीमा पूरा गरेको थियो।
नयाँ निर्णयले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिनुअघि आफ्नो आर्थिक आधार र संस्थागत क्षमता थप सुदृढ बनाउन तीन वर्षको अतिरिक्त समय दिएको छ।