क्यानडामा अध्यागमनसम्बन्धी अनधिकृत परामर्श र ठगीमा १५ लाख डलरसम्म जरिवाना
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८३, शनिबार
क्यानडाले अध्यागमन तथा नागरिकतासम्बन्धी सशुल्क परामर्श वा प्रतिनिधित्व गर्दा कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई १५ लाख क्यानेडियन डलरसम्म जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अनुमति नलिई अध्यागमनसम्बन्धी परामर्श दिने तथा जानीजानी झुटो वा भ्रामक जानकारी उपलब्ध गराउनेहरू नयाँ व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन्।
क्यानडाको अध्यागमन, शरणार्थी तथा नागरिकता विभाग (आईआरसीसी) ले अक्टोबर २८, २०२६ देखि लागू गरेको यो व्यवस्थाको उद्देश्य अध्यागमन प्रक्रियामा हुने ठगी, छलकपट र शोषणबाट आवेदकहरूलाई जोगाउनु हो।
नयाँ नियम क्यानडामा इजाजतप्राप्त अध्यागमन परामर्शदाता, वकिल तथा अन्य अधिकृत प्रतिनिधिका साथै अनुमति नलिई सशुल्क अध्यागमन वा नागरिकतासम्बन्धी परामर्श तथा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि लागू हुनेछ। प्रतिनिधिले क्यानडाभित्र वा बाहिर बसेर सेवा दिए पनि नियम लागू हुनेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुमति नलिई सशुल्क अध्यागमन वा नागरिकतासम्बन्धी परामर्श तथा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजार क्यानेडियन डलरसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।
त्यस्तै, आवेदकका तर्फबाट जानीजानी झुटो वा भ्रामक जानकारी पेस गर्ने अथवा त्यस्तो जानकारी पेस गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई १५ हजार क्यानेडियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।
झुटो वा भ्रामक जानकारीका आधारमा अध्यागमन वा नागरिकतासम्बन्धी आवेदन स्वीकृत भएको अवस्थामा थप जरिवाना पनि लाग्न सक्नेछ। उल्लंघनको गम्भीरता र पटकपटक भएको वा नभएको आधारमा जरिवाना निर्धारण गरिनेछ। सबै उल्लंघनका लागि कुल जरिवाना अधिकतम १५ लाख क्यानेडियन डलरसम्म पुग्न सक्नेछ।
अनधिकृत अध्यागमन परामर्शमा कडाइ
नयाँ नियमले आफ्ना कर्मचारीमार्फत नै अध्यागमनसम्बन्धी काम गराउने रोजगारदातालाई पनि प्रभावित गर्नेछ। बाह्य कानुनी वा अध्यागमन सेवा प्रदायकको सट्टा आफ्नै कर्मचारीबाट अध्यागमन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने रोजगारदाताले कर्मचारीको जिम्मेवारी र गतिविधिको समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
विशेषगरी, कम्पनीभित्रै अध्यागमनसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीले निर्वाह गरिरहेको भूमिका अधिकृत प्रतिनिधिको अनुमति आवश्यक पर्ने प्रकृतिको हो वा होइन भन्ने मूल्यांकन गर्न रोजगारदातालाई आग्रह गरिएको छ।
आवश्यक अनुमति नलिई सशुल्क अध्यागमन परामर्श वा प्रतिनिधित्व गर्ने आन्तरिक कर्मचारीसमेत आर्थिक जरिवाना र सार्वजनिक रूपमा नाम खुलाइने कारबाहीको दायरामा पर्न सक्नेछन्।
रोजगारदाता तथा विदेशी नागरिकलाई अध्यागमनसम्बन्धी सेवा दिने व्यक्ति अधिकृत प्रतिनिधि हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। अध्यागमन आवेदनमा पेस गरिने सबै विवरण सही र सत्य हुनुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ।
अध्यागमनसम्बन्धी सेवा दिने प्रतिनिधि अधिकृत हुन् वा होइनन् भन्ने जाँच गर्न आईआरसीसीको आधिकारिक अनलाइन स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ।
कारबाहीमा परेकाको नाम सन् २०२७ देखि सार्वजनिक गरिने
नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत कारबाहीमा परेका अध्यागमन प्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्तिको नाम र उनीहरूले गरेको कानुन उल्लंघनको विवरण आईआरसीसीले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नेछ।
विभागले पहिलो चरणका जरिवाना कार्यान्वयन भएपछि सन् २०२७ मा कारबाहीमा परेका प्रतिनिधिहरूको विवरण समेटिएको सार्वजनिक अभिलेख सुरु गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
यस अभिलेखबाट रोजगारदाता र अध्यागमन आवेदकले आफूले सेवा लिन खोजेको व्यक्ति वा संस्थामाथि यसअघि कुनै कारबाही भएको थियो वा थिएन भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
सरकारको कार्यान्वयन तथा जरिवाना प्रक्रियासम्बन्धी विवरण आईआरसीसीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।
अध्यागमन परामर्शदाताको निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा
क्यानडाले अध्यागमनसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने प्रतिनिधिलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने प्रस्ताव सन् २०२५ को जनवरीमै सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा अधिकृत र अनधिकृत दुवै प्रकारका अध्यागमन प्रतिनिधिले गरेको उल्लंघनमा जरिवाना गर्ने र कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था समावेश थियो।
नयाँ जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनुअघि नै क्यानडाले अध्यागमन तथा नागरिकतासम्बन्धी परामर्शदाताको निगरानी कडा बनाउने छुट्टै नियम जुलाई १५, २०२६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
नयाँ नियमले अध्यागमन तथा नागरिकता परामर्शदाता नियमन गर्ने संस्था ‘कलेज अफ इमिग्रेसन एन्ड सिटिजनसिप कन्सल्टेन्ट्स’ को अधिकार विस्तार गरेको छ। यसअन्तर्गत संस्थाले परामर्शदाताको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न र कारबाही गर्न सक्नेछ। परामर्शदातामाथि थप कडा जरिवाना लगाउने अधिकार पनि विस्तार गरिएको छ।
यसका साथै उजुरी तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी दायित्व कडा बनाइएको छ भने बेइमान परामर्शदाताका कारण आर्थिक क्षति बेहोरेका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गरिएको छ।
नयाँ आर्थिक जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाले यी निगरानीका उपायलाई थप बलियो बनाउँदै अनुमति नलिई अध्यागमन परामर्श दिने तथा झुटो वा भ्रामक विवरण पेस गर्ने गतिविधिमाथि कारबाहीको दायरा विस्तार गरेको छ।