एमसीसीका ‘विवादित’ विषयमा स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले लेख्यो अमेरिकालाई पत्र


प्रकाशित मिति : भाद्र १८, २०७८ शुक्रबार

नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौताका विवादित विषयबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेको छ । सम्झौतामा उल्लेख केही अस्पष्ट बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।

एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए/नभएको र एमसीसी अमेरिकन सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको/नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखिएको जनाइएको छ । एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुनको अधिनमा रहनेरनहरने र संसदबाटै पास गर्न अनिवार्य भए नभएकोबारे पनि स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ ।

पत्रमा लेखा परीक्षणका व्यवस्थादेखि प्रश्न उठेका बुँदाहरुमाथि स्पष्ट गर्न आग्रह गरिएको जनाइएको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउनुभन्दा ठीक अघि सरकारले यस्तो पत्र लेखेको हो ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसिसीसम्बन्धी मेमोमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

यी हुन् एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भएका देशहरु

आर्थिक विकाशलाई सघाउने उद्देश्यले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत विश्वका विभिन्न देशलाई सहयोग गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म विश्वका झण्डै दर्जन देशमा यो कम्प्याक्ट लागु भइसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कम्प्याक्टको बारेमा विभिन्न आशंकाहरु गरिएका छन् । तर एमसीसीको विगतको इतिहास हेर्दा कुनै भूराजनीतिक वा अन्य किसिमको अवस्था नहेरी उक्त देशको आर्थिक विकाशका सन्दर्भमा यो परियोजना लागु भएको देखिन्छ ।

अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलर र इन्डोनेशियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलरका कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् ।

त्यस्तै मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । नेपालले ५० करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेयता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

अहिलेसम्म अमेरिकाले झण्डै ७९ देशमा एमसीसीका परियोजनाहरुमा काम गरेको छ । ४७ वटा कम्प्याक्ट र ३१ थ्रेसहोल्डमा काम भएका छन् । कुनैपनि देशले सुरुमा थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेपछि उक्त देशका लागि अमेरिकाले उक्त देशका लागि कम्प्याक्ट पारित गर्छ ।

 

के तपाईं हाम्रो सामुदायिक पत्रकारितालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ?

अहिले चलिरहेको न्युजम्याच कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दा, तपाईंले दिनुभएको उपहारमा न्युजम्याच कार्यक्रमबाट सोही बराबरको रकम थपेर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीसहित अमेरिकाका ४२२ वटा मिडिया संस्थाहरू सहभागी छन्। हामीलाई सहयोग गर्न चाहेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
न्युजम्याचले तपाईंले प्रदान गरेको उपहारको १२ गुणासम्म म्याच गरेर दिने विकल्प समेत दिएको छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईंले ८० डलर डोनेसन गर्नुभएमा, आईएनएनले हामीलाई ९६० डलर (८० डलरको १२ गुणा) थपेर जम्मा १०४० डलर प्रदान गर्नेछ। तर त्यसका लागि, तपाईंले मासिक डोनेसनको विकल्प छनौट गर्नुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: मासिक डोनेसनको विकल्प रोजेपछि, तपाईंको खाताबाट हरेक महिना सोही बराबरको रकम काटिनेछ। तपाईंले भविष्यमा कुनै पनि बेला मासिक डोनेसन रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com